नेपालगन्ज, १५ माघ – गौवध मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतले बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षकसहित १० जनालाई जेल सजायको फैसला सुनाएकोे छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ट्रान्सपोर्ट सञ्चालकसहित ७ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार मुलुकी अपराध संहिताको २८९ अनुसार न्यूनतम ३ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म जेल सजाय तोकेको हो ।
सबैभन्दा बढी सजाय नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीलाई डेढ वर्ष तोकिएको छ । नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक विकास गौतमलाई १ वर्ष कैद तोकिएको छ ।
नगर प्रहरी जवानहरु कमल बयक, सुवर्ण तारामी मगर, सुशान्त शाही र चन्द्रबहादुर रानालाई ६-६ महिना जेल सजाय तोकिएको छ ।
नगर प्रहरी जवान पवनकुमार कनोजियालाई ५ महिना, नगर प्रहरी जवानद्वय राकेश भारती, धर्मेन्द नेपाली र फायरम्यान कमल थापा मगरलाई ३-३ महिना जेल तोकिएको छ ।
२०७६ भदौ १३ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कान्जी हाउसमा रहेका गाई र गोरु, बाच्छा, बाच्छी दैलेख लैजाने क्रममा ३९ वटा रत्न राजमार्गको सुर्खेत खण्डमा मरेका थिए ।
८ वटा ट्रकमा लगीएका २ सय ९१ मध्ये अन्य गाई गोरु र बाच्छा, बाच्छी सडकमै अलपत्र छाडिएका थिए । गाई ओसार्नको लागि ट्रक उपलब्ध गराउने गुड्स क्यारियर ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक सन्तृप्त सिंह श्रेष्ठ र ट्रक चालकहरु हिमबहादुर जिसी, दामोदर केसी, शत्रुधन चौधरी, सागर विश्वकर्मा र सहचालकहरु विवेक कुँवर, कृष्णबहादुर बिसीले सफाइ पाएका छन ।
अनुसन्धानको दायरामा तानिएका बाँकेका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकान्त उपाध्याय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाको हकमा भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा पशु ढुवानी मापदण्ड निर्देशिका विपरीत लोड गरेर ढुवानी गर्दा गाई, गोरु र बाच्छा, बाच्छीहरु केही निस्सासिएर त केही एकअर्काले कुल्चेर मरेका थिए ।
ट्रकहरुलाई स्कर्टिङ गरेर आएको नगर प्रहरी निरीक्षकको टोलीले सोही राति सुर्खेतको कटकुवा र बिउरेनी जंगलमा झारेको थियो ।
अदालतमा पेश गरिएको मेडिकल रिपोर्टमा समेत मृतक गाई-गोरु र बाच्छा-बाच्छीहरु चोटपटक लागेर मृत्यु भएका उल्लेख छ । अदालतबाट कैद सजाय भएका सबैजना यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
फैसला उपचर चित्त नबुझे उनीहरुले ७० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । अदालतले ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्रकहरु पनि छोड्ने आदेश गरेको छ ।