नेपालगन्ज, ७ कार्तिक – उदाहरण एक : नेपाल र चीनबीच रसुवागढी(केरुङ रेलमार्ग डीपीआरका लागि सम्झौता भएको तीन वर्ष वितिसकेको छ । ५ देखि ७ वर्षमा रेलमार्ग बनाएर सञ्चालनको घोषणा भएका बेला अहिलेसम्म डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । चीनको यो परियोजना प्रारम्भिक अध्ययनमै अल्झिएको छ । कागजमा भने रसुवागढीमात्र होइन काठमाडौंसम्मै रेल आइसकेको छ । व्यवहारमा भने जहाँको त्यहीँ छ, हल्लामात्रै धेरै छ । उता भारतले रेलवे ट्रयाक निर्माण गरिसकेको छ, तर चीनले रेलमार्ग बनाउने त परको कुरा डीपीआर पनि गरेको छैन ।
उदाहरण दुई : गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालमै सकिनुपर्ने हो । चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले यो आयोजनाको निर्माण जिम्मा अर्थात ठेक्का लिएको छ । तर ४ वर्ष ढिलो भइसक्दा पनि अझै सञ्चालन हुने सुरसार छैन । जहिल्यै केही न केही बहाना देखाएर लागत बढाउने र आर्थिक लाभ लिने काममात्रै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । ४ वर्षमा सक्नेगरी २०७१ बाट विमानस्थलको निर्माण सुरु भए पनि अझै अलपत्र छ । उता गौतम बुद्ध विमानस्थल सात वर्षअघि शिलान्याश हुँदा कुनै सुरसार नभएको भारतको कुशीनगरमा छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको छ । नेपालले बुद्ध धर्मावलम्बीलाई भित्र्याउने जुन लक्ष्य राखेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनानउ सुरु गर्यो त्यही लक्ष्य राखेर भारतले पनि बनायो । भारतले पश्चिमी बुद्ध सर्किटस् लुम्बिनीरश्रावस्तीरकपिलवस्तुरकुशीनगरलाई सहज बनाउन एयरपोर्ट बनायो । ढिलो सुरु गर्यो तर चाँडै बनायो । तर नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले ढिलाईमात्रै गर्यो । निर्माण कहिने पूरा हुन्छ अत्तोपत्तो छैन ।
उदाहरण तीन : पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अलपत्र । २५ वर्षदेखि यो आयोजना अलपत्र छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले अलपत्र पारेर छोडेको छ । यति लामो समयसम्म आयोजना बनाएन, होल्ड गर्यो, अरुलाई बनाउन पनि दिएन । यो आयोजना सन् २०१८ सम्ममा पूरा हुनुपर्ने हो । तर चिनियाँ कम्पनी कामै नगरि भाग्यो । जसले गर्दा सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले सहज विद्युत पाउने सपनामा धक्का पुग्यो ।
उदाहरण चार : अलपत्र बुढीगण्डकी आयोजना । हाल बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले पाएको छ । तर यसमा पनि केही काम अघि बढेको छैन । खाली होल्ड गर्ने काम भएको छ । देउवा सरकारले नेपालीले आफ्नै पैसामा बनाउने निर्णय गरे पनि कम्युनिस्ट सरकारले फेरि चीनलाई सुम्पिएको यो आयोजनामा प्रगति शून्य छ । खाली चीनले जिम्मा लिएको छ भन्ने बाहेक अन्य उल्लेख गर्नलायक अवस्था छैन ।
यी उदाहरणले चीनको वास्तविक रुप देखाउँछ । यी त उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता धेरै विकासे आयोजना चीनले कब्जा गरेको छ । आफ्नो देशमा भष्मासुर विकास गरेको चीनले नेपालका विकास निर्माण आयोजना होल्ड गरेर समृद्ध बन्न नदिने, होल्ड गरेर कंगाल बनाउने रणनीतिमा अघि बढेको छ । त्यसमाथि चर्को ऋणको भारी पनि विभिन्न प्रलोभनमा बोकाइरहेको छ ।
अर्कोतिर दक्षिण छिमेकी भारतले बेला बेला छिटपुट दुस्ख दिए पनि विकासे आयोजनाको निर्माणमा भने समयमै फत्ते गरेको छ । सडक, पुलदेखि रेलसम्म समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरेको छ । उदाहरणका लागि हालैमात्र भारतले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्डको हस्तान्तरण गरेको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकाँन इन्टरनेशनल लिमिटेडले उक्त रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्यो । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४.९ किलोमिटर न्यारो गज खण्डलाई ब्रोड गजमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत नेरु. ८.७७ अर्ब रुपैंयामा निर्माण भएको ३४.९ किलोमिटर जयनगर–कुर्था खण्ड ६८.७२ किलोमिटर जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गकै एक हिस्सा हो । यो खण्ड पहिले जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारो गज रेलमार्गको रुपमा रहेको थियो । जयनगर–कुर्था खण्डमा कूल ८ वटा स्टेशन र साना स्टेशन रहेका छन् जसमा जनकपुरको ऐतिहासिक महत्वको शहर पनि सामेल छ ।
एकपटक सञ्चालनमा आए लगत्तै यो भारत र नेपालबीचको पहिलो ब्रोड गज सीमापार रेलमार्ग हुनेछ । यसले दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्य गतिविधिहरुलाई थप बढावा दिनुका साथै जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नेछ । सीमापार रेल सञ्जालमा जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग र १८.६ किलोमिटर जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग समाविष्ट छन् । यी दुवै रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहायता अन्तर्गत निर्माण भएका हुन् ।
त्यसैगरी भारतले हुलाकी सडकदेखि विभिन्न सडक आयोजना, पुल निर्माण, जलविद्युत, खानेपानी, इन्धन आयोजना पनि समयमै सम्पन्न गरेको छ । समयभन्दा अघि नै पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेको छ । चीनजसरी अड्काउने, अल्झाउने गरेको छैन । तर असली छिमेकी मानिने चीन नेपालको विकासे आयोजनाका लागि घातक बन्दै गएको छ । यसको उदाहरण लुम्बिनीमा हेरे पुग्छ । चिनियाँ कम्पनीको ढिलाइले गौतमबुद्ध एयरपोर्टका नवनिर्मित संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसरी समग्रमा हेर्दा चीनको तुलनामा भारत नेपालको राम्रो विकास साझेदार भएको देखिन्छ । भौगलिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत सम्बन्धले पनि भारत नै नेपालको राम्रो साझेदार भएकोमा दुईमत छैन । (नेपालपाना)