काठमाण्डौ, २३ पौष – चिनियाँ विस्तारबाद नीति अनुसार नेपालका कतिपय भूभागहरु कब्जा गरिएको तथ्य पटक पटक बाहिर आउने गरेको भएपनि नेपाल सरकार चुप लाग्नुको अर्थ के छ बुझ्न गाह्रो भईरहेको छ । नेपालको हुम्ला, गोरखा, दारचुला, दोलखा, सिंधुपालचौकलगायत सीमावर्ती जिल्लाहरुमा चीनद्वारा अवैध भूभाग अतिक्रमण गरिएको तथ्यहरु रहेका छन् ।
गतवर्षमा नेपाल सरकारद्वारा हुम्लाको उत्तर भागमा नेपाल–चीन सीमाको अध्ययनका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सीमा अध्ययन समितिद्वारा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरियो, जसमा लिमी घाटीमा दुबै देश बीच सीमासँग सम्बन्धित विषयहरु रहेका थिए ।
स्रोतका अनुसार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययन समितिद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पूर्व गृहमन्त्रालयद्वारा रोक लगाईएको छ । किनभने चीनद्वारा त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि रोक लगाईएको जनाईएको छ ।
नेपाल चीन सीमा अध्ययन समितिका सदस्य जय नारायण आचार्यका अनुसार ‘हामीले भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा तथा अन्य क्षेत्रमा तयार भौतिक संरचनालाई समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । साथै स्थानीय व्यक्तिहरुको भनाईलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताएका छन् ।
आचार्यका अनुसार ‘सीमा विवाद अध्ययनका बेला कतिपय स्थानमा स्तम्भ तोडिएको तथा उक्त स्तम्भ तारले बेरिएको अवस्थामा भेटिएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं, तर उक्त स्तम्भ कसले त्यसो गरेको हो भन्ने यकिन नभएको बताएका छन् । यस विषय प्रक्रियाय अगाडी बढाउन दुबै देशका प्रतिनिधि समावेश गरी संयुक्त अनुगमन टीम बनाई कुटनीतिक रुपमा यस विषयलाई अगाडी बढाउने सुझाव दिएको समेत बताउनुभयो ।
स्रोतका अनुसार यस विषयमा चीन पक्षसँग सम्पर्क गरिएको तर यस विषयमा हालसम्म चीन पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताईएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा हुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्ययन गर्न तथा त्यसबारे रिपोर्ट तयार गर्न निर्देशन गरिएको थियो । तर रिर्पोट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यसबारे नेपाल आई काँग्रेसले विरोध गरेका थियो । जुन सांसदमा एउटा प्रस्ताव समेत पेश गरिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारसँग कुरा गरी चीनद्वारा कब्जा नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।
चीनद्वारा नेपालको भूभाग कब्जा कै विषयलाई लिएर विगतमा चिनियाँ दुतावास अगाडी विरोध, प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले ‘चिनि हस्ताक्षेप रोक्नुपर्ने, चीनद्वारा कब्जा भूभाग फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाईएको थियो ।