नेपालगन्ज, ८ असोज – अहिले नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । नेपालमा बीआरआई परियोजनाको एकछत्र राज बनाउन खोजिरहेको चीनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नतामा एमसीसीको राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर बनावटी विरोध भइरहेको छ ।
तर यथार्थ के हो नेपाललाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल चीन अमेरिकी अनुदान आउँदा त्यो वर्चश्व फुत्किने चिन्तामा छ । मित्रभन्दा पनि हरेक सेक्टरमा व्यापारी व्यवहार गर्ने चीनले नेपाललाई चर्को ब्याजदरमा राखेको छ । यस्तै ब्याज तिर्न नसकेर श्रीलंका टाट पल्टिएको थियो । पछि ऋण तिर्न नसकेपछि पुरै परियोजना नै चीनले कब्जा गरेको थियो ।
नेपालमा पनि ३ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याज दिएर ऋणमा डुबाउने र दबाब तथा कब्जामा पारेर आफ्नो व्यापारिक तथा रणनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने चिनियाँ रणनीति छ । तर अमेरिकी अनुदान एमसीसी आयो भने यो रणनीतिमा धक्का लाग्छ भनेर चीनले राष्ट्रवादको नारा लगाउन विभिन्न व्यक्तिहरुलाई फण्डिङसमेत गरिरहेको छ ।
एमसीसी परियोजना विशुद्ध विद्युत र सडक पूर्वाधार विकासका लागि हो । तर यसलाई राष्ट्रघाति भनेर राजनीतिमा गिजोलेर विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । धेरैले नबुझेर विरोध गरिरहेका छन् । यसमा चिनियाँ स्वार्थ नै रहेको जानकार बताउँछन् ।
चिनियाँ बैंकसँग झण्डै ३ प्रतिशत ब्याज बुझाउनेगरी ११२ मिलियन ऋण लिएर प्रसारण लाइन बनाइँदै छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा पनि चीनसँग ८० प्रतिशत ऋण लिइएको छ । जहाँ पनि झण्डै ३ प्रतिशत ब्याज छ । अर्कोतिर अमेरिकाले प्रसारण लाइन नै बनाउनका लागि ५०० मिलियन अनुदान दिँदा चाहीँ राष्ट्रघाती भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले संसारकै चर्को ब्याज लिएर ऋणमा डुबाउन खोज्दा भोलि ऋण नै तिर्न नसकेर विकास आयोजना नै कब्जा गर्दा राष्ट्रवाद हुने तर अमेरिकाले अनुदान दिएर विकास परियोजनामा सहयोग गर्न खोज्दा राष्ट्रघात हुने भाष्य निर्माण गरिएको छ ।
भोलिका दिनमा श्रीलंकाले चीनसँग सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर योजना सञ्चालन गरेको, तिर्न नसकेर प्रोजेक्ट नै जिम्मा लगाएकोजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । केही पर्यो भने चीन त नजिकै छ । अमेरिका सात समुन्द्र पारी छ । आउन पनि भारत ननाघी आउन सक्दैन । चीन त सजिलै छिर्छ । (स्रोतः नेपालपाना)