काठमाण्डौ, १३ भाद्र – कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रभावहरूको पुनरुत्थानसँग जुधिरहेको बंगलादेशले आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यलाई पुन: आकार दिन कट्टरपन्थीहरुले धम्की दिएको छ। एक विवादास्पद इस्लामिक टेलिभिजन च्यानलको सम्भावित फिर्ता सहित हालका घटनाक्रमहरूले आफ्नो धर्मनिरपेक्ष परम्पराहरूको लागि लामो समयदेखि मनाइँदै आएको देशमा अतिवादको वृद्धिको बारेमा चिन्ताहरू पुन: जगाएको छ।
भारतीय इस्लामिक विद्वान डा. जाकिर नाइकले बंगलादेशमा छिट्टै पिस टिभी बंगलाको प्रसारण पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि देशका राजनीतिक र सुरक्षा निकायहरूमा तरंग आएको छ। सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि मलेशियामा निर्वासनमा बस्दै आएका डा. नाइकले युट्युबको प्रश्नोत्तर सत्रमा उक्त च्यानललाई बंगलादेशी एयरवेभमा फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै यो खुलासा गरेका हुन्। बंगलादेशमा पीस टिभीको इतिहास विवादले भरिएको छ। सन् २०१६ को जुलाईमा ढाकाको होली आर्टिसन बेकरीमा भएको हमलापछि यस च्यानलको प्रसारण रोकिएको थियो । जुन दुखद घटनाले राष्ट्रलाई यसको केन्द्रमा हल्लायो।
आक्रमणकारीहरू मध्ये एक डा. नाइकको शिक्षाबाट प्रेरित भएको आरोपले च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमतिहरू निलम्बन गरेको थियो, केबल अपरेटरहरूलाई यसको प्रसारण बन्द गर्न बाध्य तुल्यायो। यी अवरोधहरूको बावजुद, डा. नाइकले पिस टिभीले बांग्ला, अङ्ग्रेजी, उर्दू र चाइनिजलगायत धेरै भाषाहरूमा स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण गर्न जारी राखेको दाबी गर्छन्। बंगलादेशमा केबल नेटवर्कहरूमा पीस टिभी बांग्लाको सम्भावित फिर्ता, अन्तरिम सरकारबाट स्वीकृति पेन्डिङ, चरमपन्थीको चुनौतीसँग लडिरहेको देशमा कट्टरपन्थी इस्लामिक विचारधाराको प्रसारको बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गर्दछ।
बंगलादेशको राजनीतिक र धार्मिक परिदृश्य सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूबाट गुज्रिरहेको महत्वपूर्ण समयमा यो विकास भएको हो। जमात-ए-इस्लामी बंगलादेश, एक विवादास्पद विगतको प्रमुख इस्लामवादी राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व परिवर्तनको अनुभव गरिरहेको छ जसले सम्भावित रूपमा देशमा आफ्नो दृष्टिकोण र प्रभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। बंगलादेशमा जमात-ए-इस्लामीको इतिहास जटिल र विवादास्पद छ, जुन १९७१ मा देशको स्वतन्त्रताको विरोधमा फर्किएको छ।
१९४१ मा ब्रिटिश भारतमा अबु-अला-मौदीदीद्वारा स्थापना गरिएको, पार्टीले लामो समयदेखि इस्लामिक राज्यको वकालत गर्दै आएको छ। धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्रमा एक मध्यम आवाजको रूपमा। यद्यपि, आलोचकहरूले तर्क गर्छन् कि यसका गतिविधिहरू प्रायः बंगलादेशी समाज भित्र धेरै कट्टरपन्थी तत्वहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छन्। राजनीतिक प्रभावको अवधिमा, विशेष गरी चार-दलीय गठबन्धन सरकारको एक भागको रूपमा, जमात-ए-इस्लामीले महत्त्वपूर्ण अख्तियारहरू प्रयोग गर्यो, यसलाई न्यूनतम निरीक्षणका साथ सञ्चालन गर्न अनुमति दियो।
यस अवधिमा मदरसा शिक्षालाई प्रभाव पार्ने, युवाहरूलाई शिक्षाको लागि लक्षित गर्ने, र चरमपन्थी समूहहरूसँग कथित रूपमा सम्बन्ध बढाउने जस्ता विभिन्न माध्यमहरूबाट पार्टीले आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको देखियो। कट्टरपन्थी इस्लामिक मिडियाको सम्भावित पुनरुत्थान र जमात-ए-इस्लामीको निरन्तर प्रभाव बंगलादेशमा पृथक चिन्ता होइन। देशले लामो समयदेखि विभिन्न कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहहरूसँग लडिरहेको छ, प्रत्येकले अतिवादको जटिल जालमा योगदान पुर्याउँछ। हरकत-उल-जिहाद (HUJI-B), जमात-उल-मुजाहिदीन बंगलादेश (JMB), र हिज्बुत-तहरीर जस्ता संगठनहरूले कट्टरपन्थी विरुद्धको राष्ट्रको सङ्घर्षमा आफ्नो छाप छोडेका छन्। अफगान युद्धका दिग्गजहरूले १९९२ मा गठन गरेको HUJI-B, बंगलादेश भित्र धेरै आक्रमणहरूसँग जोडिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठनहरूसँगको सम्बन्धको गर्व गर्दछ।
सन् १९८९ मा स्थापना भएको जेएमबीले धेरै आतङ्ककारी हमलाहरूको जिम्मेवारी लिएको छ र बंगलादेशको सिमानाभन्दा बाहिर पनि आफ्नो उपस्थिति कायम राखेको छ। हिज्बुत-तहरिर, एक अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामी समूहले देशमा विशेष गरी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र सुरक्षा बलहरूको दायरा भित्र पनि आफ्नो स्थान हासिल गरेको छ। यी समूहका गतिविधिहरू, हिंसक आक्रमणहरूदेखि लिएर थप सूक्ष्म प्रकारका शिक्षाहरू सम्म, गत दशकमा बंगलादेशमा इस्लामिक कट्टरपन्थीमा क्रमिक वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। तिनीहरूको प्रभाव शैक्षिक संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, र सरकारी संस्थाहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासहरूमा पनि परेको छ।
बंगलादेशमा कट्टरपन्थी इस्लामको उदयले देशका धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी हिन्दु जनसंखयामा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ । १९५१ मा २२% बाट हालका वर्षहरूमा मात्र 8% मा झरेको छ। धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू बढ्दो सामान्य भएका छन् । प्रायः सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत फैलिएको गलत जानकारी र कट्टरपन्थी तत्वहरूद्वारा शोषणको कारण। हालैका वर्षहरूले यो बढ्दो तनावलाई हाइलाइट गर्ने चिन्ताजनक घटनाहरू देखेका छन्। फेब्रुअरी २०२३ मा, अज्ञात व्यक्तिहरूले ठाकुरगाउँमा चौध मन्दिरहरूमा मूर्तिहरू तोडफोड गरे। २०२१ मा अझ गम्भीर घटना भयो ।
जहाँ १०० भन्दा बढी हिन्दू मन्दिरहरू, चाडपर्वहरू, पसलहरू र निवासहरूलाई लक्षित गरियो, जसमा सात जनाको मृत्यु भयो। यी आक्रमणहरूले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा र सुरक्षालाई मात्र होइन, छिमेकी भारतसँगको बंगलादेशको सम्बन्धलाई पनि तनाव दिन्छ। बंगलादेश सरकारले पीस टिभी बंगलाको सम्भावित फिर्ताको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयको सामना गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकारसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सन्तुलनमा राख्नु एउटा नाजुक कार्य हो। मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको नयाँ अन्तरिम सरकारले विशेष गरी हालको अन्तरिम प्रशासनमा रहेका कट्टरपन्थी तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्दै, पीस टिभीलाई पुन: प्रसारण गर्न अनुमति दिनुको असरलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। बंगलादेशमा कट्टरपन्थीको प्रतिरोध गर्ने प्रयासहरू बहुआयामिक हुनुपर्छ। यसमा कट्टरपन्थी विरोधी कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने, सीमा सुरक्षा बढाउने र क्षेत्रीय सहयोग सुधार गर्ने समावेश छ।
सरकारले अतिवादी विचारधाराको प्रचार प्रसारमा स्थानीय धर्मगुरु र शैक्षिक संस्थाको भूमिकालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जमात-ए-इस्लामीसँगको अन्तरिम सरकारको पङ्क्तिबद्धताले यी प्रयासहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गर्छ, र अतिवादी प्रभावहरूको पुनरुत्थान रोक्न सतर्कता र सक्रिय उपायहरूको लागि आवश्यक छ।
बंगलादेश यस नाजुक मोडमा उभिएको हुँदा, अन्तरिम सरकारले पीस टिभी बंगलाको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू र चरमपन्थी कथाहरूलाई रोक्नको लागि गरिएका कार्यहरूले देशको भविष्यको मार्गलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। बंगलादेशले यी चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न र धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्न सक्छ वा देशले कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रभावमा थप वृद्धि देख्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्न आगामी महिनाहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। बंगलादेशमा कट्टरपन्थी इस्लामको पुनरुत्थान राष्ट्रिय चिन्ताको विषय मात्र होइन, दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सुरक्षामा पनि प्रभाव पार्ने क्षेत्रीय चिन्ता हो।
राष्ट्रले यी जटिल समस्याहरूसँग जुधिरहेको अवस्थामा, कट्टरपन्थी प्रयासहरूको प्रतिरोध गर्न र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुनेछ। नेपाल पाना