रामलाल ओली
काठमाण्डौ, १५ फागुन – चीनको पुर्वाधार परियोजना वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) का कारण न्युन तथा मध्यम आय भएका धेरै मुलुकहरु खर्बौ डलर बराबर ऋण बोक्न बाध्य भएकाछन् ।
यस महत्वकांक्षी परियोजनाका कारण कयौं मुलुकहरुले लगभग ४५० अर्व अमेरिकी डलर बराबरको ऋण बोक्न बाध्यभएको देखाउंछ । केही बर्ष देखी राष्ट्रपती सी जीनपिङ्गको विदेशनिति संग सम्बन्धित कयौं मुलुकहरुले वित्तिय भार बोकिरहेका छन् । यसले गर्दा अदृश्य ऋण बढ्न पुगेको वा पछी तिर्न बाध्य हुने तर लुकेको वित्तिय दायित्तव बढ्न गएको छ । चीनले धेरै मुलुकहरुलाई ऋणको जालोमा धकेलिरहेको र ऋण फिर्ता गर्न नसके वेईजिङ्गले अन्तत सम्बन्धित मुलुकको सम्पति जफत गर्ने त्रासहरु बढेर गइरहेको छ ।
राष्ट्रपति सी ले चीनीया स्वार्थलाई विदेशमा थप विस्तारगर्ने योजना सहित गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरुमा (BRI)परियोजना मार्फत ऋण लगानी गरिरहेको छ । अदृश्य ऋणका कारण सिर्जित हुने यसखाले वित्तिय दायित्व नेपाल लगायत धेरै मुलुकको लागि कल्पनै गर्न नसकिने भयानक ऋण पासो बनिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका चीनिया ऋणदाताले जमानतको माध्यमद्धारा परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । न्युन तथा मध्यम आय भएका करिब ५७ मुलुक अहिले चीनिया ऋणको प्रत्यक्ष भारमा परिरहेका छन् ।
सन् २०१३ मा सी ले (BRI)सुरु गरे पस्चात यस्को दीर्घकालीन असर उत्पन्न भएको छ । यसअघी अधिकांश चीनिया ऋण केन्द्रियबैंक जस्ता स्वायत निकाय मार्फत गर्दै आईरहेकोमा हाल चीनले प्रदान गर्ने ७० प्रतिशत ऋण सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनि , बैंक, विशेष नाफा कमाउने उद्धेश्य सहित स्थापित निकाय संयुक्त कम्पनि र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्दैआईरहेको छ । निहित स्वार्थकोलागि स्थापित यस्ता कम्पनिबाट गरिने लगानीले धेरै मुलुकहरुलाई गम्भिर चुनौती खडा गरिदियको छ ।
यस वर्ष अन्तराष्ट्रिय वित्तिय बजारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गराईराख्न नेपाल लगायत कमआय भएका मुलुकहरुलाई ऋण लिन दवावसिर्जना गरिरहेको छ । कोभिड १९ को महामारीले विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई धेरै तरिकाले वर्वाद बनायो । विश्वभर विभिन्न चरणमा लकडाउन , यात्रा तथा जमघटमा गरिएका प्रतिबन्धहरुले बजारको शक्ति र सन्तुलनलाई ठूलो नोक्सानि पुर्यायो आपुर्ति श्रङखलामा आएको ठूलो गडबडीले कमआय र मध्यमआय भएका धेरै मुलुकहरु आर्थिक रुपमा प्रभावित भए यसैको फाईदा उठाउंदै चीनले ति मुलुकहरुलाई वैदेशिक ऋण मार्फत आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वमा राख्न विभिन्न ऋण सहयतालाई झन आक्रमक रुपमा अगाडी बढायो र यसैको मारमा धेरै मुलुकहरु फस्न पुगेका छन ।
यसले कयौं मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सन्तुलनमा नै गम्भिर असरहरु देखा परिरहेका छन् । बि आर आइ को मुख्य समस्या भनेको यो ऋण प्राप्त गर्ने देशले दीर्घकालीन ऋणको भार बोक्नु पर्ने हुन्छ । विशेष गरेर दक्षिण पूर्वी एसिया र सव–साहारा अफ्रिकी विकाशसील र अविकसित देशहरु यस प्रकारको चीनियाऋण चर्को भारमा पर्ने देखिन्छ र परिरहेका पनि छन् ।
विशेषज्ञहरुलाई डर छ की गरिब देशहरु आफ्नो खराब अर्थ व्यवस्था धान्ननसकि ठूलो चीनिया ऋणको संकटमा फस्न सक्छन् । एकातिर कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको ठुलो आर्थिक खाडल संगै चीनिया ऋणको भार थपिदा नेपाल जस्ता कम आय भएका मुलुकहरु ऋणको भारले उठ्ने नसक्ने गरी थलापर्न सक्ने सम्भावना छ । २०२१ सम्मको अन्त्य सम्ममा नै यस्तो ऋणको भार पाकिस्तानलाई ३९ विलियन डलर अंगोला १८ विलियन डलर केन्या ९.५ विलियनडलर इथोपिया ८.५ विलियन डलर , लाओस ६ विलियन डलर र नेपाल २ सय पन्ध्र मिलीयन डलर चीनिया ऋणको भारमा परिसकेका छन् ।
२०२१ देखी २०२३ को सुरुवाती सम्ममा यही ऋण बढेर सम्बन्धित मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अनुमान अर्थ विज्ञहरुले लगाईरहेकाछन् । चीनले आर्थिक सहयाताको नाममा गरिब देशहरु माथि तिनीहरुको अपार प्राकृतिक संसाधन कब्जा गर्ने मनासय राखेको प्रष्ट देखिन्छ । धेरै गरिवराष्ट्र चीनको ठूलो ऋण फिर्ता गर्न भोली असमर्थ देखिन्छ । बि आर आइ परियोजना चीनको ऋणजाल कुटनितिको एउटा नमुना हो ।
आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशले चीनसंग लिने ऋणको नियतीको डरलाग्दो उदाहरण बनेको छ । नेपालले चीन संग लिएका हवाईजहाजहरुको अर्वौ घाटा त्यस्तो ऋणको एउटा नमुना हो । आज ति जाहाज बेकम्मा भएर वायुसेवा निगम टाट पल्टेको छ ।
वोल कवोलमा सस्तो रकम प्रस्ताव गरेर कामनगर्ने चीनिया कम्पनीहरुको कार्यशैलीले उनीहरुको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन स्तर असाध्यै गुणस्तरहीन छ भन्ने देखाउंछ । (BRI) परियोजनाको प्रमुख उद्धेश्य भनेकै गरिब मुलुकहरुलाई धेरै भन्दा धेरै ऋणको भार बोकाएर त्यहाभएका प्राकृतिक संसाधनहरुको कब्जा नै हो भन्ने बुझिन्छ ।