“सार्वजनिक सम्पत्तिको अद्यावधिक अवस्था, संरक्षण र अवैध कब्जाको अवस्था”
चन्द्रेश्वर राज त्रिपाठीमिति : २०८१ जेठ ३१ गते, बिहिबार
कहाँबाट शुरु गरौं, जता देखे पनि कानुनको बर्खीलाप कार्य भए गरेको पाईन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेका २३ वटा वार्डहरुको मात्र कुरा गर्नु पर्दा करीब १३२ बिगाह १६ कठ्ठा १४.५ धुर सरकारी पर्ति जग्गा रहेको उपमहानगरपालिका कै नापी शाखाको तथ्यांकले देखाईरहेको छ । जसमा थप सरकारी पोखरी, गड्हाको जग्गा जोड्दा ७० बिगाह १० कठ्ठा रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर जंगल जोड्ने हो भने थप ३३८ बिगाह ७ कठ्ठा ४.५ धुर जग्गादेखिन्छ । यो तथ्यांक उपमहानगरपालिका भित्र नै रहेको पाईन्छ तर त्यसलाई कसरी सार्वजनिक सरोकार सँग जोड्न सकिन्छ भन्ने तर्फ उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भई पुगेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसित भिजन नै देखिएको छैन ।हुन त विभिन्न अटकल बाजी नभएको पक्कै नहोला भन्न सकिन्न तर राजनीतिक खिचातानीबाट अली परा गएर आम नागरिकको हकहित बारे सोच राख्ने...