नरैनापुर, २३ भाद्र – बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनको नाममा ब्यक्ति विशेषलाई २१ लाख ३५ हजार रुपैया भत्ता दिएपछि उत्पन्न विवाद राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगेको छ ।
भत्ता, करार कर्मचारी, गाउँपालिकाको शहरी कार्यालय लगायत भ्रष्टाचार जन्य कार्यको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा गाउँपालिकाले विभिन्न ब्यक्तिहरुले मांग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएर झन विवादमा तानिएको हो ।
स्थानीय बासिन्दा गुरुमूरत यादव, फारुक अहमद खाँ, वडा अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य, पत्रकार विनय दीक्षित लगायत ब्यक्तिहरुले फरक फरक सन्दर्भमा मांग गरेको सूचना गाउँपालिकाले लुकाउँदै आएको छ ।
मांग गरिएका र कानून बमोजिम दिन मिल्ने सूचना समय भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेमा गाउँपालिकाले सो बारे मौनता कायम राखेको गुरुमूरत यादवले बताए । मैले गाउँपालिका क्षेत्रमा जडान भएका र जडान हुन बाँकी भई खरीद प्रक्रियामा रहेको सौर्यउर्जा बारे सूचना मांग गरेको थिएँ, उनले भने, हाल सम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
पत्रकार विनय दीक्षितले मांग गरेको, गाउँपालिकामा वितरण भएको २१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अवैध भत्ता, करार कर्मचारी, र विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएपछि उनले सूचना आयोगमा पुनरावेदन पत्र दायर गरेका छन् ।
सूचना उपलब्ध नगराएका कारण भित्र बढी नै गडबडको संकेत प्राप्त भइरहेको छ, दीक्षितले भने, गाउँपालिकाले गरेको क्रियाकलाप बारे सूचना माँग्ने र दिनु पर्ने कानूनी अधिकारको विषय हो ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्रले आफुले मांग भएको सूचना बारे सरोकारवाला शाखालाई पत्राचार गरेको तर केही शाखाबाट अधुरो सूचना मात्र प्राप्त भएको बताएका छन् ।