जनकपुरधाम, १७ मंसिर – मधेश प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बारेमा राष्ट्रिय एकता अभियानले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको मन्त्रि परिषद्ले गरेको निर्णयलाई अभियानले ‘संवेदनशील विषय’ उल्लेख गर्दै यसको सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएको हो ।
अभियानका मधेश प्रदेश इन्चार्ज मनिष पुर्वेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णय पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकन, सार्वजनिक छलफल र सम्भावित जोखिमहरूको अध्ययनबिना हतारमा अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको दायरामा अनियमित गतिविधि, दर्ता प्रक्रियामा अपारदर्शिता, मानवस्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर निगरानी जस्ता समस्या देखा परिरहेको उल्लेख गरिएको छ । अभियानले यस्ता संरचनाहरूमा कमजोर नियमनले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र जनसांख्यिकीय स्थिरतामा जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
अभियानका प्रमुख मागहरू
राष्ट्रिय एकता अभियानले प्रदेश सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ—
१. विस्तृत अध्ययन र सार्वजनिक स्पष्टीकरण
मदरसा बोर्ड विधेयक तथा यससम्बन्धी सबै सरकारी निर्णयको तथ्याधारित अध्ययन, छानबिन र सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण तुरुन्त प्रस्तुत गर्न माग ।
२. कडा नियमन
मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक÷शैक्षिक संरचनाहरूको दर्ता, आर्थिक पारदर्शिता, मानवस्रोत व्यवस्थापनमा कडाइका साथ नियमन कार्यान्वयन ।
३. कानुनी कारबाही
अवैध प्रवेश, कागजातविहीन बसोबास वा कानुनविपरीत गतिविधि भेटिए निष्पक्ष कानुनी कारबाही गर्न माग ।
४. सुरक्षा संयन्त्र मजबुती
प्रदेश–संघ समन्वयमार्फत सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न माग ।
सार्वभौमिकता, स्थिरता र जिम्मेवारीमा जोड
अभियानले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्थिरता र आन्तरिक सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यका सबै निकायले दुरदर्शी, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र तथ्यमा आधारित छलफल तथा जनजागरणमा सहभागी हुन अपिल पनि गरेको छ ।