रमेश कुमार बोहोरा
मितिः २०८२ फागुन १३ गते, बुधबार
काठमाडौं । कानुनी संरचनाको दृष्टिले हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक आज पनि स्वायत्त निकायकै रूपमा परिभाषित छ । तर व्यवस्थाको व्यवहारिक धरातलमा उभिएर हेर्दा राष्ट्र बैंक अझै पनि सरकारको राजनीतिक छायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । करिब सात दशकअघि स्थापना भएको यस संस्थाले आजसम्म आइपुग्दा मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण जस्ता अत्यन्त संवेदनशील दायित्व सम्हाल्दै आएको छ । यति गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का सधैँ रहिरहनु आफैंमा नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीको ठूलो कमजोरी हो ।
मुलुकको समग्र आर्थिक नीति दुईवटा मुख्य आधारस्तम्भमा अडिएको हुन्छ । पहिलो, सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने वित्त नीति र दोस्रो, केन्द्रीय बैंकद्वारा सञ्चालन गरिने मौद्रिक नीति । यी दुई नीतिबीच सन्तुलित र व्यावसायिक समन्वय हुन सकेमा मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । यही कारण विश्वभर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारबाट संस्थागत रूपमा अलग र स्वतन्त्र राख्ने अभ्यास विकसित भएको हो । नेपालमा भने व्यवहार उल्टो देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका निर्णयहरूमा पटक–पटक राजनीतिक अपेक्षा, लोकप्रियतामुखी दबाब र अल्पकालीन सत्ताकेन्द्रित सोच हाबी हुने गरेको आरोप स्वयं राष्ट्र बैंकभित्रकै पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।
समस्या के हो भने राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध सधैँ व्यावसायिक सहकार्यमा सीमित रहनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक निकटता र शक्ति सन्तुलनको खेलमा रूपान्तरण हुँदै आएको छ । वित्त नीति सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध समय–समयमा खुलेआम तनावग्रस्त बनेको छ । यसैको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच विकसित भएको टकरावलाई लिन सकिन्छ । नीति, अधिकार क्षेत्र र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर सुरु भएको त्यो द्वन्द्व अन्ततः व्यक्तिगत र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा रूपान्तरण भयो । सरकारकै प्रस्तावमा गभर्नरलाई पदबाट हटाउने निर्णयसम्म पुग्नु र त्यसविरुद्ध न्यायिक प्रक्रियामा जानु नेपाली केन्द्रीय बैंकको संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने घटनाक्रम थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालत बाट अन्तरिम आदेश पाएपछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाए । तर त्यस अवधिमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सामान्य बन्न सकेन । दुवै निकायबीच सहकार्यभन्दा बढी अविश्वास र शक्ति प्रदर्शनको वातावरण निर्माण भयो । त्यही कालखण्डमा अर्थतन्त्र दबाबमा थियो । तर संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त रणनीति विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप, कर्जा विस्तार, ब्याजदर संरचना, वित्तीय अनुशासन र लगानी वातावरण सुधारजस्ता विषयहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । आज पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान नहुनुको कारणका रूपमा त्यो समयमा देखिएको नीतिगत असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, सक्षम र नियामकीय रूपमा शक्तिशाली बनाउने दाबी गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विधेयकमा सञ्चालक समितिको संरचना, नियमन तथा सुपरिभिजन अधिकार, वित्तीय संकट व्यवस्थापन, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार, जगेडा कोषको संरचना र वित्तीय विकास कोषको अवधारणासमेत समेटिएको छ । कागजमा हेर्दा यी सबै प्रावधानहरू राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । तर गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दा मुख्य प्रश्न फेरि पनि एउटै बिन्दुमा आएर ठोक्किन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनेछ कि हुनेछैन ?
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाहेक नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीको हकमा अवकाशपछि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सतहमा हेर्दा यो सुधारात्मक देखिए पनि मूल समस्या अझै बाँकी रहन्छ । किनभने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र बाँकी सञ्चालक नियुक्त गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारकै हातमा रहने व्यवस्था यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ हावी नहुने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्न सत्तारूढ दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु अनिवार्य जस्तै मानिने अवस्था विकसित भइसकेको छ । सञ्चालक समितिमा पनि विज्ञता, स्वतन्त्र सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी पहुँच, सिफारिस र शक्ति सन्तुलनका आधारमा व्यक्तिहरू नियुक्त हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन । विगतमा नियुक्त भएका कतिपय सञ्चालकको पृष्ठभूमि, योग्यता र अनुभवले राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको तथ्य स्वयं सार्वजनिक बहसमा आइसकेको छ ।
कानुनले सञ्चालक फरक–फरक क्षेत्रमा ख्याति कमाएका, ज्ञान र अनुभव भएका स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई ‘विज्ञ’ को लेबल टाँसेर नियुक्त गर्ने परिपाटी नै संस्थागत समस्याको मूल जरो बनेको छ । यही कारण ऐन संशोधन गरेर मात्र राष्ट्र बैंक स्वायत्त बन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु आत्मसन्तुष्टिमात्र हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकले साधारण जगेडा कोष स्थापना गरी नोक्सानी व्यहोर्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा, सुन तथा वित्तीय उपकरणको पुनर्मूल्यांकनबाट हुने नाफा वा नोक्सानीका लागि छुट्टै पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । साथै कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यी प्रावधानहरू प्राविधिक रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि तीभन्दा अझ गहिरो प्रश्न राष्ट्र बैंकले ती स्रोत र अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छ भन्ने हो ।
डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा र वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई ऐनमै परिभाषित गर्ने सरकारको प्रस्तावले नेपालमा वित्तीय प्रणालीको रूपान्तरणतर्फको संकेत दिन्छ । तर डिजिटल वित्तीय प्रणाली अत्यन्तै उच्च जोखिम र संवेदनशील प्रविधिसँग जोडिएको विषय हो । यस्ता क्षेत्रमा नियामकको निर्णय कुनै राजनीतिक दबाब वा व्यावसायिक स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल वित्तसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता झनै अनिवार्य बन्छ ।
विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई समष्टिगत विवेकशील नियामकका रूपमा काम गर्ने, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने, आवश्यक परे ‘रिजोलुसन’ गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवहारमा भने यस्ता निर्णयहरू अत्यन्त राजनीतिक संवेदनशील हुन्छन् । कुनै ठूलो बैंक वा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा शक्तिशाली व्यवसायिक समूह, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायहरूको दबाब स्वाभाविक रूपमा सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर र सञ्चालक समिति राजनीतिक रूपमा असुरक्षित भए भने नियामक साहस देखाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो । तर लोकप्रियता खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि सस्तो कर्जा, ब्याजदरमा कृत्रिम हस्तक्षेप र अल्पकालीन विस्तारवादी नीतिहरू आकर्षक देखिन्छन् । सरकारको यस्तो दबाबलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । नत्र मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, वित्तीय असन्तुलन र दीर्घकालीन संकटको जोखिम बढ्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा भएका कर्जा विस्तारका लहर, रियल इस्टेट तथा सेयर बजारमा देखिएको अस्वाभाविक उछाल र त्यसपछिको सङ्कुचन यही कमजोरीको प्रतिफलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आदेश पालना गर्ने मात्र प्राविधिक निकाय होइन । यो मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने, सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने र आवश्यक परे अलोकप्रिय तर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने संस्थागत हैसियतमा रहनुपर्छ । सरकार गलत दिशामा जान खोज्दा त्यसलाई तथ्य, विश्लेषण र जोखिमको आधारमा सचेत गराउने नै केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी हो । तर नियुक्ति प्रक्रियाबाटै ऋणी बनेका गभर्नर र सञ्चालकले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा व्यवहारिक हुँदैन ।
यही कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता केवल कानुनी शब्दमा सीमित हुनु हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट, स्वतन्त्र सिफारिस समिति र संसदीय सुनुवाइजस्ता संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य देखिन्छन् । नियुक्ति पश्चात् गभर्नर तथा सञ्चालकलाई नीतिगत निर्णयका कारण पदमुक्त गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बन्द गर्न कानुनी सुरक्षा पनि आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना अझै पनि बाह्य निर्भरता, कमजोर उत्पादन आधार, सीमित रोजगारी सिर्जना र वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलित विस्तारको चक्रमा अल्झिएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्थिरता र नियामक संस्थाको विश्वसनीयता नै अर्थतन्त्रको अन्तिम भरोसा बन्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकमाथि आम नागरिक, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर पूँजी प्रवाहदेखि मुद्रा स्थायित्वसम्म फैलिन सक्छ ।
यसैले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने बहस कुनै प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय होइन । यो मुलुकको आर्थिक शासन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र संस्थागत परिपक्वताको परीक्षा हो । ऐन संशोधनले नयाँ अधिकार र संरचना त दिन सक्छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा पहुँचको राजनीति र नीतिगत निर्णयमा दबाबको संस्कृति अन्त्य हुन सकेन भने राष्ट्र बैंक फेरि पनि कानुनी रूपमा मात्र स्वायत्त रहनेछ ।
आजको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई चाहिएको स्वतन्त्रता सरकारसँग टकराव गर्न होइन, मुलुकको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न हो । गभर्नर र सञ्चालकले सरकारका लागि होइन, नागरिक र अर्थतन्त्रका लागि उत्तरदायी हुने संस्थागत संस्कृति विकास गर्न सकिएन भने ‘स्वायत्त केन्द्रीय बैंक’ केवल भाषण र प्रतिवेदनमा सीमित शब्दमै सीमित रहनेछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने निर्णायक आधार ऐनका धाराभन्दा बढी नियुक्ति प्रक्रियामा देखिने राजनीतिक संयम, पारदर्शिता र योग्यता केन्द्रित सोचमै निर्भर छ । यही परिवर्तनबिना राष्ट्र बैंकको हैसियत सरकारको आर्थिक सल्लाहकारभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थाको एउटा औजारमै सीमित रहने जोखिम अझै कायम रहनेछ ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ)