बढैयाताल (बर्दिया) १६ श्रावण – स्थानीय सरकारमा मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्र्वद्धनका लागि मानवअधिकार सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि निर्माण गरिएको मानवअधिकार निर्देशिका २०७७ लाई कार्यन्वयन गरिएको हो ।
मानवअधिकार सम्वन्धी नितिलाई कार्यन्वयन गरिएपछि देश कै स्थानीय तहहरु मध्ये बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका पहिलो भएको छ । सम्भवतः नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये बर्दिया पहिलो भएको हो । गाउँपालिकाले शुक्रबार एक कार्यक्रममार्फत मानवअधिकार नितिलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रममा मानवअधिकार संरक्षण समिति गठन गरेको छ । मानवअधिकार निर्देशिका अनुसार स्थानीय मानव अधिकारकर्मी बीरबहादुर थारुको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको सदस्यहरुमा दलबहादुर सुनार, ममता माझी, करिस्मा थारु, हरिबहादुर घर्ति, श्रीकान्ती गिरीलाई चयन गरिएको छ । यसैगरि समितिको सदस्य सचिवमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सुबेदीलाई चयन गरिएको छ । गाउँपालिकामा मानवअधिकारको सम्मान, संवद्र्धन, संरक्षण र पालना तथा मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा, समन्वय, आवश्यक पहलको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार समिति गठन गरिएको हो ।
समिति विस्तार भएपछि गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था बारे अध्ययन, अनुसन्धान, घटना दर्ता, मानवअधिकारको अवस्था पहिचान, मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण, अनुगमन गरि प्रतिबेदन तयार गरि कार्यन्वयन गरिने छ । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रको प्राविधिक सहकार्यमा गाउँपालिकामा मानवअधिकार सम्वन्धी परियोजना सञ्चालन पछि मानव अधिकार निर्देशिका तयार गरिएको थियो ।
उक्त निर्देशिकालाई गाउँपालिकाले कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । परियोजना सञ्चालनका क्रममा संस्थाले मानवअधिकार सम्वन्धी आवश्यकता पहिचान गरि त्यसको आधारमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरि मानव अधिकार मैत्री गाउँपालिका बनाउनमा सहयोग गरेको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा गौतमले समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिंदै गाउँपालिकाले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा विशेष जोड मानवअधिकारको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । समिति गठन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, कार्यकारी निर्देशक राकेश मिश्र, कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्था र कार्यन्वयनका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।