नेपालगन्ज, २४ कार्तिक – बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू र लेखापाल नारायणराज त्रिपाठीको मिलेमतोमा २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८/०८१ सम्मको अवधिमा ठूलो रकम हिनामिना भएको पुष्टि गरेको हो ।
गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ४९ करोड ८८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा केवल ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र फछ्यौट भएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०७७/०७८ मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने, अर्जुन सुवेदी र लेखापाल नारायणराज त्रिपाठी तथा विनोदराज खनाल संलग्न रहँदा ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो ।
२०७८/०७९ मा पुनः अर्जुन सुवेदी र धर्मराज न्यौपानेको कार्यकालमा ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । २०७९/०८० मा लेखापाल त्रिपाठी कै सहकार्यमा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको उल्लेख छ — जसमा १ करोड २० लाख बढी अनियमितता, ४ करोड ४६ लाख प्रमाणबिनाको निकासा, र २० लाख रुपैयाँ पेश्की लिइएको देखिन्छ ।
२०८०/०८१ मा त झन् अवस्था गम्भीर बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी र लेखापाल त्रिपाठी कै नाममा ९० लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा ३२ लाख ४४ हजार असुल गर्नुपर्ने, २३ लाख अनियमित खर्च, र ३१ लाख प्रमाण बिनाको निकासा गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा वर्षौंसम्म एउटै व्यक्तिलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पटक–पटक सरुवा हुनुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत स्वरूपमा ढालिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सेवाग्राहीहरूका अनुसार लेखापाल त्रिपाठीले कमिशन नदिए बिल रोकिने, मिल्नेहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी दिने प्रवृत्ति कायम राखेका छन् ।
धरौटी फिर्ता लिने क्रममा महिनौँसम्म घुमाइने, “सिस्टम चलेको छैन” भन्ने बहानामा रकम रोक्ने जस्ता कार्यले गाउँपालिकाको वित्तीय प्रणाली नै अपारदर्शी र अव्यवस्थित बनेको वडा नं. ५ का जागेश्वर थारु बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मैले वडा नं. ५ को पिक्निक स्थलको बोलपत्र पेश गरेको थिएँ, तर महिनौँसम्म धरौटी फिर्ता पाएको छैन ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि बेरुजु रकम बढ्दै गएपछि नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिएको जनाइएको छ । तर, मुख्य संलग्न लेखापाल नारायणराज त्रिपाठी अझै पनि पदमै कार्यरत छन्, जसले असुलीको सम्भावना न्यून बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
जनताको करबाट संकलित रकम हिनामिना हुँदा विकासका योजना ठप्प छन् । वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष तुलाराम थारुका अनुसार, “बजेट दुरुपयोग र बेरुजु बढेपछि बढैयातालको पर्यटकीय विकाससमेत थला परेको छ ।” पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने भन्छन्, “मैले कार्यकालमा सबै खर्च प्रक्रिया अनुसार गरेको हुँ । बेरुजु सामान्य कुरा हो, लेखा शाखाले प्रमाण नदेखाउँदा देखिएको हो ।”
तर प्रतिवेदनले उनीकै कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो हिनामिना भएको देखाएको छ । त्यस्तै, पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले भने, “माथि मेरो नाम आएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको हुँ । तर वास्तविक कारण भने वित्तीय शाखाको कमजोरी हो ।” पूर्व लेखापाल विनोदराज खनालले आफूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै भने, “खर्च सबै दस्तावेजसहित गरिएको हो, पछि आएका अधिकृत र लेखापालहरूले फछ्यौट नगर्दा बेरुजु देखिएको हो ।”
तर प्रतिवेदन अनुसार उनको कार्यकालमा पनि विना प्रमाणका भुक्तानी र अनियमित निकासा भएका छन् । हालका लेखापाल नारायणराज त्रिपाठीले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “सबै खर्च पारदर्शी छन्, बेरुजु सामान्य प्रक्रिया हो, फछ्यौट हुँदै जान्छ ।” तर अहिलेसम्म केवल ६ करोड रुपैयाँ मात्र फछ्यौट भएको आधिकारिक तथ्यांकले उनको दाबी खण्डन गर्छ । बढैयाताल–५ का स्थानीय राकेश चौधरी भन्छन्, “हामीले बिल बुझाउँदा महिनौँसम्म पैसा आउँदैन, तर मिल्नेहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ । यस्तो अन्याय सह्य छैन ।”
यसैबीच, स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले बढैयाताल गाउँपालिकाको बेरुजु रकम तुरुन्त असुल गर्न, लेखापाल त्रिपाठीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न, र संलग्न अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । तर अहिलेसम्म गाउँपालिकाले कुनै ठोस कदम नचालेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । जनताको करबाट उठेको करोडौँ रकम गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरूको हातमा परेको वर्तमान अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ —“२६ करोड बेरुजु असुल कहिले हुनेछ ?”