मितिः २०७८ जेष्ठ ३१ गते
– मनोज कुमार कौशल
मनोज कुमार कौशल
यति बेला सम्पूर्ण विश्व कोरोनाको त्रासदी झेली रहेको छ यस समय विशेषकर स्कूल पढ्ने छात्रछात्राहरुको भविष्य अन्यौलमा पुगेको छ । अहिले मलेशिया जस्तो देशले आफ्नो यहाँ संचालनमा रहेको स्कूल विद्यालय भन्द गरेको छ यस्तै प्रकारको स्थिति भारतमा पनि रहेको छ । छात्र–छात्रामा कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् यसको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक विशेष बैठक बोलाई १२ कक्षाको बोर्ड परीक्षा स्थगित गर्न भनेका छन् । जसपछि गुजरात, महाराष्ट, दिल्ली उत्तर प्रदेश लगायतमा त्यस्तो परीक्षा रोकिएको छ । यस्तै स्थिति नेपालमा पनि छ यहाँ २ महिनादेखि लकडाउन छ यसमा स्कूल विद्यालयमा हुने पठन पाठन बन्द गरिएको छ । केही स्कूल विद्यालय मात्र छन् जसले अनलाईनबाट बच्चाहरुलाई पठन पाठन गराई रहेको छ । भर्खरै केही स्कूल विद्यालयले अनलाईनबाट परीक्षा सम्पन्न गरी जेठ २९ गते दिन परीक्षाको नतिजा निकालेका छन् । यसमा प्रश्न उठ्छ कि त्यस्ता स्कूल विद्यालयहरुले लकडाउनको समयमा अनलाईन शिक्षा किन बच्चाहरुलाई दिँदै रहे यसमा भन्न सकिन्छ कि विभिन्न स्कूल विद्यालय ठूलो लगानीबाट संचालित छन् यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिक अहिले बेरोजगार झैं बनेका छन् । काम नगरी उनीहरु तलब पाउन सक्दैनन् यस कारण स्कूल विद्यालय संचालकले अनलाईनबाट पढाई गर्ने नयाँ जुक्ति निकाले यो यस कारण कि बच्चाहरुको अभिभावकसँग चर्काे फी असुल्न सजिलो होस् आफ्नो बच्चाहरुको भविष्य बर्बाद नहोस् यस कारण आगामी समय अभिभावकहरु लकडाउनको समयमा आफ्नो पेट काटी महँगो फी शुल्क स्कूल विद्यालयलाई बुझाउन बाध्य बन्ने सम्भावना छ ।
सबैलाई थाह हुने कुरा हो हाम्रो देशमा अनलाईन पढाई त्यति उपयोगी रहेको पाइँदैन । तर पनि अनलाईन पढाई कुनै प्रकार जेठसम्म संचालन गरियो अब यही अषाढदेखि नयाँ सत्रको शुरुआत हुनेवाला छ यस कारण स्कूल विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई आफ्नो बच्चाको भर्ना शुल्क जम्मा गर्न बाध्य पार्न शुरु गरेका छन् । यस क्रममा उनीहरुले भर्ना शुल्क र फी बुझाउने कर गरी रहेका छन् । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कोरोनाको कारण केही दिनसम्म स्कूल नखुल्ने सम्भावना छ तर अनलाईन शिक्षाबाट बच्चाको पढाई गराइने छ अनलाईन पढाइमा धेरै शिक्षकको आवश्यकता पर्दैन १–२ वटा शिक्षकबाट अनलाईन शिक्षा दिने काम हुन्छ । यसरी स्कूल विद्यालयमा टेलिफोन, विद्युत, सरसफाई लगायत खर्च भने घट्छ धेरै शिक्षकलाई तलब दिनु पर्दैन तर पनि स्कूल विद्यालय यी सबै खर्च जोडेर अभिावकसँग फी असुल्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाको कारण पक्कै पनि विभिन्न क्षेत्रको काम कारवाही बाधित बनेको छ जसको कारण एक किसिमले सबै बेरोजगार जस्तो बनेका छन् । घरमा खाने कुराको अभाव भएको छ २ छाक टार्न सर्वसाधारणलाई कठिनाई परी रहेको समय बच्चाको चर्काे फी शुल्क कसरी स्कूल विद्यालयलाई अभिभावकहरुले दिने यो कुरा एक चुनौति जस्तो बनेको छ किनकी लकडाउन समाप्त हुँदै नै विद्युत, टेलिफोन, सरकारको कर बुझाउने कार्य शुरु हुन्छ यसमा रकमको कमी कसरी पुरा गर्ने यो कुरा सर्वसाधारणलाई चिन्तामा पारेको छ ।
२०७६ चैत्र महिनातर्फ कोरोनाको संक्रमण फैलिँदा सरकारले गरीब, विपन्न वर्गलाई केही राहत सामाग्री उपलब्ध गराएको थियो तर अहिले वैशाखदेखि चलेको संक्रमणमा सरकारले नागरिकलाई कुनै प्रकारको राहत पु¥याउने आफ्नो कर्तव्य ठानेन । त्यसले जनतालाई भ्याक्सिनेसनसम्म गरेन जसको कारण यसपालि भारी संख्यामा व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ सरकार सत्ता बचाउने दाउपेच गरी राख्यो । सही समयमा जनताको स्वास्थ्यको देखभाल नगरेकोले धेरै जना संक्रमित भई अस्पतालमा भर्ना भए यस समय स्वास्थ्य उपचारमा जनतालाई सरकारले सघाउनु पथ्र्याे तर पनि आफ्नो उपचारमा जनताले ठूलो रकम खर्च गर्नु प¥यो । यसरी देशको जनता एक किसिमले कंगाल झैं बनेका छन् । त्यसमा पनि अहिले स्कूलमा बच्चाको एडमिसन गराउने सूचनाको कारण सबैको सातो उडेको छ स्कूल विद्यालयहरु पक्कै पनि खुल्नुपर्छ यसप्रति कोही पनि दुई मत हुन सक्दैन किनकी स्कूल विद्यालयहरुले देशका भावी सन्ततिको भविष्य निर्धारण गर्छ तर पहिलो समस्या छ अभिभावकहरुसँग आर्थिक अभाव दोस्रो समस्या छ कुनै प्रकार बच्चाको भर्ना गराई हाले पनि स्कूल खुल्न सकेन भने जम्मा गरिएको रकम के काम लाग्यो ? अनलाईन पढाई अनुपयोगी साबित भएकोले अधिकांशहरु यसको पक्षमा रहेको देखिँदैनन् । अहिले कोरोनाको संक्रमण घटेको छ तर कोरोनाको तेस्रो लहर आउने कुरा पनि चर्चामा छ । यस तेस्रो लहरको कोरोनाबाट विशेषकर बालबालिका बढी प्रभावित बन्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ यसकारण पढाईको कारण कोही अभिभावक आफ्नो बच्चाहरुलाई कोरोनाको जोखिममा पार्ने साहस गर्न सक्दैन कोरोना लामो समयसम्म रही रहने अनुमान छ किनकी यो पटक–पटक आफ्नो रुप परिवर्तन गरी चारैतर्फ आतंक मच्चाउँदै आएको छ यस समयमा स्कूल विद्यालयहरु संचालन गर्ने स्थानीय प्रशासनले स्वीकृति दिनु चाहिँ गलत छ यस्तो कार्यमाथि बन्देज लगाउनु अहिले जरुरी भएको छ तर यस सम्बन्धमा शिक्षा कार्यालय भने मौन छ । भन्ने गरिन्छ, ‘ज्यान छ भने जहान छ’ अहिले कोरोना समाप्त नै भएको छैन तर स्कूल विद्यालय खोल्ने तयारी छ । स्कूल विद्यालयहरुको काम कारवाहीको निगरानी स्थानीय प्रशासनले तुरुन्तै गर्नुपर्छ किनकी विभिन्न स्कूल विद्यालयहरु अभिभावकहरुसँग चर्काे फी असुली गरी रहेको कुरा पटक पटक समाचारमा आई रहेको छ तर यस्ता स्कूल विद्यालयहरुमाथि कहिँ कतैबाट कारवाही भएको देखिँदैन यसरी स्कूल विद्यालयहरु एक किसिमले ननाथेको साँढे जस्तो क्रियाकलाप गरी रहेका छन् यस कारण सरकारले अब आफ्नो शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी भई सकेको छ । विश्व जबसम्म कोरोनाबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म स्कूल विद्यालय खोल्न दिनु हुँदैन विश्वको अन्य ठाउँमा स्कूल विद्यालय खुल्छ भने त्यस समय स्कूल विद्यालय यहाँ पनि खोल्न दिनु पर्छ । पहिले जसरी लुटियो त्यस्तो लुट गर्ने छुट स्कूल विद्यालयहरुलाई दिनु भएन । त्यसो पनि कोरोनाको संक्रमणबाट कोही पनि बचेको छैन । कोहीले आफ्नो परिवार सदस्य गुमाई बर्बाद भएका छन् कोही महँगो उपचार रकम तिरी बर्बाद भएका छन् । बेरोजगारीको कारण सर्वसाधारण बिचल्लीमा छन् यस समय सरकारले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी सबैलाई समान शिक्षा दिलाउने, सस्तोमा शिक्षा बच्चाहरुलाई दिइने नीति बनाउनुपर्छ । अहिले गरीबको बच्चा सरकारी स्कूलमा पढ्ने धनीको बच्चा महँगो बोर्डिंग स्कूलमा पढाउने कारण शिक्षामा असमानता आएको छ देशको ठूलो स्कूल विद्यालय होउन् वा साना कम लगानीका यी सबै राष्टका धरोहर हुन् यस कारण कोरोनाको संक्रमणको समयमा सबे विद्यालयको राष्टियकरण गर्नु जरुरी छ । सबै स्कूल विद्यालयहरु सरकारको स्वामित्वमा चल्नुपर्छ । त्यस स्कूलका लगानीकर्तालाई उचित लाभांश र सरकारतर्फबाट शिक्षक शिक्षिकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरे स्कूल विद्यालयको महँगो फी स्वतः घट्छ यस प्रकार सबै नागरिकका बच्चा सस्तो फीमा पठन पाठन गर्ने मौका पाउँछन् समान शिक्षा नीति लागु गरियो भने यसबाट गरीब वर्गका बच्चा पनि पछि उच्च शिक्षा पाउन सफल हुन्छन् र देशको ठूलो क्षेत्रसम्म आफ्नो पहुँच बनाउन सक्छन् । यो कार्य कार्य कोरोना संक्रमणको समयमा नै गरे अति नै उत्तम हुन्छ ।