निर्दोष बालबालिका आमासँगै कारागारमा
विराटनगर : सरकारले विद्यालय जाने उमेरभन्दा अगाडिका बालबालिकाका लागि बाल स्याहार केन्द्र तथा बालविकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। नेपालले सन् २०२० सम्ममा नेपालले पूर्ण साक्षर बन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ। तर मोरङ कारागारमा भएका निर्दाेष बालबालिकाले पाँच वर्षको उमेर पुग्दा पनि विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन्। कानुनतः वा व्यवहारतः यी बालबालिका निर्दोष हुन्।
यिनीहरूलाई कारागारमा कैदी बनाउनु गैरन्यायिक काम हो। नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, संविधानको धारा ३९ को उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा...









