मिति : २०७८ जेष्ठ २६ गते
– रिजवान मिर्जा (रोहन)
अधिवक्ता, नेपालगन्ज
रिजवान मिर्जा (रोहन)
नेपालको इतिहासमा २३८ वर्षकोे लामो सुनौलो इतिहास बोकेको रातन्त्र बि.सं.२०६५ साल जेष्ठ १५ गते गणतन्त्रमा परिणत भयो । बि.सं.२०६३ सालको राजसंस्था र नेपालको राजनैतिक दलहरु रस्साक्सीको परिणाम स्वरुप नेपालको राजसंस्था शक्तिबाट हट्यो । नेपाली जनताको जनआन्दोलनको बलबाट पाएको गणतन्त्रको परिवर्तनको डिजाइन पहिले नै बनाइसकेको थियो । बिदेशी प्रमुख बिस्तार गर्न बाधा अड्चन पु¥याइरहेको राजसंस्थालाई समाप्त गरिएको डिजाइनमा जनताको कुनै म्याण्डेट
थिएन । राजसंस्थाको स्वरुप फेरिएर संबैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा जनताको थियो, तर पहिले देखि डिजाइन गरिएको नेपालमा राजसंस्था गद्दीच्युट गरी धर्म निरपेक्षता बनाइयो । गणतन्त्र जसरी ल्याएता पनि, जसरी आएता पनि त्यसले सबै भन्दा धेरै फाइदा यदि कसैलाई भएको छ भने त्यो हो नेपालको सबै राजनैतिक दलहरु र त्यसमा आवद्ध नेताहरुलाई मात्र भएको छ । नेपालमा २३८ वर्षको परम्परागत शक्तिलाई बिदेशी सँग मिलेर सखाप पारी सकेपछि अहिले उनीहरु बिना रोकटोक जे पनि गर्न पाईरहेका छन् । देशमा दण्डहिनता र चरम भष्ट्राचारको बिकास भएको छ । सबै राजनैतिक दलहरु हद भन्दा बाहिर (इगत या ऋयलतचय)ि भै सकेका छन् । जाँच र सन्तुलन
(ऋजभअप बलम द्यबबिलअभ) गर्ने अर्को शक्ति नहुनु नै हो । राजतन्त्र संसारमा सबै भन्दा पुरानो प्राकृतिक शासन प्रणली हो । २०औ शताब्दी सम्म राजतन्त्र सबै भन्दा प्रचलित र झण्डै एकमात्र शासकिय स्वरुप थियो । अहिले विश्वका ४५ सार्वभौम राष्ट्रमा राष्ट्र प्रमुख राजतन्त्रात्मक छन् । अधिकांम्श राजतन्त्र संबैधानिक राजतन्त्र छन् जहाँ राजाको भूमिका आलाकांरिक सबैधान रहेको छ । संबिधानमा सिमित अधिकार छ । नेपालमा बि.सं.१९२५ देखि २०६५ सालसम्म शाह बंशका राजाहरुको शासन थियो २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा नयाँ नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लागू भयो, जस अनुसार सबैधानिक राजतन्त्रात्मक राष्टूमा परिणत भएको थियो । युगौ युगमा उलट पुलट, उथल पुथल र हेरफेर हुन्छ । नेपालमा २४० वर्षको लामो बंशाणुगत राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र घोषणा हुनुु इतिहासमा अदभूतपुर्व घट्ना थियो । यस अदभुतपुर्ण घट्नामा नागरिक कति शक्तिशाली हुन्छ र के गर्न सक्दछन् भन्ने वास्तविकता देखाई दिएका थिए । अधिकार विवेकका दृष्टिले कोही कसैबाट कम छैनौ भन्ने उदाहरण दिएका थिए । गणतन्त्रमा मात्रै सबै समान हुन्छन्, त्यहाँ कसैको बिशेषाधिकार बंशानुगत पद हुँदैन ।
२०६३ साल जेष्ठ ४ गते संसदको घोषणा अनुसार राजतन्त्रको सबै परम्परा र प्रचलनलाई हटाई राजाका बिशेष अधिकारहरु निलम्बन
गरियो । श्री ५ को सट्टा नेपाल सरकार, शाही सेना, नेपाली सेना र राष्ट्रिय गान फेरबदल
गरियो । पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा ६०१ जना सभासदस्यहरुको मिति २०६३ साल जेष्ठ १५ गते पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर गुरुङ्गको सभाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखियो । रा.प्र.पा.का ४ जना सदस्यहरु बाहेक सम्पुर्ण सदस्यहरुले समर्थन गरेका थिए । आश्चर्यको कुरा पुराना महापन्च सुर्यबहादुर थापा जस्ताले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नु राजनितिमा जे जस्तो गरे पनि जायजको चरित्र उजागर गरिदियो । त्यस्तै जस्तो सुकै बिडम्बना भएतापनि सधै संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर कुलबहादुर गुरुङ्गबाट नै गणतन्त्रको घोषणा भयो । गणतन्त्र घोषणा गरे सँगै १५ दिन भित्र राजा महेन्द्र शाहलाई नारायणीहिटी राजदरबार छाड्न निर्देशन दिएको थियो । यसका बाबजुद पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै कुरा सहज रुपमा जाओस भन्ने हाम्रो पनि इच्छा भएको भनि भन्नु भयो । सबै प्रकृया बरबुझारथ भै लाहछाप लगाई शिल्ड भए पश्चात राजाले जनताको नासो श्रीपेच जिम्मा लगाई दरबार छोडेका थिए । जनताको ठुलो बलिदानले ल्याएको गणतन्त्र प्रति श्रद्धा गरेको देखिदैन । दार्शनिक लाओत्सेले भनेका थिए श्रद्धा बिनाको उत्सव हैसियत बिनाको पदवी र दुखः बिनाको शोकको कुनै अर्थ रहन्न । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन सत्ता शुरु हुँदाका बखत राजतन्त्र फाल्ने प्रति कुनै कुरा चलेको थिएन तर जव उनले आफनो सत्ताका ब्यक्तिहरुको सुझाव अनुसार शक्ति सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सम्पुर्ण शक्ति आफुमा केन्द्रित गर्दै गए तव मात्र राजतन्त्रको खिलाफ नारा लाग्न थाले सत्ता र शक्तिको सदुपयोग गर्न सकियो भने समस्या चुनौति बन्दै २०४६ सालमा पंचायती ब्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो तर त्यसबेला राजतन्त्रलाई लक्षित गरी राजतन्त्रलाई आधात पु¥याउने लक्ष्य नभै पंचायती ब्यवस्था ढाले पश्चात राजाको नेतृत्व सोझै समाप्त भयो । सो पुर्व राजतन्त्र कायमै रहेका स्व.बिरेन्द्र बिर बिक्रम शाह एउटा उदारवादी प्रजातान्त्रिक बिचार धाराका कोमल हृदय भएको राजाको रुपमा प्रख्यात थिए । दुर्भाग्य २०६३ सालको जन–आन्दोलनले नेपालको राजतन्त्र नै समाप्त गरिदियो । यो आन्दोलनले राजनीतिक ब्यवस्था नै राजा सित गाँसिन गयो । बरिष्ठ नेता कुलबहादुर गुरुङ्ग (के.बी) ले राजसंस्था फाल्न गिरिजा बाबुको ठुलो मत रहेको बताएका थिए । उनले गिरिजा बाबुको ठाउँमा बि.पी.बाबु भएको भए राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा जाने
थिएन । बि.पी.बाबुको मत चाही राजा फाल्नु पर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि नभनेका, बरु राजालाई अघि सारेर हामी जे पनि गर्न सक्नु पर्छ, राजा चाहिन्छ तर प्रजातन्त्रवादी राजा चाहिन्छ भन्ने चाहना थियो । जेष्ठ संबिधान सभा सदस्यको हैसियतले संबिधान सभाको अध्यक्षता गरेको कुल बहादुर गुरुङ्गले पहिलो बैठकबाट राजसंस्था फाल्नुको साटो त्यसबारे लामो बहस गराउनु पर्ने भन्दा कसैले नमानेको गुनासो गरे २÷३ महिनाको देशब्यापी बहस चलाएर जनताको सहमती लिएर राजसंस्था बारे निर्णय गरिनु पर्नेमा एकै पटक त्यो निर्णय अनुपयुक्त भयो । गणतन्त्र आयो नेपाली जनता गणतन्त्र स्वीकार गरे तर गणतन्त्र अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रपतिले न राष्ट्रिय एकता प्रतिको भूमिका निभाउन सके न राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके, नयाँ संबिधान गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन । उनले राज्य संचालनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भने आफनो ब्यक्तिगत ब्यवहारबाट जनप्रिय मात्र हुन सक्छन् । यस कारण नेपाल र नेपालीको अस्थित्व स्वाभिमान बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतिकको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको इतिहासले राजतन्त्रलाई अगाडी सार्दै राजसंस्थाको महत्व गरिमालाई बुझेर नेपालमा राणाको बोलवाला हँदाका बेलामा राजतन्त्र जोगाई राखे राजपरिवारलाई दरबारमा सिमित गरेता पनि यसको उन्मुलन
गरेनन् । राणा प्रधानमन्त्री हुँदा शक्ति सत्ता कब्जा गरी आफै राजा हुन सक्दथे तर त्यसो गरेनन् । राज संस्थाको ठाउँ लिएनन् राजसंस्थाको केही यस्ता गुन छन् जो नेपाल जस्तो सानो ठुलो देशलाई काम
लाग्छ । राजसंस्था एकताको प्रतिक हुन्छ । अहिले राजसंस्थाको पक्षमा राजधानी सहितका बिभिन्न जिल्लाहरुमा राजतन्त्रको नाराका साथ ठुलो जन प्रदर्शन भएको छ । बि.सं.२०६२÷०६३ को जन–आन्दोलन पछि राजसंस्था चाहने जनमत भावनाको कुनै कदर नगरेको र तत्कालिन अवस्तथामा बिदेशी संलग्नताको कारण परिवर्तन भएको हो । राजसंस्था चाहिने जमात ठुलो हुँदा हुँदै विदेशी संलग्नता र त्यस बेलाको अवस्थाको कारण बोल्न नसकेको हो । अहिले बिभिन्न स्थानहरुमा राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाको माग सहित राजारानी छापिएको टी–शर्त, राजारानीको ब्यानर लगाएर राजावादी आन्दोलनको ब्यापक शुरुवात् भएको छ ।
बिद्धानहरुको भनाई अनुसार संबिधान अन्तर्गत कुनै पनि राजसंस्थाको पुर्नस्थापना वा शासन पद्धति परिवर्तन गर्न कुनै रोकतोक छैन । संबिधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधीले संबिधान परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाउन सक्छन । एक संबिधान बिदले चाहि यदि कसैले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्न चाहेमा संबैधानिक रुपले त्यो सम्भव छ । अहिले संबिधानमा राजतन्त्र स्वतः आउँदैन राजावादीहरुको संसदको दुई तिहाई बहुमत पु¥याउनु पर्छ । गणतन्त्रमा स्थिर सरकारको चाहना प्रतिबद्धताका साथ २०७४ सलामा प्रधानमन्त्री बनेका के.पी.ओलीले ३ वर्ष २ महिनामा १८ पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका
छन् । उनको यो कार्य आफनो प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षा मात्र हो अर्थात आफनो कुर्सीको बचावट मात्र हो । ओलीको सरकारमा कुनैपनि मन्त्रीलाई जति बेला पनि हट्नु पर्ने त्रास रही रहेको हुन्छ । नेपाली जनताहरुलाई ठुला ठुला सपनाहरु देखाएर ल्याएको गणतन्त्र ब्यवस्थामा जनता थोरै मात्र राहत महशुस गर्न समेत नपाएकोमा संबिधानमा देश समाजवाद भएपनि त्यसको कुनै प्रत्याभूति महशुस गर्न नपाएको देशमा, देशका शक्तिमा आउने दल मात्र हावी हुने नेपाल जस्तो देशका लागि संघियता बदछाप नभै अभिशाप भएको साबित भएको छ । गणतन्त्रको खोल ओढेर जनताको टाउकोमा टेक्दै कुर्सीको लागि लड्ने हालका नेताहरु भन्दा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र सयौ गुणा लोकतान्त्रिक र जनहित खालको रहेका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियतामा माया गर्ने हिसावले धेरै राम्रा रहेछन् । अहिलेका नेताहरु राष्ट्रघाती, बेइमानी गर्ने संबिधान र कानून पनि नमान्ने गरीव जनताको पैसाबाट मोज गर्ने, यस्तो शासन ब्यवस्था प्रति जनता दुखित छन् । बिश्लेषक श्री लोकराज बरालका अनुसार मुलुकमा संबिधान र कानूनको कुनै मुल्य नै छैन । पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गणतन्त्रको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि १० अरब भन्दा बढी खर्च गरियो तर २५० वर्ष चलेको राजतन्त्रले गरेको खर्च ९ करोड मात्र रहेको छ । प्रत्येक ४ वर्षमा राष्ट्रपति चुनिन्छ भने एउटा राजा कम्तीमा ३० वर्ष राजा हुन्छन् । हालको नेपाल सरकारमा ७ राष्टूपति ७ वटा उपराष्ट्रपति पाल्नु पर्ने हुन्छ । हामी जस्ता चिन्तित समाजलाई गणतन्त्र महँगो, गाह्रो, अस्थिर र निराशाजनक भएको छ । हामी डेमोक्रेट बिना डेमोक्रेसी अभ्यास गरिरहेका छौ । एक छाक खाना छ त रोजगारी सामाजिक परिप्रेक्ष्य बिनाको गणतन्त्र नेपाली जनताका लागि छलकपट गर्ने यो देशमा कुनै पनि तन्त्र सफल हुने छैन । नेपालमा सबभन्दा छिटो धनी हुनेमा राजनिती गर्ने नेताहरु नै पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ७० वर्षको दौरानमा ५५ पटक सरकार फेरिएको अवस्था छ । बिश्वमा सबै भन्दा थोरै पटक चुनाव भएको देश नेपाल नै हो । नेपाल सरकारका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद नेपालका लागि राष्ट्रिय पद हुन, यसको मान मर्यादा राख्नु पर्ने हुन्छ । संबिधानको दुरुपयोग गर्न हुँदैन, देशवासी जनताको हितका बिरुद्धमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । तर दुर्भाग्य संबिधान बिपरित संबिधानको मर्ममा आघात पु¥याउने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बिरुद्ध नेपाली जनताहरु उठी सकेका छन् । नेपालको संबिधानको निगरानी गर्ने, संबिधान दुरुपयोगमा खबरदारी गर्ने नेपाल बार एशोसियशनले मिति २०७८।०२।११ गते प.स.२०७७÷ ०७८ मा माननीय श्री के.पी.शर्मा ओली ज्यूलाई प्रधानमन्त्री निरन्तरता दिएको कार्य र बदनियत साथ सम्मानित प्रतिनिधी सभालाई बिघटन गरेको कार्यका साथै प्रतिनिधी सभा छल्लनका लागि बिघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कार्र्य असंबैधानिक अलोकतान्त्रिक कार्य हो भनी प्रेश बिज्ञप्ति निकाली बिरोध गरेको छ । २०७८ साल जेष्ठ १३ गते प्रतिनिधी सभा बिघटनका बिरुद्ध श्री सर्बोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । कुनै सरकारका बिरुद्ध यति संख्यामा रिट दर्ता हुन पनि गैर संबैधानिक कदमको निशानी हो । निर्वाचनको काम चलाउ सरकारमा पनि मन्त्री हेरफेर गरी संसद नै नभएको ब्यक्तिलाई पनि मन्त्री मण्डल परिषदमा ल्याउनु असंबैधानिक र संबिधानको ब्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । एउटा मन्त्री परिषदले निर्वाचन घोषणा ग¥यो, अहिले नयाँ मन्त्रीहरु थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको चाकरी नगर्ने मन्त्रीहरुको आयुमा कुनै निश्चितता हँुदैन । अर्को पक्ष निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचनको स्वच्छतामा पनि प्रश्न उठ्छ, त्यसकारण यो सरकार निर्वाचन र जनता प्रति प्रतिबद्ध छैन । इतिहास गवाह छ, बिभिन्न देशमा राजतन्त्र जनताले फालेका छन् र प्रजातन्त्र बन्दुकले फालिएको छ । हाम्रो देशमा गणतन्त्र बन्दुकले होइन जनताले फाल्ने अवस्था आईसकेको छ । क्षमताहिनहरुले राजनिती गरी देश चलाउन समाजमा थुप्रै समस्याहरु देखा परेका छन् । संबैधानिक राजतन्त्र गणतन्त्र भन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरु बिस्तारै बिस्तारै बिश्वस्त भएका छन् । नेपालमा राजतन्त्रको आभाष चौतर्फी हुदैछ । संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित संबैधानिक राजतन्त्रमा कुनै खरावी छ जस्तो लाग्दैन । जसमा राजाको औपचारिक भूमिका हुन्छ । प्रजातन्त्रको सबभन्दा महत्वपुर्ण पद पहिचान र मर्यादा हो । राजतन्त्र अन्य सँगै हाम्रो पहिचान र मर्यादा गुमेको छ । हामीले साँचो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेनौ, हाामी जुन गणतन्त्रको कुरा गर्छौ त्यो त चिामा परी थमाई दिएको ब्यवस्था होे । राजतन्त्रका बिरुद्धमा आन्दोलन गरी राजा फाल्ने पक्कै थिएन, नेपाली जनता २०४७ सालको संबैधानिक राजतन्त्रको ब्यस्था पुर्नस्थापनाको मनसाय राखेका थिए । अचानक संबिधान सभाको पहिलो बैठकबाट नै गणतन्त्र घोषणा गरियो । जबकी राजतन्त्रको हकमा जनता समक्ष जानुपर्ने थियो जनमत संग्रह गराएर ल्याएको गणतन्त्र आएको भए शायद असफल हुने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । २०६३ सालको जन आन्दोलनमा भारतको स्पष्ट इशारामा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बेबी किङ्गको प्रस्ताव गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अपमानको आगोमा होमिन तयार भए, गरिमाहिन बेबी किङ्गको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा गणतन्त्र घोषणा भयो । गणतन्त्रको १४ वर्ष पुग्दा राजाको खोजी जनताले गर्न थालेका छन् । कतिपय नेताहरु ढलीसकेको राजतन्त्र फेरी उभिन सक्दैन भन्ने गर्छन तर राजा फर्केका घट्ना दोहो¥याउन चाहान्छ । बेलायतमा सयौ शताब्दीमा देशद्रोहका दोषी राजालाई दोषी ठह¥याई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो र १२ वर्ष पछि तिनै राजाका उत्तराधिकारीलाई राजगद्दीमा बयाईन्थ्यो । यस्तै बेलायत गणतन्त्र रह्यो तर टिकउ हुन सकेन र सन् १६६७ मा सेना र संसदको पहलमा तिनै मारिएका राजा चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्धितियलाई राजा बनाई राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो । नेपालका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म हुन्छ, राजा स्व.महेन्द्रको समयमा ज्योतिषीले भनेका रहेछन् की ज्ञानेन्द्रको कुण्डलीमा ३ पटक राजा रहने लेखिएको बताएका रहेछन् । राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंम आफै भन्नु हुन्छ मलाई कसैले राजा बनाएको होइन्, मलाई कसैले राजाबाट हटाएको पनि होइन, मैले जनताको नासो श्रीपेच जनतालाई जनताको इच्छा अनुसार बुझाएको हो । त्यो श्रीपेच जनताको चाहना अनुसार फेरी लिन पनि सक्छु । म फेरी राजा बन्न सक्छु भनेकाले तत्काल राजनैतिक बिश्लेषण गर्दा जनताको ठलो ठलोमा जमात संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन् । राजतन्त्र गणतन्त्रको भविष्यको जनमत संग्रहबाट हुनु पर्छ भन्ने तर्फ बिश्लेषण संबिधान बिज्ञहरुबाट आउनु, जनताको आवज राजा आउनु देश बचाउनु भनि गुन्जनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । अलि अलि बिश्वास गर्र्ने प्रधानमन्त्री पद जस्तो लागेको थियो त्यो पनि कामै नलाग्ने भएपछि देश बेचुवा, गैर कानून कार्य गर्नुका साथै जनताको पैसा र देशमो ढुकुटी नै रित्याउने सरकारको पक्षमा दिनु भन्दा ३० वर्ष राजतन्त्रका बिकल्प हुनु नै उत्तम होला तर मैजुदा हालतमा राजतन्त्रको बिकल्प नै छैन ।