नेपालगन्ज ०७ फागुन – नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ हरेक बर्ष झै यसवर्ष पनि प्रजातन्त्र दिवसका दिन अाज शुक्रबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेकाे छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि हरेक बर्ष मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आईरहेकाे छ । सात वटै प्रदेशमा शुक्रवार पुस्तक सार्वजनिक गरिएको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनुभयो ।
नेपालगन्जमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनकुमारी जिएम विकले पुस्तक सार्वजनिक गर्नु भएकाे थियाे।
प्रतिबद्धताप्रतिको जवाफदेहितामा केन्द्रित रहेर प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा दण्डहिनताको निरन्तरता, कोभिड १९ र मानव अधिकारको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार आयोगको सिफारिसप्रतिको बेवास्ता, मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यास, तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतका विषयबस्तु समेटिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख महतले जानकारी गराउनुभयाे ।
मानव अधिकार अवस्थाको विश्लेषण तथा मापन गर्ने कुनै भरपर्दो तथ्य र तथ्यांकको अभाव रहेको महसुस गर्दै इन्सेकले बर्ष पुस्तक प्रकाशनको सुरुवात गरेको जानकारी गराउँदै प्रदेश प्रमुख महतले “पुस्तकमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको” बताउनुभयाे ।
त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ६ सय ७५ जना छन् भने ज्यादतीका घटनामा ४ हजार ८ सय ६८ जना छन् । यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ३ सय ८२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ ।
गिरफ्तारीका घटनामा ९१ जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ८ सय ८४, हत्याका घटनामा अन्य पक्षबाट ४१ जना र बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ८० जना पीडित भएको अभिलेख छ । जसमा २ सय ५८ जना बालबालिका बलात्कार तथा यौन दुब्र्यवहारबाट पीडित भएका छन् । त्यस्तै १ सय ५७ जना महिला बलात्कार र बलात्कार प्रयासबाट पीडित भएको तथ्यांक छ ।
पुस्तकमा कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने गरिएका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल नभएको पाइएको उल्लेख छ । क्षमता ११ हजारको भएपनि २३ हजार हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेको पाइएको इन्सेकको भनाई छ ।
सशस्त्र द्वन्दको समाप्ती भएको लामो समय वितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा खासै प्रगति हुन नसकेको इन्सेकको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनालाई सम्मान गरिएको थियाे ।