नेपालगन्ज, २५ साउन – रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरी पोखरी कै रुपमा संरक्षण, विकास गर्नु गराउनु र सार्वजनिक रुपमा ल्याउनु उच्च अदालत नेपालगन्जको बेन्च नं.३ का न्यायधीश द्धैव पुनम सिंह चन्द र न्याधीश वसन्त पौडेलको इजलासले ०८१ साउन २३ गते विपक्षी विरुद्ध फैसला गरेको निवेदक नरैनापुर गाउँपालिका १ का ५१ वर्षीय अरुण तिवारीले बताएका छन् ।
नरैनापुर गाउँपालिका १ कटकुईयाँमा रहेको साविक कटकुईयाँ गाउँ विकास समिति ६ को कि.नं.२६५ को ज.बि.५ कठ्ठा १४ धुर जग्गामा परापुर्वकालदेखि चमर गडहीको नामले प्रसिद्ध पोखरी रहेको उक्त पोखरीबाट आम जनसमुदायले स्वच्छ र स्वस्थय वातारणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, पानीबाट सिचाई गर्ने, गाई भैसी, चराचुरुंगी जँगली र घरेलु जनावरलाई पानी खाने लगायतको काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको जसको परिणाम पानीको मुहानहरु सुक्दै गई अतिबृष्टि, अनाबृष्टि खडेरी भूस्खलन, हिउ पग्लिने, हिउँले ढाकिएको हिमालय हिउँ विहीन भई कालो हुँदै गएको अवस्था छ ।
सार्वजनिक उक्त पोखरीबाट कृषिकार्य गर्न सिचाई हुने गाउँमा रहेको धारा इनारको पानी सुक्नबाट बचाउनु काम गर्दै आएको ले उक्त सार्वजनिक पोखरी मानव जगत पशुपक्षी जलचर थलचर अर्थात सम्पुर्ण पर्यावरणको लागि पोखरीमा क्लोरिन ग्याँस आफै उत्पादन भई स्वतः पोखरीको पानी शुद्ध हुने गर्दछ साथै अक्सिन उत्पादनमा पोखरीको महत्वपुर्ण योगदान रहेको संरक्षण गर्ने दायित्व समेत भएतपनि नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरी विद्यालय संचालन, विद्यार्थीको पठन पाठन र खेलकुद सुविधा समपन्न विद्यालय निर्माण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानिय निकायबाट समेत बजेट माँग गरेको र ०८०÷०८१ को गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना संघीय सरकारको संयुक्त अनुदान, गाउपालिका अनुदान का आधारमाविद्यालय निर्माण प्रयोजनका लागि बोलपत्र ठेक्का आहवान गरी २०८१ असार २० गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसंग ९६ लाख ४३ हजार ८ सय पचहत्तर रुपैयाँ पैसा उन्नाइस सम्झौता रकममा निर्माण कार्यकालागि २०८० फाल्गुन १६ गते सम्झौता गरीएको सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पतिका संरक्षण, प्रवन्ध गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानिय तहको भएकाले विपक्षी नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिका अध्यक्ष, नरैनापुर गाउँपालिकाको १ कार्यालय, वडाध्यक्ष समेत नरैनापुर गाउँपालिकाकोतर्फबाट अधिकार प्राप्त नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यालय सहयोगी राम बालक पासी समेतले रीट निवेदन खारेजीको माँग गरेका थिए ।
पोखरीलाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६ बमोजिक सार्वजनि हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७ अनुसार कानुन विपरीत काम अमान्य हुने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९बमोजिम अरुलाई दुख दिने गरी काम गर्न नहुने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९(घ) बमोजिम सरकारी सम्पति मानिने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३००(१) (ख) बमोजिम सार्वजनिक सम्पति मानिने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (१) (२) बमोजिम सरकारी, सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्ने दायित्व हुने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०६ को (१) (२) बमोजिम सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०७ (१)(२) बमोजिम संरचना बनाउन नहुने ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (२) (ख) (३) बमोजिम कार्यपालिका, वडा समितिकिो काम कर्तब्य अधिकार तोक्दा कम्तीमा खुला क्षेत्र, चौक, घाट, चरन क्षेत्र पानीको मूल पोखरी तलाउ इनार, कुवाँ, धारा, ढुँगे, बाटो सडकको तथ्याँक संकलन गरी अध्यावधिक लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने तथ्यांक सहितको वडा पाश्र्वचित्र तयार तथा अध्यावधिक राख्ने रहेको , स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(१) (ग) ९७(२) र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २(९) ३३ (२)(५),, स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८को दफपा ९को (६) क, कानुन ब्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१०को दफा २(झ) (छ) नेपालको संविधान २०७२को धारा ५१ (छ) (१) बमोजिम दावी गरेका निवेदक अरुण तिवारीले बताउनु भयो ।
मुद्दा परमादेश, प्रतिषेधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरुद्ध निवेदक अरुण कुमार तिवारी अनुसार सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गरी पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसंग यस अघि २०८०÷११÷२४ को निवेदन दिई माग गरेको र उच्च अदालत नेपालगन्जको इजलास एक न्यायधीश इजलास न.२ का न्यायधीश पुनम सिंह चन्दले उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) (क) बमोजिम निवेदनमा उठाइएका कुराहरुको विषय बस्तुमा छलफल गर्न दुवै पक्षको कुरा सुन्दा उपयुक्त हुने भएकाले २०८०÷१२÷१६ गते पेशी तोकी विपक्षीलाई जानकारी दिनु । उक्त अवधि सम्म सामाग्री पटान नगर्न नगराउन र कुनै प्रकारको संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु विपक्षीको नाउमा अन्तरिम आदेश २०८० चैत्र ६ गते जारी गरेको थियो ।
निवेदक अरुण कुमार तिवारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, अधिवकता रामकुमार दिक्षित अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता वसन्त गौतम, भर्चुवल बहस सन्तोष अधिकारीले गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह समेतले बहस गरेका थिए ।
नरैनापुर गाउँपालिका १ कटकुईयाँमा रहेको साविक कटकुईयाँ गाउविकास समिति ६ को कि.नं.२६५मा रहेको पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरी पोखरी कै रुपमा संरक्षण, विकास गर्नु गराउनु र सार्वजनिक रुपमा ल्याउनु उच्च अदालत नेपालगन्जको फैसलालाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएको फैसला महत्वपुर्ण भएको स्वागत गरेको अधिवक्ता विश्वजीत तवारीले बताउनु भयो ।