विचार/अन्तर्वार्ता

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ श्रावण १६ गते, शुक्रबार आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ । वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आ...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ श्रावण ३ गते, शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीति सार्वजनिक गरिएको केही दिनमै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यरूप दिन थालिसकेको छ । यो सन्दर्भमा सेयर धितो कर्जा, आवास कर्जा, विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा, वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसीमा पुनर्तालिकीकरण सुविधा जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा गम्भीर कार्यगत सुधारको संकेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि सेयर धितोमा राखेर पाउने कर्जाको सीमा बढाएको छ । अबदेखि सेयर धितोमा राखी लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जाको सीमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो । यसले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसका प्रमाण स्वरूप सेयर बजारमा तीन दिनसम्म उच्च अंकको वृद्धिको देखिएको छ । यद्यपि यो सीमा...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ असार २२ गते नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको सृजना र आयात प्रतिस्थापनको मेरुदण्ड मानिने लघु साना तथा मझौला उद्यम आज नीति–निर्देशनको प्राथमिकता भित्र पर्दा पर्दै पनि कर्जाको अभावमा सङ्घर्षरत छन् । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देश दिँदै आए पनि व्यवहारमा लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामतः उत्पादन क्षमताको विस्तार रोकिएको छ स्वरोजगारको अवसर घटेको छ र आर्थिक प्रणाली झन् आयातमुखी हुँदै गएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको मात्र १०.९२ प्रतिशत मात्र लघु साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जबकि राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म यो अनुपात १२ प्रतिशत र २०८४ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । हालको कर्जा प्रवाह दर हेर्दा आगामी लक्ष्य प्राप्ति अस...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ असार १५ गते, आईतबार असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस नेपाली कृषि संस्कृतिको गहिरो प्रतीक मात्र होइन राष्ट्रिय आत्मासँग जोडिएको चेतनाको दिवस हो । दुर्भाग्य आज यो दिन कृषि नीति, किसानको अवस्था र खाद्य सुरक्षाप्रतिको राज्यको गम्भीरता परीक्षण हुने सट्टा हिलो खेल र पर्यटनको चहलपहलमा सीमित बन्दै गएको छ । भाषणमा कृषि प्राथमिकता भएजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने किसानहरू वर्षेनि उही अभाव पीडा र उपेक्षासँग जुध्न बाध्य छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले कृषि क्षेत्रका लागि ५२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ जुन कुल बजेटको २.७ प्रतिशत जति हो । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहँदा कृषि क्षेत्रमा यस्तो न्यूनतम विनियोजन हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो के नेपालका लागि कृषि प्राथमिक क्षेत्र होइन त ? यो तथ्यले राज्यको नीति र व्यवहारबीचको गहिरो ...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ असार ६ गते, शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी हुँदा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फेरि एकपटक आलोचना र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संघीय संसदीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सरकारको संरचनात्मक बलियोपनका बाबजुद पनि विकास खर्चको गति आशानुकूल देखिएको छैन । यस आर्थिक वर्षमा सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता संसदका दुई ठूला दल मिलेर गठन गरिएको सरकारको अपेक्षित प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा नदेखिनु सरकारप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । यो अवस्था केवल संयोग वा समयको अभावले भएको होइन बरु संरचनागत समस्या कार्यान्वयन तहको लाचारी तथा नीतिगत अलमलको प्रतिबिम्ब हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ...

रमेश कुमार बोहोरा मिति : २०८२ असार ४ गते, बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको छ । प्रारम्भिक बहसहरू सुरु भइसकेका छन् तर मूल प्रश्न भने यथावत् छ के नेपालले स्वतन्त्र, वैज्ञानिक र देशको आर्थिक यथार्थमा आधारित मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ला ? नेपालजस्तो आयातमुखी र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति कुनै अमूर्त दस्तावेज होइन । यो वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र समग्र लगानी वातावरणलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत औजार हो । तर हालसम्मको अभ्यासले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर (पेग) भएको अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो संरचना परिवर्तन नगरेसम्म मौद्रिक नीतिको कक्षा सीमित नै रहनेछ ...

मितिः २०८२ साल जेष्ठ २९ गते, विहिबार रमेश कुमार बोहोरा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कदम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र विगतका अनुभवहरूले केही दुविधाको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उक्त कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि यो अवधारणा नयाँ होइन । अघिल्ला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत गैरबैंकिङ सम्पत्तिको संकट गहिरिँदै गए...

मितिः २०८२ जेष्ठ २५ गते, आईतबार रमेश कुमार बोहोरा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको रहेको छ । यद्यपि बजेटको आकारले देशको वर्तमान आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यसको कार्यान्वयन, आर्थिक यथार्थ, जनअपेक्षा र संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालिको बजेट पनि 'महत्त्वाकांक्षी' घोषणाका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । तर योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता, स्रोतको सुनिश्चितता, र खर्चको गुणस्तरबारे अघिल्लो वर्षहरूमा देखिएका कमजोरीहरू फेरि दोहोरिने संकेतहरू छन् । नीतिगत घोषणाहरूले उत्साह जगाए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सन्देहास्पद देखिएको इतिहास अझै ताजै छ । बजेटमा उल्लेखित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँम...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ जेष्ठ १५ गते, बिहिबार आज २०८२ जेठ १५ गते ऐतिहासिक दिन । राजतन्त्र विस्थापन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यो अवसरमा सरकारले औपचारिक रुपमाा गणतन्त्र दिवस मनाउँदा राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन पनि सुरु भयो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि, भूमिका र राजनीतिक उतारचढावहरुका बारेमा अनेकानेक तर्क, वितर्क छन् । एकथरि यसलाई आयातित मान्छन् भने अर्काथरि मौलिक । गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्नै लाग्दा देशमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन सुरु हुनु र यसमा नागरिकको सहभागिता अनपेक्षित देखिनु गम्भीर सोचनीय विषय हो । सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरुले यो व्यवस्थाका जतिसुकै समर्थन गरे पनि आम जनताले सुखानुभूति गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्रका सारथीहरुका अनेक काण्ड तथा देश र जनताप्रति उनीको उदासिनताले राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढेको पाइन्छ । ...

रमेश कुमार बोहोरा मिति २०८२ जेष्ठ ५ गते, सोमबार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेकौं घरेलु र बाह्य चुनौतीको दोहोरो चक्रव्यूहमा फसेको छ । महामारीपछिको पुनरुत्थान, वित्तीय अनुशासनको कमी, कर्जा वितरणको विकृति, र संस्थागत कमजोरीका कारण आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । अझ नियमनकारी संस्थाहरूको कमजोरीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । कर्जाको अत्यधिक प्रवाह, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा, र सरकारी खर्चमा जवाफदेहिताको कमीले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन सकेको छैन । निर्माण तथा सेवा क्षेत्रका भुक्तानी समस्याले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मौद्रिक नीतिमा धेरै भरोसा गरेपछिको असर विश्वका धेरै देशले कोरोनापछि वित्तीय र राजस्व नीतिको संयोजनमार्फत पुनरुत्थानको प्रयास गरे । तर नेपाल भने मौ...