विराटनगर : सरकारले विद्यालय जाने उमेरभन्दा अगाडिका बालबालिकाका लागि बाल स्याहार केन्द्र तथा बालविकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। नेपालले सन् २०२० सम्ममा नेपालले पूर्ण साक्षर बन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ। तर मोरङ कारागारमा भएका निर्दाेष बालबालिकाले पाँच वर्षको उमेर पुग्दा पनि विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन्। कानुनतः वा व्यवहारतः यी बालबालिका निर्दोष हुन्।
यिनीहरूलाई कारागारमा कैदी बनाउनु गैरन्यायिक काम हो। नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, संविधानको धारा ३९ को उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख छ। यस्तै, उपधारा (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। उपधारा ५ मै कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ। उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेलाई संविधानको धारा ३९ को उपधारा (१०) मा कारबाही हुने उल्लेख छ। ‘उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
तर, विराटनगरस्थित जिल्ला कारागार मोरङमा आठजना बालबालिका अनाहकका बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन्। निर्दाेष बालबालिका जसलाई अपराध के हो थाहासम्म छैन, उनीहरू नै बन्दी बनेका त छन् नै? पढ्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित छन्। त्यसबाहेक उनीहरूलाई संविधानले ग्यारेण्टी गरेका शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक उपभोगबाट बञ्चित गराइएको छ। विराटनगर हाटखोलास्थित जिल्ला कारागारमा अहिले आठजना बालबालिका आमासंँगै बन्दी बनेर दिन काटिरहेका छन्।
यसमध्ये एक जना पाँच वर्ष, एक जना चार वर्ष र एक जना २ वर्षका र अन्य डेढ वर्षभन्दा मुनिका छन्। पछिल्लो समय सामान्यतयाः तीन वर्षको उमेरदेखि नै आफ्ना बालबालिकालाई स्कुल पठाउने चलन छ। विभिन्न अभियोग र मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका आमासँग जेलमै बसेका उनीहरूको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ। तर, कसैका आफन्त नै नभएका त कसैका भएर पनि लिन नआउँदा उनीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका हुन्।
आमासँगै बस्दै आएका राजवीर मण्डल अहिले पाँच वर्षका भए। पाँच वर्षको उमेर भइसक्दा पनि उनले विद्यालय भने देखेका छैनन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेकी उनकी आमा कविताले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकी छन्। आफ्नो छोरालाई आफूबाट टाढा राखेर पढाउन उनी डराउँछिन्। ‘बाहिर पठाउन छोराको उमेर सानै भएको र आफ्नो पनि मुद्दाको फैसला होला भन्ने आशमा बस्दाबस्दै छोराको पढ्ने उमेर जान लाग्यो’, कविताले भनिन्, ‘मसँग कारागार मै बसेर बालविकास केन्द्र वा विद्यालय जाने आउने व्यवस्था भए सजिलो हुने थियो।’ कर्तव्य ज्यान मुद्दामै जेल जीवन बिताइरहेकी कविता राईका छोरा कृष्णलाई पनि उस्तै समस्या छ। संखुवासभामा कारागारभित्रै जन्मिएका कृष्ण बालविकास केन्द्र जाने उमेर बित्न लाग्दा पनि जान पाएका छैनन्। आफूसँगै राखेर पढाउन नपाउने भएपछि उनकी आमा कविताले भने विराटनगरकै एक संस्थामा राख्न आग्रह गरेकी छन्।
आमासँगै कारागारभित्रै बस्दै आएका बालबालिकाका लागि १ नम्बर प्रदेशमा कुनै विद्यालय नरहेको तर अभिभावकले चाहे वीरगंज लान सकिने जिल्ला कारागार मोरङका जेलर भीमराज पोखरेलले बताए। साथै विराटनगरकै विभिन्न संघसंस्थामा ती बालबालिकालाई बस्ने व्यवस्था मिलाएर अध्ययनको वातावरण बनाउन सकिने जेलर पोखरेलको भनाइ छ। पोखरेलले आफ्नो बच्चालाई पढ्ने वातावण मिलाइदिन आग्रह गरेको खण्डमा आफूहरूले पहल गर्ने पनि बताए।
४ वर्षीय कृष्ण राईलाई उनकै आमाको आग्रहमा औपचारिक शिक्षाका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग पहल गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिए। कारागार प्रशासनले कारागारभित्रै बालविकास केन्द्रको स्थापना गरे यहाँका बालबालिकाहरूले आफ्नो आमासँगै बसेर बढ्न पाउने महिला कैदी बन्दी गृहकी चौकीदार जन्नत खातुनले बताइन्।