बिचार

मितिः २०८२ माघ १७ गते, शनिबार रमेश कुमार बोहोरा भ्रष्टाचारको मुहान कहाँबाट बग्छ भन्ने प्रश्नमा धेरैले ठेक्का, कर छली, प्रशासनिक मिलेमतो वा नीतिगत चलखेललाई औँल्याउने गर्छन् । तर राज्य संरचनाभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको पहिलो ढोका भने प्रायः अदृश्य तर शक्तिशाली ढंगले निर्वाचनबाटै खुल्ने गरेको यथार्थलाई अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । लोकतन्त्रको मूल आधार मानिने निर्वाचन जब पैसाको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन पुग्छ, त्यही क्षणदेखि शासन प्रणालीको नैतिक धरातल कमजोर बन्छ र सार्वजनिक हितभन्दा निजी लगानीको प्रतिफल खोज्ने राजनीति संस्थागत हुँदै जान्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भनेर हरेक निर्वाचनअघि सीमा तोक्दै आएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृति हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी र...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ माघ ८ गते, शुक्रबार काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य निक्षेप ७४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा धरै बढी हो । अहिले चलायमान हुने समय कुरेर २५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बसिरहेको छ । अथाह निक्षेप जम्मा भैरहँदा लगानी प्रवाहमा आएको न्यूनताले बैंकिंग जगतमा हलचल मच्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे रकम खिचिरहेको छ । कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना न्यून भैरहँदा अर्को तथ्य पनि बाहिरिएको छ कि प्रवाहित कर्जा कुन वर्गमा बढी भयो ।बैंकहरुबाट ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गतर्फ प्रवाह हुने कर्जा निरन्तर घट्दै गएको तथ्य बाहिरिनु गम्भीर संकेत हो । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले निराशा हुन नदिए पनि विपन्न समुदायमा प्रवाहित ...

सुनिल बाबु पन्त मितिः २०८२ पौष २३ गते, बुधबार नेपालको विकास बहस सधैँ एउटा बिन्दुमा ठोक्किन्छ— 'वैदेशिक सहायता'। हामीलाई दशकौँदेखि एउटै भाष्य सिकाइएको छ: पश्चिमा शक्तिहरू र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू हाम्रा 'दाता' हुन्, उनीहरूले दिएको अनुदान र ऋणले हाम्रो देश चलिरहेको छ। तर, के यो सम्बन्ध साँच्चै एकतर्फी परोपकार हो? तथ्याङ्कको गहिराइमा पस्ने हो भने दृश्य अर्कै देखिन्छ। नेपालले जति सहायता प्राप्त गर्छ, त्यसको तुलनामा भिसा शुल्क, महँगो शिक्षा र 'बौद्धिक पलायन' (Brain Drain) मार्फत नेपालले ती देशहरूलाई गर्ने 'उल्टो सहयोग' कयौँ गुणा बढी छ। १. सहायताको आवरणमा ऋणको व्यापार, नेपालले वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको विकास सहायता (ODA) प्राप्त गर्छ। तर, यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋण हो। यो त्यस्तो ऋण हो, जसले नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार मात्र बढाउँदैन, बरु हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूमा दाताका सर्त...

बिष्णु गिरी ‘निश्चल’ मितिः २०८२ पौष २३ गते, बुधबार कम्पनीलाई कर्पोरेट सुशासनअन्तर्गत व्यावसायिक तवरबाट सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा कहिलेकाही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी सचिवले यी निकायबीच मध्यस्थ कायम राखी कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भूमिका समेत निर्बाह गर्नु पर्छ । कम्पनी सचिबले साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन । नेपालको बिद्यमान कानूनले एक करोड भन्दा बढी पूजी भएका हरेक कम्पनीले कम्पनी सचिब राख्नु पर्छ भन्नेको छ तर नेपालका कति कम्पनीले कानूनले भनेको पुरा गर्न कम्पनी सचिब राख्ने गरेको पाईन्छ । यसैले कम्पनी सचिब आवश्यकता हो की बाध्यता हो । कम्पनी सचिव कम्पनीको लागि महत्वपूर्ण पद हो, जसले वैधानिक र नियामक आवश्यक...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ पौष १४ गते, सोमबार नेपाली राजनीतिमा पात्र फेरिनु कुनै नौलो कुरा होइन । समयसँगै अनुहार बदलिन्छन्, नाम बदलिन्छन्, दलका झण्डा फेरिन्छन् । तर पात्रसँगै राजनीतिक संस्कार, दृष्टिकोण र उत्तरदायित्व पनि बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने प्रश्न भने सधैँ अनुत्तरितझैँ रहँदै आएको छ । यही प्रश्नको केन्द्रमा आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उभिएका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा उनले बोकेको अपेक्षाको भारी सामान्य छैन । यो कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक यात्राको मात्र कथा होइन । यो समकालीन नेपाली समाजको निराशा, आक्रोश र आशा तीनैको संयुक्त प्रतिबिम्ब हो । बालेन्द्र शाहको उदय दलतन्त्र र नेतातन्त्रप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६१ हजार ७ सय ६७ मतसहित काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाच...

क्षितिज विक्रम खनाल – मितिः २०८२ पौष १० गते, बिहिबार नेपाल हिन्दु बहुल राष्ट्र हो। यहाँको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना, पर्व–परम्परा र जीवनदर्शनको मूल आधार हिन्दु दर्शनमै टेकेको छ। यद्यपि नेपाल बहुधार्मिक देश हो र यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति र परम्पराहरू सहअस्तित्वमा छन्। यही सहअस्तित्वको परिवेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा “क्रिसमस डे” नामक पर्व नेपालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। यो केवल एउटा नयाँ पर्वको प्रवेश मात्र होइन, बरु सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक समझदारी र सामाजिक दिशाबोधसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो। क्रिसमस डे मूलतः इसाई धर्मसँग सम्बन्धित पर्व हो। यो दिन इसाई धर्मका संस्थापक ईसा मसीहको जन्मको सम्झनामा मनाइन्छ। धार्मिक मान्यताअनुसार ईसा मसीहलाई परमेश्वरको पुत्र तथा मानव जातिको उद्धारक मानिन्छ। बाइबलको नयाँ करारमा उल्लेख भएअनुसार उनको जन्म अत्यन्त साधारण परिवेशमा भएको थियो। ...

प्रेमचन्द्र झा मितिः २०८२ पौष ९ गते, बुधबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले धेरैले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन भोग्न सकेन। संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनावदेखि हालसम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ— शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ? संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि अहिलेसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। लालबाबु राउतबाट सुरु भएको यो यात्रा सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोज कुमार यादव हुँदै हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुगेको छ। नाम, अनुहार र...

रमेश कुमार बोहरा मितिः २०८२ पौष ६ गते, आईतबार माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू यो खुला पत्र कुनै संगठनको औपचारिक ज्ञापन पत्र होइन । यो देशभरका हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र स्वरोजगारमुखी मिडियाको दैनिकीसँग गाँसिएको पीडा, संघर्ष र राज्यद्वारा गरिएको दीर्घकालीन बेवास्ताको लिखित साक्ष्य हो । यो भावनाले होइन, तथ्यले बोल्ने दस्तावेज हो । आग्रहमा होइन, अधिकारका आधारमा प्रश्न उठाउने पत्र हो । र यो चेतावनी पनि हो । यदि समयमै सम्बोधन भएन भने नेपाली सञ्चार क्षेत्रको आधारस्तम्भ क्रमशः कमजोर हुँदै अन्ततः धराशायी हुने निश्चित छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सचिवको तर्फबाट यस्तो खुला पत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु स्वयंमा राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो निराशाको प्रमाण हो । विगतमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइयो ।...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ मंसिर २१ गते, आईतबार नेपालको सबभन्दा पुरानो, ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस इतिहासको सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ । मुलुकमा भएका तीन ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेको यो पार्टी जेनजी आन्दोलनपछि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पार्टीभित्र रुपान्तरण र उथास्थितिवादको द्वन्द्वले यसको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको पार्टी आज आफैं लोकतान्त्रिक अभ्याससंग कताकता तर्सिएको आभाष हुन्छ । कांग्रेस यतिबेला संवेदनशील, निर्णायक र दिशानिर्धारण गर्नैपर्ने मोडमा उभिएको छ । यो मोड केवल नेतृत्व परिवर्तनको सतही बहसमा सीमित छैन यो पार्टीको संगठनात्मक अस्तित्व, वैचारिक निरन्तरता, राजनीतिक विश्वसनीयता र आगामी पुस्ताले खोजेको नयाँ शासन–संस्कृति अपनाउने वा नअपनाउने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । बितेका सात दशकको राजनीतिक यात्र...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः२०८२ कार्तिक ३० गते, आईतबार देश अहिले यथार्थमै एउटा गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ । यस अवस्थालाई बुझ्न सतही दृष्टि पर्याप्त हुँदैन गहिरो विश्लेषण तथ्य र प्रमाण आवश्यक छन् । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशभर भड्किएको जेनजी आन्दोलनले केवल तत्कालको असन्तुष्टि मात्र देखाएन दशकौँदेखि थिचिँदै आएका संरचनागत समस्या, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नेतृत्वहीनता र कमजोर शासन प्रणालीको वास्तविक अनुहार बाहिर ल्याइदियो । देख्दा यो युवा पुस्ताको आकस्मिक क्रोध जस्तो लागे पनि यसको मूल कारण राज्यका दीर्घकालीन असफलता र जनतामा जम्मा हुँदै गएको भारी निराशा नै हो । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा यति ठूलो अस्थिरता र क्षतिपछि पनि कसैले जिम्मा लिन चाहेन । संविधान कागजमा छ तर व्यवहारमा ‘कोमा’मा परेजस्तो देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरू भ्रममा परे, सरकार मौन रह्यो, निर्णयहरू ढिलो भए र जनताले पाएका जवाफहरू खाली र असन्...