
नेपालगन्ज, २९ पुस – नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेको २३ वटै वडाहरुमा सरकारी जग्गा रहेको पाईन्छ भन्ने तथ्यांक विगतमा नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको पालामा नै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर उक्त सार्वजनिक गरिएको सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गामा कति पय वार्डहरुमा कब्जा गरिएको छ भने कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियतामा कब्जा जग्गा छुटाई कतिपय योजनाहरु मा प्रयोग गरिएको तथ्य वार्ड नं. १८ बाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यसैगरी करीब २० वर्षदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा पर्ने सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा निहित एकजना व्यक्तिले मासिक १६ हजारका दरले भाडा खाँदै आईरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाबारे सम्बन्धित वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष गोपाल पुनले भने त्यो हामी निर्वाचित भएर आउनु अगाडीदेखि नै भोगचलन गरिआएका छन् । त्यसबारे हामी कानुनी सल्लाह गरेर निकास निकाल्नु पर्ने बताए ।
तर वडाध्यक्ष पुनसँग स्थानिय सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै उनले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग हालसम्म किन गरेनन् भन्ने प्रश्न आम वडाबासीहरुले गरेका छन् । वडाबासीहरुको आरोप नै रहेको छ वडाध्यक्ष पुनको मिलेमतो भएकै हुँदा उक्त लाखौं मूल्य पर्ने १९ धुर सरकारी स्वामित्वको जग्गा भुमाफियाको कब्जामा रहेको छ भने त्यसबाट वडाध्यक्ष पुनलाई समेत मासिक रुपमा आर्थिक लाभ हुने गरेको बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित इदगाहको काब्रिस्तान छेउमा रहेको बाटो छेउमा रहेको बैजापुर चौधरी होटल एण्ड रेष्टुरेन्ट बनाईएको जग्गा सरकारी हो भने त्यसको भोगचलन विगत २० वर्षदेखि अक्बर अली खानले गर्दै आईरहेको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
उक्त जग्गामा निर्माण गरिएको रेष्टुरेन्टबाट अक्बर अली खानले मासिक १६ हजार बढी रकम भाडा उठाउँदै आईरहेको भने त्यसको हिसाब गर्दा मासिक १ लाख ९२ हजार हुन आउँछ भने २० वर्षमा ३८ लाख ४० हजार रुपैया भाडाको रुपमा सरकारी जग्गाबाट अक्बर अली खानले खाईपचाई सकेका छन् तर सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतो कै कारणले उक्त पैसा सरकारी खातामा नगई निहित राजनीतिक स्वार्थले गर्दा व्यक्तिको खातामा गईरहेको स्थानीयहरुको भनाई रहेको छ ।
यसबारे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानूनी शाखाका अधिकृत माया शर्माले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न कसैले पाउँदैनन तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदिंदा धेरै वार्डहरुमा यस्तो देखिएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले चाहेको अवस्थामा तुरुन्तै खाली गराउन सकिन्छ । विगतमा पनि वडा नं. १८ मा सरकारी जग्गा खाली गराईएकै हो भन्ने नजिर छंदैछ भनी बताउनुभयो ।