मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते
सौभाग्य सुवेदी
जनता मृत्यु सँग सामना गरिरहेको यो अवस्था र नेताहरुले जानी जानी निम्त्याएको यो राजनितिक अस्थीरता, देशका लागि यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ ?
लोकतन्त्रमा संविधान र कानुन भन्दा माथि कुनै शक्ति हुँदैन र अहिले सम्म कै इतिहास हेर्ने हो भने पनि विश्वमा जति पनि अराजक स्थिती सृजना भएका थिए सबैको हल अन्त्यमा गएर कानुनको शासनबाट नै भएको कुरा यथावत नै छ। होलान राजनितीका पनि आफ्नै मान मर्यादाहरु तर त्यो राजनितीको जग पनि कानुन नै होला नी । तर अहिले हाम्रा देशका नेताहरुले यो कुरा नबुझेको त भन्नै मिल्दैन अर्थात बुझेर पानि लाज पचाईरहेको अवस्था छ ।
२०७८ जेठ ८ गते राती, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको विज्ञप्तिले देशलाई चुनाव तर्फ उन्मुख गरेको छ । यो घोषणा संवैधानिक की असंवैधानिक भनेर विष्लेषण गर्नु अगाडि के अहिलेको यो अवस्थाको विकल्प निर्वाचन हो ? तथ्याङ्कहरु हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा कम मा पनि २५ देखि ३० अर्ब खर्च लाग्ने देखिन्छ । देश यस्तो महामारी र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेलामा देशको ढुकुटीबाट यति ठुलो रकम खर्च गरेर आखिरमा त्यसको उपलब्धी के ? फेरि आउने तिनै नेता, तिनै सांसद, तिनै मन्त्री, अनि उहि नेता आएर निर्वाचन पछि फेरि यस्तै अवस्था सृजना गर्दैन भनेर त्यस्को ग्यारेन्टी जनतालाई कस्ले दिने ?
कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले संविधानलाई बुझ्ने र त्यसलाई सक्दो विष्लेषण गर्ने प्रयत्न सदैव गरिरहेको हुन्छु । र जबसम्म मैले पढेको र बुझेको संविधानमा जे जति प्रावधानहरु छन् । त्यस अनुरुप अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा कुनै पनि कदमहरु संविधान अनुरुप भएको देखिदैन । सम्माननीय प्र.म. के.पी. शर्मा ओली ज्यूले २०७७ पौष ५ गते गर्नु भएको प्रतिनिधी सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर संविधानको जग त बचाईदिने काम गर्यो । तर त्यस पछिका घटना क्रमहरुलाई नियाल्ने हो भने संविधानलाई तुच्छ रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले हालै चालेको कदमलाई हेर्ने हो भने पनि, कति असंवैधानीक छ भनेर स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । हालै धारा ७६(३) अनुसार बन्नु भएका प्र.म. सम्माननीय के.पी. शर्मा ओली ज्यू ले ७६(४) उनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्र.म. ज्यू त्यस प्रक्रिया तर्फ जानु भएन र त्यसको बचावमा उल्टै राष्ट्रपती कार्यालयबाट विज्ञप्तीमा समेत जारी गरियो ।
विपक्षीय दलहरुले यी कदमहरुलाई असंवैधानिक भनेर विरोध र त्यसै प्रक्रियामा साथ एकैचोटि गरेको देख्दा यो सबै जनता र देशको हितका लागि नभई कुर्सी र सत्ताको पछाडि कुदेको राजनिती छर्लङ्गै दर्सिन्छ ।
कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन । त्यसलाई चलाउने नेताहरुको नियतले त्यस व्यवस्थालाई राम्रो वा नराम्रो बनाउँछ र हाम्रो देशका नेताहरुको यो नियत देख्दा कतै व्यवस्था नै पो धरापमा परेको छ भन्ने भान म लगायत थुप्रै नेपाली दाजुभाई तथा दिदी-बहिनीहरुलाई परिसकेको छ।
(घोराही-१०, नारायणपुर, दाङ्, बि.ए.एल.एल.बि. प्रथम वर्ष, काठमाडौं स्कुल अफ ल)