जनकपुर, १९ असोज –
भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित रेल संरचनाको दुवै देशका अधिकारीहरुले संयुक्त निरीक्षण थालेका छन् । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाको नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली टोली तथा भारतीय इरकोन कम्पनीका जनरल म्यानेजर रवि सहाय नेतृत्वको ५ सदस्यी टोली सोमवार कूर्था रेल्वे स्टेशनबाट स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको हो । टोलीमा दुवै देशका प्राविधिकहरु पनि छन् ।
भारत सरकारद्वारा निर्मित ट्रेक, भवन, सिगनल, स्टेशन भवन आदि संरचनाको स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यक पर्ने मर्मत संभार गरेर संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
नेपाल रेल्वेका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले स्थलगत निरीक्षण मिहिन रुपमा गरिएकोले एक सातासम्म लाग्नसक्ने बताएका छन् । संरचना हस्तान्तरण गराउन भारत सरकार नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बारम्बार ताकेदा गर्दैआए पनि संचालनमा नआउँदै अधिकांश ठाउँका भवन चुहिन लागेको तथा केही संरचना अधुरै रहेकाले नेपाल पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्दैआएको थियो ।
यसबीचमा भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वे कम्पनीबीच भएको समझौता अनुसारको पहिलो किस्ता वापत साढे ७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले गत साता भारतीय पक्षलाई भुक्तान गरेको महाप्रवन्धक झाले जानकारी दिएका छन् ।
कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वेबीच २६ सदस्यीय चालकसहितका प्राविधिकको टोलीले रेल संचालनमा सहयोग गर्ने, नेपाली प्राविधिकहरुलाई तालिम दिने तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने शर्तमा भारतीय कम्पनीलाई २२ करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने समझौता पूर्व महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईको पालामै भएको थियो । तर समझौता अनुसार पहिलो किस्ता वापतको रकम नबुझाएकाले रेल्वे व्यवस्थापनलाई पटक पटक ताकेदा आउने गरेको थियो ।
रेल संरचनाको स्वामित्व ग्रहणपछि आफूहरुको प्रमुख ध्येय रेल संचालन हुने महाप्रवन्धक झाले बताए । कान्तिपुरसँगको फोन सम्पर्कमा उनले मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल संचालन भइसक्ने दावी गरेका छन् ।
‘मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल संचालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ’ झाले कान्तिपुरसँग भने । तर रेल संचालन गर्न आवश्यक कानून भने हालसम्म बन्न सकेको छैन । रेल संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख २२ गते ल्याएको अध्यादेश भदौ मसान्तदेखि निस्क्रिय भएको छ । रेल संचालन गर्न आवश्यक कानूनको आभावमा रेल संचालन गर्न कठिनाइ हुने देखिए पनि महाप्रबन्धक झाले भने विधेयक ल्याएर वा अध्यादेश मार्फत् समयमै कानून निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘कानूनको आभावमा रेल संचालनमा बाधा हुँदैन । वर्तमान सरकार यथाशीघ्र रेल संचालन गर्न चाहन्छ । समयमै कानून निर्माण गर्छ’ महाप्रबन्धक झा भन्छन् । यसबीचमा भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा खरीद गरिएको दुई सेट रेलको वारेन्टी असोज ३ गतेदेखि सकिएको छ । दुवै सेट ईन्जिन एक वर्षदेखि सीमावर्ती ईनरुवा रेल्वे स्टेशनमा थन्किइरहेका छन् ।