मितिः २०८१ चैत २४ गते, आईतबार
सागर रावल
हाम्रो देशमा छोटो समयमा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरु भए । राजनैतिक परिवर्तनसँगै देशमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तरमा पनि उल्लेख्य सुधार हुनेछ । देशमा ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरु खुल्नेछन् । जनताको जिबनस्तरमा सुधार हुनेछ भन्ने धेरै नेपालीहरुको चाहना थियो । बिडम्बना देशमा राजनैतिक परिवर्तन त भयो तर राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको आचरणमा परिवर्तन हुन सकेन ।
राज्य संचालनको जिम्मा लिएर बसेकाहरुको राज्य संचालनका लागि चाहिने स्पष्ट नीति, दुरदर्शिता, शिप, क्षमता र कौशलताको सिमितता हो वा निहित स्वार्थका कारण नेपालमा बिगतमा भएका साना, मझौला तथा ठुला उद्योग तथा कलकारखानाहरु बन्द भए । राजनैतिक कर्मीहरुको सत्ता प्राप्तिका लागि सधैको खिचातानी, राजनैतिक कलह, राजनैतिक अस्थिरता र निहित स्वार्थका कारण नेपालका अधिकांश उद्योग, कलकारखाना, संघ संस्थाहरु राजनीतिको अखडा बन्यो ।देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना तथा राज्यका हरेक तह तप्कामा राजनैतिक पहुच भएका, सत्तामा आसिन भएका र हुनेखानेकाहरुले मात्र मौका पाउने भए । गरिब तथा मध्यम बर्गका जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन् सकेन । नेपाली युवाहरुमा राज्य प्रतिको उदासिनता बढ्दै गयो ।
देशका अधिकांश युवाहरु रोजगारी, उच्च शिक्षा र नया अवसर प्राप्तिका लागि देश छोड्नेको लहर चल्यो ।यसको परिणाम युवाहरुको विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्दै गयो र देशमा युवाहरुको कमी हुदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्नु पर्ने नेपालीहरु सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि विदेशीहरुको गुलाम हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । आज देशका हरेक कुनाकाप्चा र कान्धाराहरु युवा शून्य हुँदै गैरहेका छन् भने देशमा वृद्धाहरु मात्र रहने अवस्था सिर्जना हुँदै गैरहेको छ । अर्थात् नेपाल वृद्धवृद्धाहरुको आश्रम बन्दैछ ।वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने विगत १५ वर्षमा नेपालबाट ५७ लाख ७२ हजार १ सय साठी जनाले रोजगारीका लागि देश छोडिसकेका छन् । जसमा पुरुष ५४ लाख १३ हजार ७८४ जना र महिला ३ लाख ५८ हजार ३७६ जना छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को एक बर्षमा मात्र ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । उक्त अवधिमा प्रत्येक दिन एक हजार ५४ जनाभन्दा बढी नेपालीहरु कानूनी बाटोबाटै रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ । खुला सीमाना र गैरकानूनी बाटोबाट विदेशिएका युवाहरुको यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
२०२८ सालमा श्रम सम्बन्धी मामिला हेर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भयो । श्रम विभाग स्थापना भएको एक दशकपछि २०३८ मा श्रम तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिवर्तन भई २०५२ सालमा समाज कल्याणको क्षेत्र अलग गरी श्रम मन्त्रालय मात्र कायम भएकोमा २०५७ मा यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रसमेत समायोजन भई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कायम हुनगयो । यसै क्रममा २०६९ मा यातायात व्यवस्थाको क्षेत्र अन्यत्र लगि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नामकरण गरियो । २०७४ साल चैत ३ मा कार्यक्षेत्र विस्तार भई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम भयो ।
२०४६ साल अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन खासै थिएन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पासपोर्ट लिन र विदेश आवत जावत गर्न बनाइएको सहजताले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलाउँदै लगेको हो। सन् १९९० को दशकमा खाडी राष्ट्र र मलेसियाले विकासको गतिमा छलांग मार्दै गएपछि ती देशहरुमा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गयो र नेपाली युवाहरुको लागि उक्त देशहरुमा रोजगारीको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गयो र ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु ती देशहरुमा रोजगारीको लागि जान थाले ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखिमात्र श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीहरुको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा ६९ लाख ५३ हजार ८५९ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो संख्या कानूनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र हो ।
विगतको ३० वर्षको आंकडा हेर्ने हो भने,प्रत्येक वर्ष औसतमा २ लाख ३१ हजार ७९५ जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको भेटिन्छ । उक्त अवधिमा प्रत्येक दिन औसतमा ६३५ जनाभन्दा बढी नेपालीहरु रोजगारीका लागी विदेशिने गरेको विभागको आंकडाले देखाउँछ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ८ लाख ५६ हजार ४२२ जना नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएको आंकडाले देखाउँछ। वैदेशिक रोजगार विभागको आंकडा अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा बढी नेपाली दुबर्ई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब जाने गरेका छन् । भारत जाने नेपालीको संख्या ठूलो रहे पनि सबैको आँकडा राख्ने गरिएको छैन।
उक्त अबधिमा, अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या १ लाख १९ हजार ४०९ जना नेपाली शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अध्यागमनको बाटो हुँदै विदेश गएको आंकडाले देखाउछ। अध्यनका लागि बिदेशिएका अधिकांश युवाहरु पनि अध्यन सके पश्चात: नेपाल नफर्किने अबस्थामा छन् । यसको उदाहरण हो, रुपन्देही जिल्लाको (परिवर्तित नाम) नेपालमा डा. पढेर उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएका राजेश्वोर कठायत नेपाल नफर्किने चाहना राख्छन् । नेपाल नफर्किने कारण सोध्दा उनी भन्छन्, ठूलो मेहनत र लगानी गरेर डाक्टर त भइयो नेपालमा न त लगानी अनुसारको काम छ न दाम छ । यहाँको राजनीतिक वातावरण पनि सन्तोषजनक छैन । किन फर्किने नेपाल ? यो उनको प्रश्नको उत्तर जति सरल छ त्यति नै जटिल पनि छ ।सन् २०२४ मा मात्र ६६ हजार ८३५ जना नेपालीहरुले स्थाई रुपमा बसाई सरेर विदेशिएका छन् ।
नेपालबाट कुनै पनि कारण विदेशिएका अधिकांश युवाहरु सकेसम्म देश फर्किन नपरोस भन्ने चाहना राख्दछन् । यसको उदाहरण हो, काठमाडौँ चाबहिलका (परिवर्तित नाम) दिपकराज शर्मा आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन् उच्च अध्यनका लागि उनी बेलायत गएका उतै घरजम गरेर बसेका छन् । उनले नेपालमा भएको पैत्रिक सम्पति बेचेर बेलायतमा घर किनेका हुन् तर उनका वृद्ध बाबुआमा नेपालमा छोरा फर्किन्छ कि भन्ने आशमा उमेरले असी कटाइसकेका छन् । देशमा अझै दुःखद परिस्थिति छ थुप्रै छोराछोरीको मुख देख्न नपाएर बितेको घटना छन्। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अधिकांश वृद्धवृद्धाहरुको अवस्था उस्तै छ । नेपालमा केही वर्ष यता विभिन्न अपार्टमेन्ट तथा हाउजिंगहरु धमाधम बनिरहेका छन् । यस्ता अपार्टमेन्ट तथा हाउजिंगहरुमा ८० प्रतिशत वृद्धवृद्धाहरु छन् । छापामा प्राप्त सूचना हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५७ लाख ७२ हजार १६० जनाले वैधानिक तरिकाले कूल ९५ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। उक्त रेमिट्यान्स २०६५ साउन १ गतेदेखि २०८० जेठ मसान्त सम्मको अवधिमा नेपाल भित्रिएको हो ।
बितेको १५ वर्षमा औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ तर यी नेपाल भित्रिएका अधिकांश रकमहरु उत्पादक वा अनुत्पादकतर्फ खर्चिएको छ ? यसको लेखाजोखा हुन् अति आवश्यक छ । अहिलेको यो अवस्थालाई नेपाल सरकारले बेलैमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ । हाल संचालनमा भएका राज्यका संरचनाहरुलाई अत्यन्त चुस्त र दुरुस्त बनाउन अति जरुरी छ ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा समावेशी र देखासिकीका नाममा ३ तहको सरकार, त्यसमा भएका जनप्रतिनिधिहरु, त्यसको लागत र त्यसको प्रभावको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।रेमिट्यान्स, जनताको कर, विदेशी अनुदान र ऋणको सूचकमा बर्सेनि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देशमा अहिलेको संरचना र ब्यबस्थापनले नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छ ? यसतर्फ राज्य संचालकहरु,राजनैतिक पार्टीहरु,बुद्धिजीवी तथा सबै सरोकारवालाहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर बहस र छलफल गर्न अति आवश्यक छ । होइन भने कुनै दिन नेपालका सबै युवाहरु विदेश पलायन हुने र वृद्धवृद्धाहरु मात्र देशमा रहने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले यो देशको अवस्था हिजो भन्दा आज तल खस्किँदै गएको विवरण हरु छन्।