चन्द्रेश्वर राज त्रिपाठी
मिति : २०८१ जेठ ३१ गते, बिहिबार
कहाँबाट शुरु गरौं, जता देखे पनि कानुनको बर्खीलाप कार्य भए गरेको पाईन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेका २३ वटा वार्डहरुको मात्र कुरा गर्नु पर्दा करीब १३२ बिगाह १६ कठ्ठा १४.५ धुर सरकारी पर्ति जग्गा रहेको उपमहानगरपालिका कै नापी शाखाको तथ्यांकले देखाईरहेको छ । जसमा थप सरकारी पोखरी, गड्हाको जग्गा जोड्दा ७० बिगाह १० कठ्ठा रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर जंगल जोड्ने हो भने थप ३३८ बिगाह ७ कठ्ठा ४.५ धुर जग्गा
देखिन्छ । यो तथ्यांक उपमहानगरपालिका भित्र नै रहेको पाईन्छ तर त्यसलाई कसरी सार्वजनिक सरोकार सँग जोड्न सकिन्छ भन्ने तर्फ उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भई पुगेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसित भिजन नै देखिएको छैन ।
हुन त विभिन्न अटकल बाजी नभएको पक्कै नहोला भन्न सकिन्न तर राजनीतिक खिचातानीबाट अली परा गएर आम नागरिकको हकहित बारे सोच राख्ने हो भने उपमहानगरपालिका भित्र रहेको सरकारी पर्ति जग्गा, पोखरी, गड्हा, मठमन्दिर तथा जंगललाई सदुपयोगी बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि टाढा जानु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । सोही वार्डका धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतलाई बृहत भेला गरी छलफलको माध्यमबाट निकास दिन सकिन्छ । तर हालसम्म त्यसो गरेको कही कतै सुनिएको छैन । हो बरु फलानो वार्डमा यति सरकारी पर्ति जग्गा कब्जा गरिएको छ । फलानो वार्डमा फलानो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले यति जग्गा सरकारी पर्ति कब्जा गरेका छन् जस्तो कुरा प्रायः सुन्न पाईन्छ ।
उदाहरणको लागि मानौं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ को फुल्टेक्रा टोल भित्र रहेको ४ कठ्ठा बढी सरकारी पर्ति जग्गा सो ठाउँमा बढी नभनौं करीब १२–१४ वर्ष अगाडी किसानहरुले खरिहान लगाउने, टोल कै व्यक्ति मृत्यु हुँदा सोही स्थानमा जलाउने, टोल कै बच्चाहरु आफू अनुकूलका खेलहरु खेल्ने गरेका थिए । तर हाल सो ठाउँमा बाहिर जिल्लाका व्यक्ति आएर पूर्ण रुपमा कब्जा गरी आफ्नो झोपड पट्टी बनाई बसेका छन् । उनलाई अब बाहिरको बाटो देखाउने जिम्मेवारी कसको हो ? यस बारे प्रशासन अनभिज्ञ होला वा प्रहरी अनिभिज्ञ वा भनौं स्थानीय जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ होलान । जानकारी सबलाई छ धेरै वा थोरै तर कसैले हात हाल्न सकिरहेका छैनन् । किन भन्ने प्रश्न उब्जेको पाईन्छ । कारण एउटै हो उनी अमूख कुनै पार्टीको नेता, कार्यकर्ता रहेका छन् । उनलाई संरक्षण नै सो पार्टीले गरिरहेको छ । अब बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने त्यस ४ कठ्ठा बढी सरकारी पर्ति जग्गाको स्वामित्व त फुल्टेक्राबासीको हुनु पर्ने हो वा स्थानीय सरकारको तर त्यसो भए गरेको छैन ।
अब एउटा अर्को उदाहरण छ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ को जहाँ करीब १७–१८ वर्ष अगाडी पूर्ण रुपमा खाली रहेको पाईन्थ्यो । हाल सो ठाउँमा रहेको कतिपय घर, टहराहरु ऐलानी सरकारी पर्ति हो भनी झोले नेता तथा कार्यकर्ताहरु कै कब्जामा रहेको छ । केही समय अगाडी मात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ को वडा अध्यक्षले वडा कार्यालय बनाउन सोही ठाउँमा खाली पोखरी करीब २–३ कठ्ठा रहेको जानकारीमा आउन साथ त्यसको निर्माण तर्फ थालनी गर्नु भयो । तर सो पोखरी सम्म पुग्न बाटो छैन । बाटो निकाल्न अगाडी रहेको सम्पूर्ण जग्गा सरकारी ऐलानी, पर्ति भएको भएपनि त्यसलाई हटाउन बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आयो र सो प्रयोग गरी खाली पनि गराईयो । यहाँ प्रश्न उब्जेको छ किन ? के त्यसको अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित रहेको खटिकन टोलमा रहेको सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा पूरै किन खाली गराएनन् ? किन वडा कार्यालय भवन निर्माण वा आवत–जावत गर्न चाहिएको ६ मिटर जग्गा खाली गराउन उपमहानगरपालिका भित्र रहेका नगर प्रहरी, वडा प्रहरी तथा बुल्डोर नै प्रयोग गरे ? शक्ति प्रयोग गरेकै थिए भने सम्पूर्ण सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा खाली गराउनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने थियो । हो उनी त्यहाँ बसोबास गरेको कति भयो ? कहिलेदेखि बसोबास गरेका छन् ? उनको कति पुस्तेसम्म सो ठाउँमा बसोबास भयो ? सो जानकारी किन माग्न नसकिरहेको अवस्था देखिएको छ स्थानीय सरकारी सँग ? जबकी गृहमन्त्रालयले स्वयं केही समय अगाडी देशको प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी पर्ति, ऐलानी लगायत सम्पत्तिको तथ्यांक मागि रहेको अवस्था छ ।
माथि प्रस्तुत गरिएको २ वटा उदाहरण त पात्र मात्र हुन यस्तो उदाहरण हेर्ने हो भने २३ वटै वार्ड भित्र रहेको पाईन्छ । सरकारी पर्ति ऐलानी जग्गा, पोखरी, गड्हा कब्जा गर्ने गराउने प्रबृत्ति २०५२ साल पछि देखिएको पाईन्छ । सो समयमा पहाडबाट पीडित भई तराई बसोबास गर्नेहरुको लहर नै देख्न सकिन्छ । जसले जहाँ जुन स्थानमा खाली पाए सो स्थानमा टहरा निर्माण गरी बसोबास गरे । तर हाल स्थानीय सरकार बनि सकेपछि उनको दायित्व हुन जान्छ । यसरी जहाँ पाए सोही स्थानमा बसोबास गर्नेहरुको कमसेकम ३ पुस्ते त पत्ता लगाउन । त्यति सम्म गर्न नसक्ने कस्तो स्थानीय सरकार हो ? बरु स्थानीय सरकारले बिना बिवाद रहेको सरकारी पर्ति जग्गाहरुको संरक्षण भने गरेको पाईन्छ । जहाँ पहिलेदेखि मन्दिर रहेको हुन्छ सो ठाउँको विकास तर्फ थप बजेट बिनियोजित गरी भब्यता दिने काम स्थानीय सरकारले गरेको छ । विभिन्न वार्डहरुमा रहेको सरकारी विद्यालय जो सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गामा रहेका छन् भने उनको नयाँ भवन बनाउन स्थानीय सरकारले सरकारी बजेट बिनियोजित गरेको पाईन्छ ।
माथि उल्लेखित उदाहरण २ वटा वार्डको मात्र दिईएको अवस्था छ । तर वास्तविकताबाट कुनै पनि वार्डका स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छैनन् । सबलाई जानकारीमा भएको छ होला । उनको वार्डलाई कसरी भूमाफियाहरुबाट जोगाउन सकिन्छ । कसरी सरकारी ऐलानी, पर्ति जग्गा, पोखरी, गड्हा लगायत संरक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । तर हाम्रो समाजको बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ अमूख कुनै पार्टीको नेता हुँदैमा उसले देखाउने वा लगाउने पावर हाम्रो स्थानीय सरकारले बनाएको कानुनभन्दा माथि कदापि हुन सक्दैन । त्यसको चिरफार गर्न स्थानीय सरकारलाई सक्षम बन्नु र बनाउन स्थानीय सरोकारवाला सबैको चासो हुन आवश्यक छ ।
कति पय अवस्थामा स्थानीय सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा स्थानीयहरु लागेको हुन्छन् तर उनलाई पार्टीका नेताहरुद्वारा नै अवरोध श्रृजना गरिएको छ । अदालतले गरेको आदेशलाई समेत किनारा गरेको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको फुल्टेक्रा ताललाई लिन सकिन्छ । ताल कै छेउमा केही समय अगाडी सरकारी जग्गामा मदरसा भवन निर्माण गर्न लागि परेका रहेछन् तर स्थानीय व्यक्तिहरुको पहलमा सो रोक लगाईयो । सोही ताल कै विषयमा २०७२ सालमा उच्च अदालतबाट उपमहानगरपालिकालाई आदेश भयो कब्जा गरिएका जग्गाको संरक्षण गर्ने तथा कब्जा गरिएका जग्गा छुटाउने । सो आदेश भएको करीब ८ वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत उपमहानगरपालिकाले फुल्टेक्रा ताललाई ताल कै रुपमा संरक्षण गर्न नसक्नुको साथै कब्जा भएका जग्गालाई छुटाउन वडालाई पत्र समेत पठाउन नसक्नुलाई आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कतिपय तलाऊ, पोखरी लगायतलाई संरक्षण गरेको छैन भन्न सकिन्न तर जहाँ स्थानीय सरोकारवालाहरुको चासो रहेको हुन्छ सो स्थानको संरक्षण भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि उपमहानगरपालिका भित्र रहेको वडा नं. १९ स्थित फुटहा ताल जो करीब १३ बिगाह भन्दा बढी रहेको छ । पूर्व उपमहानगर प्रमुख तथा वर्तमान सांसद डा. धवल शम्शेर राणाको पालोमा कसैको कब्जामा रहेको सो कानुन सम्वत छुटाई आर्थिक स्रोत बृद्धि हुने हिसाबमा हाल १० वर्षको लागि लिजमा लगाईएको अवस्था रहेको छ भने अर्को उदाहरण हामीले वाड नं. २१ र २२ मा रहेको कान्ति ताललाई लिन सकिन्छ । सो तालमा हाल बिहान मोर्नि· वाक गर्नेहरुको भिड देख्न सकिन्छ भने साँझ शितल पाउन उपमहानगरबासीहरुको जमघट बाक्लो देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी हामीले फुल्टेक्रा तलाउलाई संरक्षण गर्न सके, पिकनिंक स्थाल बनाउन सके सराहनीय कार्य हुने थियो उपमहानगरपालिकाको । हाल गर्मी लाग्नु अगावै पानीको मुहान सुकेको हुन्छ । यस जेठ महिनामा हेर्ने हो भने फुल्टेक्रा, बसपार्क लगायत क्षेत्रमा धाराको पानी सुकेको अवस्था देखिन्छ । तर फुल्टेक्रा ताललाई तालको रुपमा संरक्षण गरी थप माटो बाहिर लगाई वर्षयामको पानी रोक्न सके, स्थानीयहरुको धारामा देखिएको समस्या आफै समाधान हुने थियो ।
अतः स्थानीय सरकारीले सरकारी पर्ति जग्गा, पोखरी, गड्हा संरक्षण गर्न नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जो जुन सुकै पार्टीको झोले नेता वा कार्यकर्ता भएपनि उसले कब्जा गरेको सरकारी पर्ति जग्गा कब्जा हटाउन, त्यसको संरक्षण गर्न सहज होस् । गृहमन्त्रालयले स्थानीय सरोकारको विषयमा चासो त्यति बेला दिईएको देखिन्छ जब स्थानीय सरकारको चासो पनि सोही तर्फ देखिन्छ । त्यसैले यदि हामी हाम्रो उपमहानगरपालिकाको बृहत विकास, संरक्षण, सरकारी पर्ति जग्गा, पोखरी, गड्हा कब्जा मुक्त गराउन चाहान्छौं भने स्थानीय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । सो तर्फ तत्काल पहल गरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुले एकमत भई अगाडी आउन आवश्यक देखिन्छ । त्यो भएन भने बाहिर जिल्लाका व्यक्तिहरुले झोले नेता वा कार्यकर्ताको नाममा सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गाको भोग चलन शक्तिको बलमा गर्न पाउने तर जो वास्तविक पीडित, गरीब, दुःखी, सुकुम्बासी रहेको हुन्छ उसले कहिले पाउने छैनन् । आशा छ स्थानीय सरकारले यसतर्फ पहलकदमी आवश्य आउने दिनमा गर्नेछ । आम गरीब, निमुखा, वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई उनको हक स्थापित गराउन अग्रसरता देखाउने छ । न कि सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुलाई रजाई गर्न छुट दिनेछ । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । समाज जागरण साप्ताहिकबाट