हालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्तिको सन्दर्भ विवादमा आयो । अढाई दशकदेखि विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहँदै आएका नेताको नातेदार व्यक्ति उक्त पदका लागि सबभन्दा योग्य हुन वा नहुन सक्ने दुवै अवस्था थियो ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी विधि तथा संयन्त्रले योग्यता परीक्षण गर्ने पद्धति नहुँदा योग्यता परीक्षण हुन पाएन । यदि उनी सबभन्दा योग्य थिए भने विवादले उनलाई निश्चय पनि अन्याय भयो ।
पद्धति हुन्थ्यो भने न्यूनतम योग्यता र अनुभवसहित दरखास्त दिन सार्वजनिक सूचना जारी हुन्थ्यो । त्यस्तो योग्यता र अनुभव भएका इच्छुकले दरखास्त दिन्थे । योग्यता परीक्षणका लागि लिखित वा व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुति वा अन्तर्वार्तामध्ये सबै वा कुनै विधिबाट योग्यता परीक्षण हुन्थ्यो । त्यस्तो परीक्षणले सबभन्दा योग्यको नाम सिफारिस गर्थ्यो । यसरी परीक्षणबाट सर्वोत्कृष्ट भएको व्यक्ति जुनसुकै नेताको नातेदार होस् वा नहोस्, केही विवाद आउने थिएन ।
प्रस्तुत सन्दर्भ नेपालको शासकीय प्रबन्धको विकृत पद्धति र प्रवृत्तिको प्रतिनिधि घटना हो ।
कसैको चाहनामा सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्ति यो अवैज्ञानिक र अन्यायी छ, सुशासनको प्रमुख बाधक पनि हो । सदियौंदेखिको यो विरासत त्याज्य छ । तै पनि यो प्रवृत्ति हाम्रो राजनीति, प्रशासन, समाज, परिवार र व्यक्तिको नसा–नसामा संस्कार र संस्कृतिका रूपमा व्याप्त छ ।
अधिकांश हामी सबै त्यही प्रवृत्ति पाल्छौं, मलजल गर्छौं । प्रस्तुत घटना प्रभावशाली नेताको नातेदार नभएको भए सायद चर्चामा आउने थिएन । तर कसैको नातेदार हुनु वा नहुनुले शासकीय प्रबन्धमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव घटी वा बढी हुने होइन ।
२००७ साल हुँदै आजसम्म विविध नामधारी क्रान्ति र आन्दोलन भए । हजारौं मान्छेको ‘बलिदान’ हुँदा पनि शासकीय प्रबन्धले आफ्नो शैली र संस्कार फेर्न सकेन । पार्टी नजिकका वा आफन्त नियुक्त गर्ने पद्धतिले कसैको भलो गरेन, गर्दैन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नेताहरूले विगतका गल्तीप्रति जनसमक्ष क्षमा माग्दै आफूहरू उप्रान्त सुद्रिने कसम खाए । जनताले अलिकति पत्याए पनि । आजको नयाँ पुस्ता भनिएकाले फेरि त्यस्तै कसम खाइरहँदा पत्याउने कि नपत्याउने ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी एक वर्षभित्र महाविधेशनमा जाँदैछन् । महाधिवेशनको करिब वर्ष दिनभित्र स्थानीय चुनाव र डेढ वर्षपछि त प्रतिनिधि सभाकै चुनाव हुन्छ । कोरोनाले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र, गुमेको रोजगारी, टुटेका सपना, आफन्त गुमाउनुको पीडा र भत्किएको मन बोकेका मान्छे निश्चय पनि आजका जस्ता हुने छैनन् ।
राजनीतिको बारम्बारको छलछामले ठगिन अभिषप्त जनमत मतपत्रमा कसरी पोखिएला ? टुटेका सपना र भत्किएका मन राजनीतिले कसरी जोडिदेला ? क्षतविक्षत अर्थतन्त्र सम्हाल्दै एक मानो खाने व्यवस्था कसरी गरिदेला राजनीतिले ? यी आजका ज्वलन्त प्रश्न हुन् ।
दोस्रो पुस्ता र युवा पुस्ता भनिएकाहरू पार्टीमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उचाल्दैछन् । पार्टीको युवा पुस्ता आफूलाई समाजको युवा आकांक्षाको प्रतिनिधि दावी गर्छ । नवीन सोच तथा युगीन चेतनाले ओतप्रोत मान्दै आफूलाई प्रविधिमैत्री र क्षमतावान ठान्छ । युगीन दायित्व आफूले मात्र निर्वाह गर्न सक्ने भन्छ । तर बारम्बार ठगिएको जनता त्यति सजिलै पत्याइहाल्दो छैन ।
तर समय बलवान नै हुँदो रहेछ । लोकतन्त्रले समयलाई बलवान बन्ने अवसर दिन्छ । हामीले सधैं भन्ने गरेका सिंहापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका महाथिरको कुरा अलि परैको भयो । त्यहीँ बिहारमा नितिशकुमारले गरेर देखाएनन् र ?
कुशासन चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बिहारमा नितिशकुमारलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा समयले नै जन्माएको हो । करिब ४० वर्ष सार्वजनिक जीवनमा रहेका नितिशकुमार बिहारी कुशासनका साक्षी
थिए । बिहारी सामाजिक–राजनीतिक संस्कृतिमा उनका पनि राजनीतिक, पार्टीगत, पारिवारिक एवं सामाजिक बाध्यता र सीमा थिएनन् होला र ?
तै पनि उनी राजनेता बन्ने तीव्र चाहनाबाट ओतप्रोत थिए । त्यसैले उनी सबै बाध्यता र सीमाका बन्धन चुँडाल्न सफल भए । सपनाहीन बिहारमा सन् २००५ मा उदाएका नितिशले बिहारी जनतामा सपना भरे, आशा जगाए । उनको सफलताको एउटै अस्त्र तथा प्रस्थान विन्दु थियो– सुशासन ।
तत्कालीन बिहारभन्दा हामी अहिले धेरै मानेमा राम्रो अवस्थामा हुने थियौं । तर महामारीले हामी तहसनहस हुँदैछौं । हाम्रा सपना सग्ला छैनन्, टुट्दै छन्। निराशा व्याप्त छ, भरोसा छैन । सदियौंको कुसंस्कारयुक्त शासकीय प्रबन्धको विरासतमा आगामी चुनावपछिको नयाँ नेतृत्वले जनआशा कसरी
जगाउला ? कुसंस्कार तोड्ने साहस नयाँ नेतृत्वले गर्ला कि नगर्ला ? आगामी नेतृत्वका धेरै कार्यभार हुनेछन्, तर प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो, हुनुपर्छ । यो कुरा नेतृत्वले बुझ्ला कि नबुझ्ला ?
त्यसैले, यो आलेखमा सुशासनका दुई आधारभूत शर्तः निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीबारे चर्चा गरेको छु । शासकीय प्रबन्धका विविध आयामको सम्बन्धमा आजैदेखि बहस जरूरी छ । नेतृत्वका चिन्तन, विचार–विमर्श, योजना र कार्यक्रम परिष्कृत हुँदै जानुपर्छ । तयारी नगर्ने, चिन्तन–मनन नगर्ने विचारहीन राजनीतिको अब काम छैन ।
योग्यता परीक्षणबिना गरिने नियुक्तिको प्रभाव आकलन गरौं । एक, त्यसरी नियुक्त पदाधिकारी जति नै योग्य भए पनि कसैले पत्याउँदैन, पत्याउने आधार नै हुँदैन । यसबाट सरकारले निष्पक्ष रूपमा काम गर्दैन, योग्यताको कदर गर्दैन भन्ने सन्देश
जान्छ । जनताको नजरमा सरकार निष्पक्ष ठहरिँदैन ।
दोस्रो, यस्ता एउटै घटनाले मात्र सत्तारूढ दलको जनमत हजारौं संख्यामा घट्छ ।
तेस्रो, सबभन्दा योग्य मान्छेले अवसर गुमायो । उमाथि राज्यले अन्याय ग¥यो । संविधानले दिएको समानताको हक खोसियो ।
चौथो, योग्य नेतृत्व नपाउँदा संस्थाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएकाको भन्दा मनोबल कमजोर तथा नियुक्ति दिनेप्रति अनावश्यक भक्तिभाव देखाउनु पर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो हुँदैन । कमजोर कार्यसम्पादनको मूल्य अन्ततः जनताले नै चुकाउनु पर्छ ।
यति अप्रिय निर्णयलाई हाम्रो राजनीति किन प्रिय ठान्छ ? निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको महत्व हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै बुझेन, बुझ्न पनि चाहेन । निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको कुरा हल्काफुल्का कुरा
ठानिन्छ । यो त राजनीतिक नियुक्ति हो, जे चाह्यो त्यही गर्न मिल्छ भन्ने छ । कति त राष्ट्रपति फेरिनासाथ माथिल्लो तहका सबै पदाधिकारी फेरिने अमेरिकी उदाहरण दिन तम्सिने पनि छन् । अमेरिकाको पद्धति नै फरक हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउँछन् ।
विकसित समाजको चेतना र चिन्तनको धरालत हाम्रोभन्दा कति हो कति माथि हुन्छ । नेतृत्वलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकारमा ती देशमा वास्तविक अर्थमा स्वविवेककै प्रयोग हुन्छ । तर हामीकहाँ ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गर्दा राजनीतिले ‘विवेक’ गुमाउँछ, ‘स्व’ले मात्र काम गर्छ ।
‘स्व’ को शाब्दिक अर्थ निजी, आफ्नो, आफ्नो वर्ग वा जातको र आफन्त हो । फलतः स्वविवेकीय अधिकार आफ्नो अधिकारमा झर्छ । यस्तो अवस्थामा पद्धतिले मात्र विवेक स्थापित गर्न सक्छ । त्यसैले, हाम्रोमा पद्धतिले राजनीतिलाई बाँध्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर राजनीति आफैंले आफैंलाई बाँध्ने पद्धति कहिले, कसरी निर्माण गर्ला ?
राजनेता हुन चाहनेले आफैंले आफैंलाई बाँध्ने पद्धति निर्माण गर्छ । नेपालको आगामी नेतृत्वमा त्यस्तो चेत आउला कि नआउला ? नेपालमा उच्च चेतना र दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्व कहिल्यै आउँदैन भन्ने निराशा व्याप्त छ । घटनाक्रमले त्यस्तो निराशा हुनु अस्वभाविक लाग्दैन पनि ।
तर म भन्छु– आउँछ, आउनै पर्छ ।
त्यो परिस्थिति अब निर्माण भइसक्यो । बिहारमा नितिशकुमार आए । केही लक्षण त पाकिस्तानमा इमरान खानले पनि देखाएकै छन् । सुशासन राम्रो नदेखिए पनि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको बलमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेश आर्थिक तरक्की गर्दैछ । नेपालले विगतमा गन्दै नगन्ने भुटान आज हामीलाई नगन्ने भइसक्यो । भारत र चीनको कुरै नगरौं । हालको श्रीलंका र माल्दिभ्सको अवस्थामा पुग्न त हामीलाई क्रमशः दुई दशक र चार दशक नै लाग्ने भैसक्यो । अब नेपाल मात्र कसो पछाडि रहिरहनु पर्ला र ! बंगलादेशले जस्तो स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीका भरमा आर्थिक तरक्की गर्न नेपाललाई तुलनात्मक हिसाबले अलि अप्ठ्यारो भने छ । समुद्रसम्मको खर्चिलो पहुँच तथा अर्थतन्त्रको उच्च लागत हाम्रा कठिनाइ हुन् । त्यसैले, हाम्रो प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो ।
राजनीतिले यो रहस्य बुझेन, तर अब बुझ्छ ।
नेपाली जनताको चेतनास्तर कुनै दक्षिण एशियाली मुलुकको भन्दा कम छैन । चेतनशील समाजमा पहिले विश्वास जगाउनु पर्छ । जब नेतृत्वप्रति जनविश्वास जाग्छ, नेतृत्वले गर्ने हरेक काममा समर्थन प्राप्त
हुन्छ । यसले नेतृत्वको वैधता स्थापित हुन्छ । एउटै कुलमान घिसिङले जगाएको विश्वास हाम्रो सामु छैन र ? राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनविश्वास जगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय सुशासनै हो । सुशासनको प्रस्थान विन्दु नै निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापना हो ।
यो कसरी गर्ने त ? सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस विषयमा संविधान संशोधन गर्नु परे गरौं । संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सबै राजनीतिक नियुक्तिका पद, संस्थानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत पद खुला प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट नियुक्ति गरौं । संवैधानिक पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता परीक्षण गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरौं ।
योग्यता परीक्षणको संयन्त्रः विषय विज्ञहरू सदस्य रहने योग्यता परीक्षण गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई दिऔं । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सबै विषय क्षेत्रको ज्ञाता ठानेर यो प्रस्ताव गरिएको होइन । हामीकहाँ निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको प्रतीकका रूपमा स्थापित एक मात्र सम्मानित संस्था हो यो । आयोगले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा स्थापित गरेको मानक अनुकरणीय छ ।
योग्यता परीक्षण मात्र त सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ जोसुकैले गर्न सक्छ । तर प्रमुख सवाल स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको भएकाले संयन्त्र संयोजन आयोगको अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ । विषय विज्ञको लिस्टररोष्टर आयोगले नै तयार गर्छ । परीक्षण गरिने पद अनुसारको विषय विज्ञ छनोट पनि संयन्त्र संयोजक हैसियतमा अध्यक्षले नै गरोस् । विषय विज्ञ छनोट गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहने हो भने त यो संयन्त्र निष्पक्ष नै रहँदैन । लोक सेवा आयोगको स्थापित कार्य पद्धतिबारे जानकारी नभएका पाठकहरूका लागि यसबारे संक्षिप्तमा जानकारी दिन्छु ।
एउटा विषय विज्ञ एक दिनको छनोट प्रक्रियामा मात्र संलग्न हुन्छ, भोलिपल्ट अर्कै आउँछ । भोलिको छनोट प्रक्रियामा रहने विषय विज्ञलाई अध्यक्षले फोनबाट आज बेलुका मात्र आमन्त्रण गर्छन् । छनोट प्रक्रियामा रहने विज्ञबारे उम्मेदवारले थाहै नपाउने हुनाले भनसुनको गुञ्जायस रहँदैन । त्यस्ता विज्ञले उम्मेदवारहरू आफूनिकट नातेदार नभएको भन्ने घोषणा पत्रमा सही गर्छन् । लिखित परीक्षा छ भने उत्तरपुस्तिका सबै ‘कोडिङ’ हुन्छ । पुस्तिकामा उम्मेदवारको नाम नहुँदा परीक्षकले कसको उत्तरपुस्तिका हो, चिन्दैन ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि ‘डिकोडिङ’ गरिन्छ । प्रत्येक प्रश्न फरक–फरक परीक्षकले आयोगकै अफिसमा बसेर परीक्षण गर्छन्, घरमा लैजान
पाउँदैनन् । दुई तहमा गरिएको परीक्षण प्राप्तांकको औसत गरेर अन्तिम प्राप्तांक निकालिन्छ । कोडिङ र डिकोडिङ फरक–फरक कर्मचारीले गर्छन् । अन्तर्वार्ताको मार्कसिट अन्तर्वार्ता सकिनासाथ शिल छाप गरेर
राखिन्छ । व्यावसायिक योजना वा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको प्राप्तांक थाहा हुँदैन । सबैले स्वतन्त्र रूपमा अंक दिन्छन् ।
नतिजा प्रकाशन गर्ने समयमा मुचुल्का गरेर मात्र खोलिन्छ । पाँच वा सात जनाले दिएको अंकको औसत गरेर अन्तर्वार्ताको अंक निकालिन्छ । अन्तर्वार्ता वा लिखित परीक्षामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी वा घटी अंक प्रदान गर्दा कारण खोलेर मात्र दिने व्यवस्था
छ । यस्तो स्थापित पद्धतिले मात्र लोक सेवा आयोग निष्पक्ष हुन सकेको हो ।
संविधानमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई यो काममा लगाउने व्यवस्था नभए पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था अरू मुलुकमा छ–छैन भन्ने टाउको दुखाउन जरूरी छैन । हामीले नेपालमा यो मौलिक असल अभ्यास सुरू गर्न सक्छौं । सबै विदेशकै अनुकरण गर्नु पर्छ भन्ने छैन । हामीबाट अन्य देशले सिक्दा पनि हुन्छ !
संवैधानिक आयोगको स्वायत्तताको प्रश्नः
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई यो जिम्मेवारी दिँदा यो अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा ठूलो देखिने तथा स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप त हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । त्यसो त महालेखापरीक्षकले पनि सबै संवैधानिक आयोगको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गरेकै छ । अख्तियारले अन्य संवैधानिक अंगको भ्रष्टाचार हेरेकै छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष योग्यता परीक्षणमा संलग्न हुँदैमा केही
बिग्रिँदैन । अध्यक्षले त संवैधानिक परिषद वा कार्यकारीको तर्फबाट स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित योग्यता परीक्षण संयन्त्र संयोजन मात्र गर्ने हो । आयोगको स्थापित पद्धति अवलम्बन गरी निष्पक्ष योग्यता परीक्षण गर्न मात्र यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकारले गठन गरेको जस्तोसुकै संयन्त्र भए पनि त्यस्तो निष्पक्षता सम्भव छैन ।
योग्यता परीक्षण पद्धतिः राजदूत र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त लिखित परीक्षाबाट पनि गर्नुपर्ने हो । तर यो व्यावहारिक हुँदैन भने व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट छनोट गरौं । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी, गभर्नर, सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्षका लागि पनि व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता व्यवस्था गरौं । संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकेर अन्तर्वार्ता मात्र लिए पुग्छ ।
कार्यकारीको अधिकार संकुचन त हुँदैन ?
हो, स्वेच्छाचारी अधिकार संकुचन हुन्छ । तर देशमा संस्थागत विकासको जग बसाली राजनीति निष्पक्ष, जनभावना अनुकूल हुन राजनीतिले यति त्याग त गर्नैपर्छ । एक पदका लागि योग्यताक्रम खुलाई दुई जनासम्म सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सामान्यतः एक नम्बरमा सिफारिस भएकालाई छनोट गर्ने परम्परा स्थापित गरौं । अन्यथा, यी दुई जना पनि भनसुनमा दौडधुप गर्न थाल्छन् ।
छनोट प्रकृया झन्झटिलो त भएन ?
पद्धति बनाउँदा अलिकति झन्झट त हुन्छ नै । तर पटके काम भएकाले सधैं भइराख्ने होइन । मुलुकमा संस्थागत विकासका लागि राजकीय संस्थाहरूको स्वायत्तता, कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता र उत्कृष्टताका लागि यो पद्धति अपरिहार्य छ। राजनीति आफैं कहिल्यै सुद्रिएन । राजनीतिले आफूले आफैंलाई अनुशासनमा बाँध्न यो पद्धतिको विकल्प छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए । तर कार्यकारी आदेशमा गठित उक्त वोर्ड सबल कानुनी आधार नहुँदा पछि राजनीतिक नेतृत्व आफैंले निष्क्रिय बनायो । त्यसैले, अब लोक सेवा आयोगकै संलग्नताको विकल्प देखिएन ।
अन्त्यमा, आगामी निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएकै दिन घोषणा गरून् कि अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
कुनै कानुन्चीको काइते व्याख्या मान्ने हो भने त अर्कै कुरा, अन्यथा नेतृत्वले चाहँदा असल कामका लागि संविधान संशोधन नहुने कुरै छैन । विकृतिको गम्भीरता बुझ्ने र सुधारको उत्कट चाहना हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आखिर संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगर्ने तथा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलि भिन्न व्यवस्था विकृति नियन्त्रणकै लागि गरिएको होइन र ?
सार्वजनिक नियुक्तिको यो वेथिति पार्टीभित्र तथा अन्तरपार्टी झगडाको विषबिउ हो । खल्तीबाट नियुक्ति गरेपछि सुशासन कसरी होला र ? त्यसैले समग्र शासकीय प्रबन्ध विषाक्त गरिरहेको यो विषवृक्ष समूल उखेल्नेबारे प्रत्येक पार्टीका नयाँ पुस्ताले सोच्नु पर्नेछ ।
युवापुस्ता यसबारे बहस गर्न तयार हुनुपर्छ । इतिहास रच्ने राजनेता बन्न साहस गर्ने कि सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याएर इतिहासको गर्तमा विलिन हुने भन्ने प्रश्न हो यो । पुरानो पुस्ताभन्दा फरक हुन फरक किसिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारीले आक्रान्त निरीह नागरिकका आजका यी अव्यक्त चाहना हुन् । आगामी दिनमा मुखर हुने यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नयाँ र युवा पुस्ताले आजैदेखि बहस सुरू गर्दा कसो होला !
नियुक्तिको नियतिले निथ्रिएको सुशासनमा प्राण भर्न यति त गर्नै पर्ने हो ।
(शंकरप्रसाद अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
स्रो.ः सेतोपाटीअनलाईनबाट)