काठमाडौं, १४ असोज – चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपति त छन् तर अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर रहेको अवस्था पनि छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुलुकको आर्थिक उपलब्धिलाई थप समतामूलक बनाउन भन्दै ‘साझा समृद्धिको नीति’ प्रस्तुत गरेपछि चीनभित्र र बाहिर विभिन्न बहस, टिप्पणी एवं चासो व्यक्त भएका छन् ।
यो नीतिका समर्थकहरूले साझा समृद्धिको मार्गले चिनियाँ समाजलाई आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक किसिमबाट उत्तम बनाउने तर्क गर्छन् भने यसका आलोचकहरूचाहिँ चिनियाँ पुँजीपति एवं धनाढ्य व्यवसायीहरूलाई निरुत्साही गर्ने हुँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि पश्चगामी कदम हुने दाबी गर्छन् । चीनको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत साझा समृद्धिको नीति नयाँ त पक्कै होइन, तर विश्व अर्थतन्त्रले यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेकै बेला चीनले किन साझा समृद्धिको नीति प्रस्तुत ग¥यो र यसबाट ऊ कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छ भन्नेबारे चासो देखिएको हो । यस आलेखमा साझा समृद्धिको नयाँ चिनियाँ दृष्टिकोण र यस सन्दर्भसँग जोडिएका विविध पक्षबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
फाईल फोटो
माओले सन् १९५० को दशकमा सबै चिनियाँको प्रगति गर्ने भन्दै साझा समृद्धि ‘कोन्थोन फुयी’ को नीति ल्याएका थिए । तर खराब आर्थिक मोडलका साथै विविध आन्तरिक एवं बाह्य कारणहरूले गर्दा माओको अभियान सफल हुन सकेन । सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार योजनाका प्रतिपादक तङ सियाओफिङले यो नीतिले सुरुमा केही चिनियाँलाई धनी बनाउन प्रोत्साहन गरे पनि अन्ततोगत्वा साझा समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा पु¥याउने जिकिर गरेका थिए । सी चिनफिङले हालै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट केन्द्रीय वित्तीय तथा आर्थिक आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा आयको पुनर्वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र यही नै समाजवादको मुख्य तत्त्व भएको धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै चिनियाँ निकायहरूले यो लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन नीतिगत एवं व्यावहारिक सक्रियता बढाएका हुन् ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको बताइए पनि पछिल्ला दुई दशकयता एकातिर गाउँ र सहरबीच खाडल बढ्दै गएको छ भने धनी र गरिबबीचको असमानता पनि झाँगिदै गएको छ, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । त्यसैकारण चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक मोडलमा नयाँ किसिमको ‘अप्रेसन’ जरुरी रहेको दृष्टिकोण चिनियाँ अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूले राख्दै आएका थिए । मुख्य गरी ठूला व्यापारिक घरानाहरूसँग पार्टी तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको साँठगाँठलाई पछिल्लो पटक नियामक निकायहरूले निसाना बनाइरहेको देखिन्छ । यस्ता कारबाहीको पछिल्लो सिकार हान्चाउका पार्टी सचिव चाउ चियानयोन भएका छन् । उनलाई व्यापारीहरूसँग मिलेर आफ्नो परिवारका लागि ठूलो मात्रामा विभिन्न कम्पनीको सेयर हात पारेको आरोपसहित बर्खास्त गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
चीनका ठूला टेक कम्पनीहरूका मालिकमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर खुला बजार र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरिरहेको आरोपका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक कानुनको दायरामा ल्याउने भन्दै थालिएको कारबाहीलाई लिएर पश्चिमा मिडियाहरूले अनेक बहस चलाए पनि चीनभित्र चाहिँ यो अभियान लोकप्रिय भएको पाइएको छ । केही चिनियाँ विज्ञहरू छाडा घोडाजस्ता भएका टेक कम्पनीहरू आर्थिक–सामाजिक समस्याको प्रमुख कारक बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले अप्रिय भए पनि बेइजिङले पछिल्ला कदमहरू चालिरहेको दाबी गर्छन् । चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपतिहरू त छन् तर, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा, अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर छन् । यो विषम अवस्थाका कारण पनि चिनियाँ नेतृत्वले नयाँ सुधारहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । साझा समृद्धिको नयाँ नीति यही पृष्ठभूमिमा आएजस्तो देखिन्छ ।
साझा समृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्न लागिएपछि पश्चिमा मिडिया एवं चीन मामिलाका विज्ञहरूचाहिँ चीनले तङको नीति छाडेर माओको नीति समाउन लागेको, ठूला पुँजीपतिहरूमाथिको अंकुशले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्न सक्ने, आर्थिक रूपमा चीन थप अनुदार बन्दै जाने खतरा बढेको लगायतका आरोप लगाउँदै आलोचनामा उत्रिएका छन् । तर चिनियाँ अधिकारीहरूचाहिँ पुँजीपति व्यवसायीहरूलाई थप मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्दै आर्थिक रूपमा पछाडि परेकाहरूको उत्थानका लागि सहयोग गर्न लागिएको जिकिर गर्छन् । जेजसो भए पनि वर्तमान आर्थिक मोडलमा केही परिवर्तन गर्दै पुँजीको समतामूलक पुनर्वितरणलाई पनि अन्य आर्थिक कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । केही चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार, पुँजीपति वर्गमाथिको करमा केही वृद्धि गर्नु, विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा भारी वृद्धि वा आर्थिक सहायता गरेर भए पनि मध्यम वर्गमा उकास्दै अन्य लाभ हासिल गर्न सक्ने बनाउनु नै नयाँ साझा समृद्धि नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार, सीपीसी र स्टेट काउन्सिलको निर्देशनअनुसार केही प्रान्त एवं सहरहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएर साझा समृद्धिको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । चचियाङ प्रान्तमा यो मोडलको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । यस इलाकाभित्रका मजदुरहरूले उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् भने कम्पनी मालिक तथा पुँजीपतिहरूलाई अगाडि बढ्न विभिन्न प्रोत्साहन दिँदै उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ थप प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । विपन्न समुदायहरूलाई सहयोग पु¥याउन अब धनाढ्य पुँजीपति तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई बढाइने चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चीन मामिलाका विज्ञ ¥यान हसचाहिँ साझा समृद्धिको नीति चिनियाँ समाज र अर्थतन्त्रमा सत्ताको हस्तक्षेप बढाउने हुँदा अनुत्पादक हुने टिप्पणी गर्छन् । राष्ट्रपति सीले भनेजस्तै यसले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । तर चीनभित्र बढ्दो असमानता र पुँजीवादको भद्दा प्रयोगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएका कारण हाललाई सीको साझा समृद्धिको नीतिले उल्लेख्य समर्थन पाएको देखिएको छ । खुला बजारको फाइदा उठाउँदै ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गरेका धनी चिनियाँहरूले समाजका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि योगदान दिनुपर्ने आवाज केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाललगायतमा उच्च रूपमा मुखरित हुँदै आएको थियो । केही समयअगाडि चीनका चर्चित ब्लगर ली कुवानमनले ठूला कम्पनीहरूको अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रपति सीको कारबाही बृहत् क्रान्ति भएको भन्दै पुँजी बजार केही खराब व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने माध्यम बन्नु नहुने र जनकेन्द्रित नीतिलाई समर्थन नगर्नेहरूलाई दुत्कार्नुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए । उनको भनाइले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य समर्थन पाएको थियो ।
ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिहरूले भारी मात्रामा कर छली एवं सरकारी अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गर्दै अवैध रूपमा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी संकलन गरेकोबारे धेरै कुरा बाहिरिन थालेपछि सरकारी नियामक निकायहरूले केही महिनायता कारबाही कडा पारेका छन् । यसबीचमा ठूला टेक कम्पनीहरू– अलिबाबा, थान्सेन, तितीसमेत कारबाहीमा परेका छन् । केही मानिसलाई पहिले धनी बनाएर समग्र मानिसको आर्थिक–सामाजिक समृद्धिमा अगाडि बढ्ने नीतिअनुसार केही मानिस धनी भइसके, अब बाँकीलाई माथि उकास्नुपर्ने समय आएको चिनियाँ विज्ञहरू तर्क गर्छन् ।
सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार एवं प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर चिनियाँ नेतृत्व गर्व गर्ने गर्छ । खुला बजार अर्थनीतिबाट पछि हट्ने कुनै योजना नभएको भए पनि चिनियाँ नेतृत्व, मुलुकको आर्थिक उपलब्धिबाट यथोचित लाभ लिन नसकेका करोडौं नागरिकको उत्थानमा केन्द्रित हुन नसके आउन सक्ने सामाजिक विस्फोट जटिल पनि हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण तत्काललाई केही जोखिम मोलेरै भए पनि धनीलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र विपन्न समुदायलाई माथि उकास्ने आर्थिक प्रयोग गरेरै छाड्ने अठोटमा चिनियाँ नेतृत्व पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
निश्चय नै, कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले भनेजस्तै सीपीसी नेतृत्वमाथि एकातिर सन्तुलित आर्थिक विकास कायम गर्दै आर्थिक रूपमा पछि परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर उद्योगपति–व्यापारी–पुँजीपति वर्गलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि एवं व्यापारमा चीनको महत्त्वपूर्ण योगदान र सहभागिता रहेकाले त्यस सन्तुलनलाई खलबलिन नदिई आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिई काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । त्यसमाथि चाँडै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने चरणमा रहेको चीन विश्व आर्थिक स्थिरता, सन्तुलन र विकासमा थप प्रतिबद्ध र सहयोगी बन्नेछ भन्ने सन्देश पनि पु¥याउनु उत्तिकै जरुरी छ ।
नयाँ सन्दर्भमा चिनियाँ निकायहरूले ठूला टेक कम्पनीहरूको एकाधिकारविरुद्ध कारबाही मात्र होइन, विद्यार्थीहरूका लागि खुलेका अनावश्यक ट्युसन सेन्टरहरूमाथि प्रतिबन्ध, भिडियो गेममा नयाँ रोक, मजदुरहरूको स्वास्थ्य र ज्यालामा सुधार, सेलेब्रिटीहरूको अनावश्यक पश्चिमा शैलीको तडकभडक, करछली र देवत्वकरणमा रोक लगाउनेलगायतका कदमहरू चालेका छन् । यी सबै घटनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू देशमा भइरहेको नयाँ परिवर्तनको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक महत्त्व रहेको दाबी गर्छन् । तर कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेजस्तो नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको अवस्था बिलकुलै नभएको र चीन आर्थिक उदारीकरणको मार्गबाट पछाडि हट्ने कुरा सोच्नै नसकिने पनि ती सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर पनि साझा समृद्धिको मार्गचित्रअनुसार समाजवादको यात्रा कति परसम्म जाला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन ।
कतिपय चिनियाँ विज्ञहरूले अर्को वर्ष हुन लागेका पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूले धेरै कुरा तय गर्ने भएकाले अहिले नयाँ नीतिहरू पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा प्रयोग भइरहेको बताएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव, धेरै देशमा व्याप्त आर्थिक जटिलता, चीन मात्र नभई धेरै देशको घरेलु आर्थिक मोडलमा नयाँ सन्दर्भअनुसारको परिवर्तन अनुसरण गर्ने प्रयासलगायतको पृष्ठभूमिमा चीनमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरूको विश्व अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जीवनमा सीधा असर पर्ने निश्चित नै छ ।
(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।) यो समाचार ईकान्तिपुरमा प्रकाशित