सर्वोच्च अदालतको फैसलाका चार मुख्य व्याख्या
काठमाडौं, २८ अषाढ – सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान भन्दा प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकता विपरीत भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको १६७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन् । संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन् ।’
फोटोः सेतोपाटी
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ४ वटा आदेश सुनाएको छ ।सर्वोच्च अदालतले दिएका चार प...








