मितिः २०७८ माघ ९ गते
रमेश थापा
पहिला पहिला (बि.सं. २०३४-२०३५ सालतिरको कुरा) कम्युनिष्ट बन्नका लागि कम्युनिष्ट शिक्षा लिनुपर्दछ र कम्युनिष्ट अनुकुल आचरण हुनपर्दछ भन्ने गरिन्थ्यो । कम्युनिष्ट शिक्षा को बाट, कहाँ, कसरी लिने भन्ने बिषय निकै संबेदनसिल थियो । किनकि त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए र कम्युनिष्ट भन्ने बित्तिकै अ.त.(अराष्ट्रिय तत्व) भन्दै पक्राउ गरेर हत्या गर्ने, मुद्धा लगाउने, थुन्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला हाम्रो स्रोत व्यक्ति स्कूलमा पढाउने गुरुहरु नै हुनुहुन्थ्यो र वहाँहरुको माध्यमबाट कम्युनिष्ट शिक्षा ग्रहण गर्ने, प्रशिक्षण लिने अवसर प्राप्त हुने गर्दथ्यो । मलाई कम्युनिष्ट बिचार दिने व्यक्ति पनि श्री प्रद्युम्न पनेरु माध्यमिक विद्यालय, रंगेठाँटी, स्याङ्गजामा पढाउने मेरा गुरु उमाकान्त शर्मा पौडेल (हाल पार्दी पोखरामा बस्नुहुन्छ) हुनुहुन्छ । वहाँले नै त्रिलोचन ढकाल र बामदेव गौतमसंग सम्पर्क गराइदिनुभएको हो । त्यतिबेला कसैले नदेख्ने र थाह नपाउने ठाउँमा लुकेर मधुरो स्वरमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद सर्वहारावर्गीय क्रान्तिको विज्ञान हो भनेर सिकाउने गरिन्थ्यो । “साम्यवादीले कहिल्यै पनि र कुनै पनि हालतमा आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन सधै राष्ट्र र आम जनताका हितहरुको अधिनमा राख्नुपर्छ ” भन्ने माओत्सेतुङको भनाइ सुनाइन्थ्यो । अनि कार्ल मार्क्सको बिचारका अनुयायिहरु सर्वहारा वर्गको हित, सर्वहारा वर्गको सत्ता र वर्गविहीन समाज निर्माणका लागि आफुलाइ समर्पित गर्नुपर्दछ भनेर प्रशिक्षण दिइन्थ्यो । यिनै कुराहरुबाट प्रभावित भएर बनेको बिचार लिएर क्याम्पस पढ्न गएपछि सम्पर्कको दायरा पनि अलि फराकिलो हुँदै गयो, केहि थप कुरा सिक्ने अवसर पनि मिल्यो ।
सबै भन्दा ठूलो त समय रहेछ जो निरन्तर चलिरहने र नया नया आयामहरु छोड्दै अगाडी बढ्ने । समयको गतिसंगै अगाडि बढ्दै गर्दा २०४६ सालको परिवर्तन देख्न र भोग्न पाइयो । त्यो परिवर्तनले २०५१सालमा नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्ने अवसर प्रदान गर्यो । जम्मा नौ महिना मात्र काम गर्ने अवसर पाएको कम्युनिष्ट पार्टीको अल्पमतको सरकारले सबै वर्गका जनसमुदायको मन मस्तिस्कमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयो । त्यतिबेला जति पनि काम शुरु गरिएका थिए ति सबै काम जनहितकारी काम थिए । त्यतिबेलाको सरकारको आफ्नो गाऊँ आँफै बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम, बृद्ध भत्ता र करीब ६ महिनाको अवधिमा ८० हजार भन्दा बढी भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बैधानिकत तरिकाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने काम संझिन लायक काम हुन । यस्ता कामहरुले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीले दुखि, गरिब, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनमा परेका जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने एउटा आशा र बिश्वासको जग बस्यो र आज पर्यन्त त्यसैको ब्याज अशुलि भैरहेको छ ।
माओवादी शसस्त्र बिद्रोहको जगमा २०६२-६३ को सफल जनआन्दोलन पछि राजनीतिक कायापलट भएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले खोजेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भयो । नेपाली जनताले चाहेको भनिएको संबिधान शभाबाट संबिधान लेख्ने सपना पनि पुरा भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र श्रमजिवी जनताको भाग्योदय हुन्छ भन्ने गरिएको थियो, कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा पटक पटक सरकार पनि बने तर तल्लो स्तरका जनताको मुक्तिका लागि खासै केहि काम भएनन । फेरी कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकार बनेपछि मात्र दुखि, गरिब, शोषित, पीडित जनताका सपना साकार हुन्छन, देशमा बिकास र समृद्धि आऊँछ भनियो । जनताले बहुमत मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुइतिहाइ बहुमत दिए । यस्तो प्रचण्ड बहुमत भएको कम्युनिष्ट सरकारले करीब साढे तीन बर्षसम्म काम गर्दा पनि तल्लो वर्गको उत्थान हुने खालको कुनै काम गरेन । बरु पानी जहाज, चाइनाबाट रेल ल्याउने, घर घरमा ग्यासपाइप जडान गरिदिने आश्वासन अनि पशुपतिनाथको मन्दिरमा ३० किलो सुनको जलहरी हाल्ने, माडीमा राम मन्दिर बनाउने, दमकमा ५५ तले टावर बनाउने जस्ता योजना ल्यायो । सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासीलाइ भूमि उपलब्ध गराउने भनेर भूमि आयोग त बनायो तर २०५१ सालमा ६ महिनाको अवधिमा ८० हजार भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पार्टीको आयोग २०७७ सालमा १६ महिना काम गरेर पनि एउटै लालपूर्जा बितरण नगरी त्यतिकै तुहिएर गयो ।
शुरु शुरका दिनमा खुबै आदर्शका कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरुलाई ऐश, आराम, सम्पन्नता र बिलाशिता प्राप्त भएपछि देश, जनतालाई छोडेर जात र धर्म अंगाल्न पुग्छन रे । यो कुरा २३ बर्ष १७७ दिन एकछत्र शासन गरेको भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको कम्युनिष्ट पार्टी पतन भैसके पछि त्यो पार्टीका नेताले पनि पुष्टि गरेका थिए । वामपन्थी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका भारतको पश्चिम बंगाल राज्यका कम्युनिष्ट नेता सुभाष चक्रवर्तीले सन् २००६ मा भनेका थिए ‘म आज गर्वकासाथ भारतभर जहाँ गएर पनि भन्छु कि पहिला म हिन्दू हुँ । त्यसपछि ब्राम्हण । अनि मात्र कम्युनिष्ट ।’ त्यस्तै नेपालका अधिकांस ठूला कम्युनिष्ट नेताहरुको पनि बोलि, व्यवहार, गतिबिधि, जीवनशैली फेरिंदै गएको छ । उनीहरुको प्राथमिकता फेरिएको आभाष हुन्छ ।
सबैलाई थाह भएकै कुरा हो , नेपालको तराई क्षेत्रको मुख्य समस्या भूमि सम्बन्धी समस्या हो । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान नभए सम्म भूमिहिन जनताको उत्थान हुनसक्दैन । जनता सबै राजनीतिक पार्टीका मालिक हुन । ऐले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ, कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा छन, प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी छन, भूमि सम्बन्धि मन्त्रालयको मन्त्री नै कम्युनिष्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । यस अर्थमा भूमि सम्बन्धि धेरै समस्या समाधान गर्न यो अवसर महत्वपूर्ण हुनसक्दछ । हालको अवस्था हेर्दा कतिपय मानिससंग जमिन छैन । कतिपय जमिन भएका मानिसहरुसंग जग्गा धनि प्रमाणपूर्जा छैन । बिगतमा बनेका कतिपय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले बितरण गरेका जग्गा धनि प्रमाण पूर्जामा हस्ताक्षर नै छैन । कतिपयको पूर्जा छ तर फिल्डबुक र नक्सा बनेकै छैन । कतिपयको जग्गा एउटाले कमाएको छ पूर्जा अर्कैको नाममा दिइएको छ । कतिपयलाई बतासे पूर्जा दिइएको छ ।यस्तै यस्तै समस्याले गर्दा एकातिर जनता पीडित र प्रताडित बनेका छन भने अर्कोतिर भूमि सम्बन्धि समस्या झन झन बिकराल बन्दै गएको छ । हाल सरकारले बिभिन्न जिल्लामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकेको र कतिपय जिल्लामा गठन गर्ने प्रकृयामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा वास्तविक पीडितको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम अगाडी बढाउन जरुरी छ । हुनत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन तर सजिलो छैन भनेर समाधान गर्नै नसकिने पनि होइन । यसका लागि सबै समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर समाधान खोजियो भने त्यो झन जटील हुनसक्दछ । अतः भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि प्राथमिकता तोकेर काम गरियो भने क्रमश समस्या समाधान हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यसका लागि यसरी प्राथमिकता तोकेर काम गर्न मुनाशिव देखिन्छः
१.नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४० मा “दलितको हक” मा भएको विशेष व्यवस्था बमोजिम राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
२.२० बर्ष भन्दा पहिला देखि घरबास कायम गरी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका जग्गा धनिहरुलाइ नियमानुसारको प्रकृया र मापदण्ड बमोजिम जग्गा धनि प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने ।
३.बिगतका आयोगले जग्गा बितरण गर्दा भएका कमि कमजोरी सच्याएर जग्गा धनि प्रमाण पूर्जा अबैध भएकाहरुको पूर्जा बैधानिक गरिदिने, निर्णय भएको तर पूर्जा पाउन बाँकी रहेकोलाई पूर्जा दिने, पूर्जा भएको तर नक्सा, फिल्ड बुक नभएकोमा नक्सा र फिल्डबुक बनाई बैधानिकता दिने ।
४.बाँकि रहेका वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गरी जमिन उपलब्ध गराउने ।