अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना पञ्चायत कालमा २०३४ सालमा भएको हो । भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो बढेपछि यो संस्था स्थापना गरिएको हो ।
२०३६ साल अघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुद्दामा हात हाल्यो । कार्पेट काण्ड भनेर चिनिने उक्त प्रकरणमा सरकारका धेरै सचिवहरू ठाउँको ठाउँ पक्राउ ग¥यो । यो प्रकरण त्यतिबेला निकै चर्चित भयो ।
त्यतिबेला अख्तियारले आफैं मुद्दा लगाउने र आफैं फैसला गर्ने गर्दथ्यो । उसले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका धेरैलाई पछि अदालतले सफाइ दियो । त्यो बेला कसलाई सजाय गर्ने कसलाई नगर्ने राजाको हातको कुरा थियो ।
अख्तियारको पहिलो कदममै ढुंगा लागेजस्तो भयो । त्यसपछि काम गर्न सकेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अख्तियारलाई कायम राख्यो । तर यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने खोस्यो । यसलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संस्था बनाइयो । हुन त त्यतिखेर भ्रष्टाचारका साना साना मुद्दा हेर्ने काम विशेष प्रहरी विभागले गर्थ्यो । अख्तियारले भने ठूला ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने थियो ।
संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि यो त्यति सक्रिय भएर काम गरेको थिएन ।
२०४८ सालपछि विभिन्न ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाएको थियो । हामीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेरै छानविन ग¥यौं । त्यो मुद्दा पछिसम्म चल्यो ।
त्यतिबेला यो निकै चर्चित प्रकरण भएको थियो। अख्तियारले झण्डै २५ वर्षपछि आफ्नो काम देखाउन पाएको थियो । २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने आयोगको म पनि सदस्य थिएँ । अख्तियारलाई हामीले कस्तो संस्था बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा छलफल भयो । भ्रष्टाचार निवारण गर्न बलियो संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले संविधानमा त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्यौं ।
पछि म अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त भएर गएँ । हाम्रो आयोगको एउटा निर्णय विवादमा पनि प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै यो एकपक्षीय निर्णय भयो भन्दै आरोप लगाउनुभयो । तर पनि हामीले आफ्नो काम अघि बढायौं ।
म २०५७ सालमा अख्तियारको प्रमुख नियुक्त भएको थिएँ । त्यसको दुई वर्ष पछिमात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन बन्यो । त्यसपछि कानुनी हिसाबले अख्तियार थप शक्तिशाली भयो । नयाँ कानुनले विशेष प्रहरी विभाग पनि भंग गरेको थियो । स्रोत साधनका हिसाबले पनि अख्तियार बलियो बन्यो ।
पछि राजाले शासन लिएका बेला अख्तियारलाई बाइपास गर्दै शाही आयोग बनाइयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतलेनै खारेज ग¥यो ।
२०६३ सालसम्म त अख्तियार ठिकठिकै चलिरहेको थियो । त्यसपछि भने अख्तियारमा राजनीतिक दलहरूको चलखेल ज्यादा हुन थाल्यो ।
एक समय त अख्तियारमा कोही पनि आयुक्त थिएनन् । त्यसरी निकै समय चल्यो। राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बन्यो अख्तियार । पछि लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाइयो । उनलाई विदेशीहरूले ल्याएको भनिन्थ्यो ।
पछि उनलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य भनेर हटाइदियो । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियारमै राजनीतिक स्वार्थका लागि अयोग्यलाई समेत नियुक्ति गर्नु भनेको सुशासनको आँखाबाट हेर्दा राम्रो काम होइन ।
त्यसपछिका प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । त्यसले अख्तियारको छवि धमिलो बनायो । अख्तियारप्रति अहिले सबैको ठूलो गुनासो भनेको यसले साना साना ५र१० हजार घुस खानेलाई मात्र समात्यो ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेप्रति आँखा चिम्लियो भन्ने हो । हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ ।
अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला– सुशीला कार्की
भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न त सकिन्न होला तर नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । यो कुरा फेरि अख्तियारमात्र लागेर हुने होइन । त्यही पनि अख्तियार र यसका पदाधिकारीले आफ्नो काम सही ढंगले गरेको हुनुप¥यो । त्यसले धेरै फरक पार्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा यसले काम किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा आखिर गएर राजनीतिसँग जोडिने रहेछ । राजनीतिले मुलुकका धेरै कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ । सुशासन पनि राजनीतिले कस्तो चाहेको छ, त्यस्तै हुने हो । अख्तियारले चाहेरमात्र सुशासन हुने हैन ।
सुशासन कायम गर्ने संस्था भनेर हामीले अख्तियारलाई पनि मानेका छौं । हाम्रो संविधानमै अख्तियार कस्तो संस्था हो भन्ने उल्लेख छ । यो स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भनिएको छ । यसमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि सरकार एक्लैले गर्न हुन्न । राज्यका तीनै अंगका प्रमुख र प्रतिपक्षी दल समेत हुन्छन ।
अख्तियारको काम कारबाही कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँको नेतृत्व कस्तो छ भन्नेमा धेरै फरक पार्छ । अख्तियारमा नेतृत्व चयन गर्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मा भनेको प्रधानमन्त्रीकै हो । उनले कस्तो मान्छे अख्तियारमा लैजान चाहेका छन् भन्ने कुराले उनी सुशासन कायम गर्न कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भन्ने पनि देखिन्छ नै ।
अहिले पनि अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भ चलिरहेको छ । हामी सबैले यसलाई राम्रो बनाउने हो भने नियुक्ति गर्दा राम्रा र हक्की मान्छे छानौं भनेर सबैले दबाब दिनुपर्छ । संविधानको अक्षरशः पालना गरेर अनुभवी र ख्यातिप्राप्त गरेका उच्च नैतिक चरित्र भएकालाई छानौं । नियुक्ति भएका पदाधिकारी पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिप्रति होइन सुशासन कायम गर्ने जुन राज्यको लक्ष्य हुन्छ त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुप¥यो ।
मलाई थाहा छ– अख्तियारको प्रमुख हुन सजिलो छैन । साँच्चै भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने अनेक किसिमका दबाब आउँछन् । मेरै पालामा हेर्नुहोस् न, मैले भ्रष्टाचारमा लागेकालाई कारबाही गर्दा देशका प्रधानमन्त्री रिसाउनुभयो । पछि राजाले समेत अख्तियारलाई मात दिन शाही आयोग गठन गरे । म एक रत्ति डराइनँ । आफ्नो काम गरें ।
सत्तामा बसेकाले अख्तियारलाई प्रभावमा राख्न अनेक शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन् । तर तपाईंले संविधानबाट बल प्राप्त गर्ने र आफ्नो काम गर्ने हो । दबाब त आउँछन् । त्यो दबाब लिने कि नलिने भन्ने तपाईंकै हातमा हुन्छ । दबाब लिने हो भने दिनेले पनि दिन्छ । नलिने हो भने यसले टेर्दैन भनेर उनीहरू आफैं हच्किन्छन् ।
तर हामीकहाँ त आफूलाई नटेर्ने मान्छे ल्याउँदै नल्याउने परिपाटी बसेको छ। त्यसले अख्तियारलाई भुत्ते बनाउछ । काम गर्न नसक्ने बनाउँछ । यसैले हामी जनता, जिम्मेवार नागरिक समाज र मिडियाले अख्तियारमा योग्य, स्वतन्त्र र उच्च नैतिक चरित्र भएको मानिस लैजानु पर्छ भनेर दबाब दुनुपर्छ । निरन्तर दबाब दिनुपर्छ ।
(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
स्रो.ः सेतोपाटीअनलाईनबाट)