बिचार

सुनिल बाबु पन्त मितिः २०८२ पौष २३ गते, बुधबार नेपालको विकास बहस सधैँ एउटा बिन्दुमा ठोक्किन्छ— 'वैदेशिक सहायता'। हामीलाई दशकौँदेखि एउटै भाष्य सिकाइएको छ: पश्चिमा शक्तिहरू र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू हाम्रा 'दाता' हुन्, उनीहरूले दिएको अनुदान र ऋणले हाम्रो देश चलिरहेको छ। तर, के यो सम्बन्ध साँच्चै एकतर्फी परोपकार हो? तथ्याङ्कको गहिराइमा पस्ने हो भने दृश्य अर्कै देखिन्छ। नेपालले जति सहायता प्राप्त गर्छ, त्यसको तुलनामा भिसा शुल्क, महँगो शिक्षा र 'बौद्धिक पलायन' (Brain Drain) मार्फत नेपालले ती देशहरूलाई गर्ने 'उल्टो सहयोग' कयौँ गुणा बढी छ। १. सहायताको आवरणमा ऋणको व्यापार, नेपालले वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको विकास सहायता (ODA) प्राप्त गर्छ। तर, यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋण हो। यो त्यस्तो ऋण हो, जसले नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार मात्र बढाउँदैन, बरु हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूमा दाताका सर्त...

बिष्णु गिरी ‘निश्चल’ मितिः २०८२ पौष २३ गते, बुधबार कम्पनीलाई कर्पोरेट सुशासनअन्तर्गत व्यावसायिक तवरबाट सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा कहिलेकाही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी सचिवले यी निकायबीच मध्यस्थ कायम राखी कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भूमिका समेत निर्बाह गर्नु पर्छ । कम्पनी सचिबले साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन । नेपालको बिद्यमान कानूनले एक करोड भन्दा बढी पूजी भएका हरेक कम्पनीले कम्पनी सचिब राख्नु पर्छ भन्नेको छ तर नेपालका कति कम्पनीले कानूनले भनेको पुरा गर्न कम्पनी सचिब राख्ने गरेको पाईन्छ । यसैले कम्पनी सचिब आवश्यकता हो की बाध्यता हो । कम्पनी सचिव कम्पनीको लागि महत्वपूर्ण पद हो, जसले वैधानिक र नियामक आवश्यक...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ पौष १४ गते, सोमबार नेपाली राजनीतिमा पात्र फेरिनु कुनै नौलो कुरा होइन । समयसँगै अनुहार बदलिन्छन्, नाम बदलिन्छन्, दलका झण्डा फेरिन्छन् । तर पात्रसँगै राजनीतिक संस्कार, दृष्टिकोण र उत्तरदायित्व पनि बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने प्रश्न भने सधैँ अनुत्तरितझैँ रहँदै आएको छ । यही प्रश्नको केन्द्रमा आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उभिएका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा उनले बोकेको अपेक्षाको भारी सामान्य छैन । यो कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक यात्राको मात्र कथा होइन । यो समकालीन नेपाली समाजको निराशा, आक्रोश र आशा तीनैको संयुक्त प्रतिबिम्ब हो । बालेन्द्र शाहको उदय दलतन्त्र र नेतातन्त्रप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६१ हजार ७ सय ६७ मतसहित काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाच...

क्षितिज विक्रम खनाल – मितिः २०८२ पौष १० गते, बिहिबार नेपाल हिन्दु बहुल राष्ट्र हो। यहाँको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना, पर्व–परम्परा र जीवनदर्शनको मूल आधार हिन्दु दर्शनमै टेकेको छ। यद्यपि नेपाल बहुधार्मिक देश हो र यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति र परम्पराहरू सहअस्तित्वमा छन्। यही सहअस्तित्वको परिवेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा “क्रिसमस डे” नामक पर्व नेपालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। यो केवल एउटा नयाँ पर्वको प्रवेश मात्र होइन, बरु सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक समझदारी र सामाजिक दिशाबोधसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो। क्रिसमस डे मूलतः इसाई धर्मसँग सम्बन्धित पर्व हो। यो दिन इसाई धर्मका संस्थापक ईसा मसीहको जन्मको सम्झनामा मनाइन्छ। धार्मिक मान्यताअनुसार ईसा मसीहलाई परमेश्वरको पुत्र तथा मानव जातिको उद्धारक मानिन्छ। बाइबलको नयाँ करारमा उल्लेख भएअनुसार उनको जन्म अत्यन्त साधारण परिवेशमा भएको थियो। ...

प्रेमचन्द्र झा मितिः २०८२ पौष ९ गते, बुधबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले धेरैले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन भोग्न सकेन। संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनावदेखि हालसम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ— शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ? संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि अहिलेसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। लालबाबु राउतबाट सुरु भएको यो यात्रा सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोज कुमार यादव हुँदै हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुगेको छ। नाम, अनुहार र...

रमेश कुमार बोहरा मितिः २०८२ पौष ६ गते, आईतबार माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू यो खुला पत्र कुनै संगठनको औपचारिक ज्ञापन पत्र होइन । यो देशभरका हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र स्वरोजगारमुखी मिडियाको दैनिकीसँग गाँसिएको पीडा, संघर्ष र राज्यद्वारा गरिएको दीर्घकालीन बेवास्ताको लिखित साक्ष्य हो । यो भावनाले होइन, तथ्यले बोल्ने दस्तावेज हो । आग्रहमा होइन, अधिकारका आधारमा प्रश्न उठाउने पत्र हो । र यो चेतावनी पनि हो । यदि समयमै सम्बोधन भएन भने नेपाली सञ्चार क्षेत्रको आधारस्तम्भ क्रमशः कमजोर हुँदै अन्ततः धराशायी हुने निश्चित छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सचिवको तर्फबाट यस्तो खुला पत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु स्वयंमा राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो निराशाको प्रमाण हो । विगतमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइयो ।...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ मंसिर २१ गते, आईतबार नेपालको सबभन्दा पुरानो, ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस इतिहासको सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ । मुलुकमा भएका तीन ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेको यो पार्टी जेनजी आन्दोलनपछि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पार्टीभित्र रुपान्तरण र उथास्थितिवादको द्वन्द्वले यसको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको पार्टी आज आफैं लोकतान्त्रिक अभ्याससंग कताकता तर्सिएको आभाष हुन्छ । कांग्रेस यतिबेला संवेदनशील, निर्णायक र दिशानिर्धारण गर्नैपर्ने मोडमा उभिएको छ । यो मोड केवल नेतृत्व परिवर्तनको सतही बहसमा सीमित छैन यो पार्टीको संगठनात्मक अस्तित्व, वैचारिक निरन्तरता, राजनीतिक विश्वसनीयता र आगामी पुस्ताले खोजेको नयाँ शासन–संस्कृति अपनाउने वा नअपनाउने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । बितेका सात दशकको राजनीतिक यात्र...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः२०८२ कार्तिक ३० गते, आईतबार देश अहिले यथार्थमै एउटा गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ । यस अवस्थालाई बुझ्न सतही दृष्टि पर्याप्त हुँदैन गहिरो विश्लेषण तथ्य र प्रमाण आवश्यक छन् । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशभर भड्किएको जेनजी आन्दोलनले केवल तत्कालको असन्तुष्टि मात्र देखाएन दशकौँदेखि थिचिँदै आएका संरचनागत समस्या, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नेतृत्वहीनता र कमजोर शासन प्रणालीको वास्तविक अनुहार बाहिर ल्याइदियो । देख्दा यो युवा पुस्ताको आकस्मिक क्रोध जस्तो लागे पनि यसको मूल कारण राज्यका दीर्घकालीन असफलता र जनतामा जम्मा हुँदै गएको भारी निराशा नै हो । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा यति ठूलो अस्थिरता र क्षतिपछि पनि कसैले जिम्मा लिन चाहेन । संविधान कागजमा छ तर व्यवहारमा ‘कोमा’मा परेजस्तो देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरू भ्रममा परे, सरकार मौन रह्यो, निर्णयहरू ढिलो भए र जनताले पाएका जवाफहरू खाली र असन्...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ कार्तिक २४ गते, सोमबार बैंकिङ क्षेत्र एक समय देशको आर्थिक स्थायित्वको पर्याय मानिन्थ्यो । यो क्षेत्रले केवल वित्तीय कारोबार मात्र होइन समग्र आर्थिक गतिशीलतालाई दिशा दिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिक नतिजाले बैंकिङ प्रणालीभित्र गहिरो असन्तुलन र नाफा संकटको संकेत दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणले देखाउँछ २० बैंकमध्ये १५ वटाको नाफा घटेको छ । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा १८.७८ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको १६ अर्बभन्दा बढी नाफासँग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रको गहिरो खाडलको रूपमा देखिन्छ । नाफा घट्नुका कारणहरू धेरै तहका छन् । बजारमा अत्यधिक तरलता छ, ऋण असुलीमा समस्या बढेको छ, ब्याजदरमा अस्थिरता छ, लगानीयोग्य क्षेत्रमा अभाव छ र नियामक नीत...

रमेश कुमार बोहोरा मितिः २०८२ कार्तिक २२ गते, शनिबार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एक दल होइन लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा चिनिन्छ । यही पार्टीले मुलुकमा बहुदल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक शासन प्रणालीको बीज रोपेको थियो । तर आज यही कांग्रेस आफ्नै विचार र अस्तित्वको दोभानमा उभिएको छ । संस्थापकहरूले कल्पना गरेको ‘उदार लोकतान्त्रिक कांग्रेस’ र आजको सत्ता केन्द्रित कांग्रेसबीचको दूरी यति बढिसकेको छ कि पुराना नेताहरू समेत भन्न थालेका छन् “अब कांग्रेस विचार होइन, अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछ ।” यो कथन कुनै भावनात्मक विस्फोट होइन पार्टीभित्रको वास्तविकता हो । सदस्य नविकरणदेखि महाधिवेशन तयारीसम्मका सबै गतिविधिले पार्टीभित्र गहिरो असन्तुलन र असन्तोष उजागर गरिदिएका छन् । संगठनका आधारभूत तहहरू कमजोर बनेका छन् र विचारभन्दा सञ्जाल, योग्यता भन्दा हैसियतले मूल्यांकन हुने अवस्था बनेको...