नेपालगन्ज, ३० सावन –डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको जिल्लास्थित राप्तीमा ४१ किमि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ । भारतको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । निर्माणका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।
गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो । ‘राप्तीको तटबन्धसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो,’ बैठकका सहभागी तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने, ‘नदीको दुवैतिर ३५ किमि पक्की र ६ किमि माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।’
यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो । आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका छन् । ‘ढिलै भए पनि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसले गर्दा वर्षौंदेखिको डुबान, कटान र पटान समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ डुबान प्रभावित स्थलको निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकरी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसबाट जीवन र धनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । छिट्टै नै यसले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ ।’
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म) तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआरअनुरूप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने ? त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘यस पटकको वर्षाबाट कुन कुन क्षेत्र डुबान प्रभावित भए ? त्यसको पनि संयुक्त टिमले निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भारतले चरणबद्ध रूपमा बजेट दिने भएको छ । त्यसपछि तिहारसम्ममा टेन्डर गरेर आह्वान गर्ने योजना छ ।’