नेपालगन्ज, २४ असार – भारतीय कालोबजारीलाई रोक्न नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघमा आबद्ध श्रमजिविहरुको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा ‘मानव सभ्यताको विकासको चरणमा वस्त्रालयबाट उत्पादित बस्त्र पूर्ण तयारी अवस्थामा नआउने हुँदा प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो चाहाना अनुसारको बस्त्र तयार गर्न जान्ने मानिसको सुरुवात सँगसगै वस्त्र तयार गर्नको लागी सिलाई व्यवसायको सुरु भएको हो । सिलाई व्यवसायको हक हित र संरक्षण स्वनिर्भरको निम्ति नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको स्थापना भएको हो । पेशा तथा व्यवसायलाई देशका आम नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुर्याउनको लागी नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघलाई चिनाउन र संस्थागत बिकासको निम्ति अति आवश्यक रहेको विषयलाई नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको विधान २०७५ जारी भएको छ । नेपालको ७० जिल्लामा यसको संघ रहेको छ भने छाता संगठनको रुपमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ २०७५ मा स्थापना भएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।
यसैगरी अगाडी ‘सम्पुर्ण सिलाई व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता गरी सरकारलाई कर तिरी राज्यलाई आर्थिक रुपमा सहयोग पुर्याउँदै आईरहेको विधितै छ । सम्पुर्ण व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आईरहेका छन् तर विगत केही वर्षदेखी कामको कमीले आर्थिक चपेटामा परेको विद्यमान छ । यो व्यवसायमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाछन् । यस सेवा प्रदायक व्यवसाय आफ्नै बलबुतामा जेनतेन चलिरहेको छ, फेरी पनि सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको सुविधा र लाभ छुट यो व्यवसायले पाएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापनपत्रमा ‘आजको मूल समस्या आर्थिक मन्दीको कारणले हाल पसल चलाउन पनि धौ धौ परिरहेको अवस्था, बजारको चर्को घर भाडा वृद्धि, बैंकको चर्को व्याज र सरल रुपमा ऋण नपाउनुको कारणले व्यवसाय आज धरासायी बन्दै गएको अवस्था सबैलाई सर्व विधितै छ । यो सँगै अहिले यति डर लाग्दो समस्या हाम्रो सामु रहेको छ । विगत केही समयदेखी नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका समेत का पालिका÷गाउँपालिका भित्र रहेका सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पस साथै निजी विद्यालय तथा कलेजहरूको पोशाक निश्चित तोकिएको ठाउँमा गोप्य सम्झौता एवं कमिशनको कारणले सिंडिकेट प्रणालीमा भएको हुँदा सम्पुर्ण सिलाई व्यवसायीहरू धरासायी भई बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त प्रणालिलाई अन्त्य गर्नको निम्ती हामी सम्पुर्ण यस नगरपालिकामा स्थापित व्यवसायीहरूबाट विनम्र निवेदन गरेका छौं’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, ‘उपभोक्ता (अभिभावक र विद्यार्थी) ले आफुखुशी ठाउँमा सिलाउन नपाउनु, ठगिने प्रविधी र गुणस्तरीय कपडा तथा सिलाई नपाउनु सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । श्रीमान समक्ष हामी यो निवेदन गर्दछौं की नेपालगन्ज बाँके जिल्ला भित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विद्यालय साथै कलेज ड्रेस (पोशाक) सिलाउनको लागि एकतन्त्रीय पद्धतिको अन्त्य हुनुको साथै खुल्ला रुपमा सबै ठाउँमा सिलाउन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै सम्पुर्ण सिलाई व्यवसायीहरुका केही महत्वपुर्ण सुझाव सहितका बुदाहरू यस प्रकार छन् । विद्यालय तथा क्याम्पसका पोशाक (ड्रेस) सिलाउनको लागी गोप्य सम्झौता अर्थात टेन्डरको अन्त्य हुनु पर्ने ।, गोप्य सम्झौताको आधारमा पोशाक तयार गर्दा कपडा तथा सिलाईको गुणस्तरमा कमी आएको कारणले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन पनि टेण्डरको अन्त्य हुनु पर्ने ।, विद्यालय तथा कलेजले प्रत्येक वर्ष पोशाकको रङ्ग परिवर्तन गरिरहने हुँदा पोशाक ( ड्रेस) को नमुना सबैले देखे गरी सुचना पाटीमा राखिदिनु पर्ने ।, विद्यालय तथा कलेजले पोशाक (ड्रेस) परिवर्तन गर्नु परेमा बार्षिक अन्तिम परिक्षा अगावै सुचना पाटीमा अभिभावक, विद्यार्थीले देखे गरि नमुना राखु पर्ने साथै इच्छुक व्यवसायीलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने ।, शैक्षिक संस्थाहरुले व्यवसायीहरू सँग कमिसनको खेल बन्द गर्नु पर्ने साथै आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायवाट अनुगमनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।, सम्पुर्ण सिलाई व्यवसायीहरु नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघमा अनिवार्य आवद्ध भई नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत दर्ता हुनुपर्ने ।, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायि संघले कपडा सिलाईको दर रेट नगर भित्र एकरुपता ल्याउन बिशेष पहल गरी उपभोक्तालाई सहयोग गर्ने ।, राज्यलाई कर नतिरि गुम्टे रुपमा बजारमा कपडा काँधमा लिएर व्यापार गर्दै हिड्ने व्यापारिलाई कारवाही गरि उपयुक्त स्थानमा मात्र व्यापार गर्न गराउन पहल गर्नु पर्ने ।, व्यवसायीहरूले राज्यलाई सम्पूर्ण राज्यश्व (कर) तिर्दै आइरहेको अवस्थामा घर बहाल कर समेत बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति श्रृजना गरिएको हुँदा बहाल कर तिर्न बुझाउनको लागि घर बहाल सम्झौता गर्दा सम्झौता पत्र मै घरधनिले नै तिर्नु पर्ने गरि सम्झौता मै उल्लेख गर्नु पर्ने ।, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारबाट आउने सिलाई कटाई, फेसन डिजाईनिङ् तथा हाते कडाई सम्बन्धी तालिमहरु आउदा अनिवार्य रुपमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ सँग सहकार्य गरि सञ्चालन गर्नु पर्ने ।, सामुदायिक तथा निजि विद्यालयहरुको विद्यार्थी पोषकमा एकरुपता ल्याउनेपर्ने ।, विद्यालय, क्याम्पस र विभिन्न संघसंस्थाको पोषकमा सोदेशमा उत्पादीत कपडा प्रयोग गर्ने ।, स्मरण रहोस् यो व्यवसायले सेवा मात्र नभई हजारौ कामदारलाई रोजगारी दिनुको साथै देशको आर्थिक मेरुदण्दमा टेवा समेत पुर्याउदै आएको छ ।’ १४ बुँदे मांगहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष कल्पना पुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने अन्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकालाई आजै ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी अध्यक्ष पुनले दिएका छन् ।
भिडियो हेर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुस