चन्द्रपुर (रौतहट), ३१ जेष्ठ – रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय काठ चोरी, कटानी र वन अतिक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन तीव्र रुपमा बढ्दै गएका छन् । स्थानियवासी तथा संरक्षणकर्मीहरू काठ तस्करीको श्रृंखलाबद्ध घटनाबाट चिन्तित छन् । तर, यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालय भने कारबाही भन्दा पनि कोठे बैठक र कागजी प्रतिवेदनमै सीमित रहेको आरोप लागेको छ ।
रौतहटका विभिन्न वन क्षेत्रहरू — जस्तै गैडाटार, गढीमाई, फतुवा बिजयपुर, गुजरा, चपुर, रंगपुर लगायतका स्थानहरूमा रातारात काठ चोरी हुने क्रम बढ्दो छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार सुनियोजित रुपमा वन माफियाहरूले रातिको समयमा साईकल तथा ठेला गाडाबाट काठ निकासी गर्ने गरेका छन् । वन रक्षकहरू मूकदर्शक बनेका छन् भने कतिपय अवस्थामा उनीहरूको मिलोमतोमा तस्करी भइरहेको जनगुनासो रहेको छ ।
रौतहटमा कार्यालयको उदासिनताका कारण फडानी र अतिक्रमणका कारण पनि वन क्षेत्र घट्दै गएको छ भने उता चोरी निकासी भने बढ्दै गएको पाईन्छ ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार रौतहटको कुल भूभागको करिब १२ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर विगत पाँच वर्षमा सो क्षेत्र तीव्र रुपमा घटेको देखिन्छ । वन क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कटानी, अवैध बसोबास, असारे बिकास एबं खेतीको नाममा अतिक्रमणजस्ता कार्यहरूले वातावरणीय सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न गराएको विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
स्थानीय समाजसेवी रमेश पटेल भन्छन्, “हामीले हिजो जुन वन देखेका थियौं, आज त्यहाँ खेत बनिसकेको छ। हरेक हप्ता बनमा नयाँ काठका ठुटाहरू निक्लिरहेको देखिन्छ, तर कारबाही शून्यजस्तै छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरमा रहेका कर्मचारी तथा प्रमुखहरू नियमित रुपमा बैठक, अनुगमन र योजना बनाउने बताउँछन् । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ, डिभिजन वन कार्यालयले भौतिक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था नगरेको, नियमित गस्ती नगरेको र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको हो । नियमक निकाय डिभिजन बन कार्यालय भने कोठे बैठकमै मात्र सीमित रहेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।
बन कार्यालयका एक कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, “नीति बनाउने र प्रतिवेदन तयार गर्ने बाहेक हामीसँग स्रोतसाधन छैन । प्रहरी र स्थानीय तहको सहयोगविना तस्करी रोक्न असम्भव झै छ ।”
वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजबीच समन्वय जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ । साथै, तस्करमाथि कडा निगरानी, सशस्त्र गस्ती र कानुनी कारबाही नहुन्जेल समस्या समाधान नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
रौतहटका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा आबाज उठाउदै आएका बिनोद चौधरी भन्छन्, “यदि अब पनि नियन्त्रण गरिएन भने, केही वर्षमा रौतहटमा बनको नाममा केही रहने छैन । यो मात्र वातावरणीय क्षति होइन, भावी पुस्ताको सम्पत्तिमा डकैती हो ।”
रौतहटमा वन क्षेत्रको संरक्षण गम्भीर संकटमा परेको छ । काठ चोरी, अतिक्रमण र निष्क्रिय प्रशासनबीच तालमेल नभएसम्म यो संकट झनै गहिरिँदै जाने संकेत मिलेको छ । अब पनि सम्बन्धित निकाय सचेत नभए र ठोस कदम नचालिए, रौतहटको हरियाली इतिहास बन्ने निश्चित देखिने भन्दै स्थानियहरुले समेत चिन्ता गरेका छन् ।