नेपालगन्ज, १४ माघ – देशभरी रास्वपा नेता खगेन्द्र सुनारको ‘गाई खान पाउन पर्छ’ भन्ने सन्दर्भको भिडियो भाईरल भईरहेको अवस्थामा अहिले देशभरीबाट सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले बिरोध जनाउँदै बिरोधका गतिविधि सार्वजनिक भईरहेका छन् ।
यसैक्रममा बाँकेमा रहेको विश्व हिन्दू परिषद नेपालले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई खगेन्द्र सुनारको उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा विश्व हिन्दू परिषद नेपालका बाँके अध्यक्ष रामशंकर द्विवेदी, अधिवक्ता रामकुमार दीक्षित, कृष्णादेवी पाण्डे, मघई सिंह सरदारलगायत एक दर्शन बढी व्यक्तिहरुद्वारा निर्वाचन आयोग कार्यालय बाँके पुगी निर्वाचन प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९ (३) मा “गाई“ राष्ट्रिय जनावर हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २८९ मा गाई गोरु काटेमा ३ वर्ष सम्म सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा सनातन देखि चली आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत गर्न पाउने विभिन्न जात, जाति, धर्म समुदाय बीचको सु– सम्बन्धमा खलल पार्ने गरी विचार वा अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने भनी नेपालको संविधानको धारा १७ मा संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । नेपाल हिन्दु सनातन संस्कृति र संस्कार भएको देश हो । ८०% भन्दा बढी नेपालीहरुले गाईलाई सनातन देखि देवीको रुपमा पुज्दै आएका छन् । गाई सनातन संस्कृतिको प्रतीकको रुपमा रहेको छ । नेपाली समाजको भावना संग गासिएको गाईलाई काट्न र खान पाउनु पदर्छ भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बाँके क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारले दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण सनातनीहरु आहत भएका छन् । निजको अभिव्यक्ति द्वैषपूर्ण हुनाका साथै निर्वाचन आचारसंहिता २०८२, को दफा १३ (१) (ब) बमोजिम विभिन्न जात, जाति सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने किसिमको रहेको छ । निजको द्वैषपूर्ण अभिव्यक्तिले समाजमा सनातन देखि चली आएको सामाजिक सदभाव खलबलिएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३५(१) बमोजिम गाई काट्न लाई दुरुत्साहन दिई अपराधिक कार्य गरेका छन् । समाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचारित गरिएको उक्त विद्वैष पूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचन अचार संहिता, २०८२ समेतको विरुद्ध एवं अपराधिक रहेकोले निज खगेन्द्र सुनारले दर्ता गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको मनोनयन पत्र (उम्मेदवारी) खारेज गरी पाउन निर्वाचन आयोगसंग जोडदार मांग गर्दछौं’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
