नेपालगन्ज, २० अषाढ – प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने खालका कानून बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको संचारमाध्यम ऐन २०७७ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुर्नलेखन गर्न बाँकेका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आज आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीले बिधेयक फिर्ता नलिएर यही अवस्थामा अघि बढेमा थप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु प्रदेशभरी नै सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अधिकांस धारा उपधारमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई दण्ड जरिवानादेखि जेल संजायसम्मको प्रावधान राखिएको बताउँदै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघ बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अलि, सल्लाहकार एवं प्रेस संगठन बाँकेका अध्यक्ष डक्ट धिताल, प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली लगायत संघ संगठनका अगुवाहरुले सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरु माथी कानुनी शासन चलाउने सोच विधेयकमा प्रष्ट झल्किएको धारणा राखेका थिए ।
अध्यक्ष भण्डारीले विधेयक प्रदेश सभावाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको मर्म र भावना बुझ्नु भएकोले मुख्यमन्त्रीका हिसाबले तत्काल सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माणको वातावरण बनाउनु हुनेछ । महासंघ बाँकेले पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।