नेपालगन्ज, २६ जेष्ठ – सुनचाँदी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारद्वारा बजेट भाषण मार्फत २०८२/०८३ मा सुनचाँदी व्यवसायमा थपिएको अनावश्यक करबारे गम्भिर आपत्ति जनाउँदै विभिन्न संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौंमा सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संयुक्त सुनचाँदी व्यवसायीहरुले ज्ञापन पत्रमा ‘व्यवसायीहरुको विरोधका बावजुद पनि अधिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागु हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, ‘सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होईनन् बरु जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो लक्ष्य अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रुपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपुर्ण स्थान रहँदै आएको छ । नेपालको देवानी संहिता २०७४ ले सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरी नगद सरह मान्यता दिएको छ । यस कारण पनि नगद सरहको सम्पत्ति र झण्डै सम्पूर्ण खरीद रकम फिर्ता बिक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहना विलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने स्पष्ट ’ रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी, ‘सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्ता माथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मुल्य बृद्धि भई यसले चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साह खतरा रहेको छ । किनभने हालको विलासिता करले छमेकी देश भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको गहना मुल्य ४ प्रतिशत अर्थात करीब ८,०००/– प्रति तोलाको फरक हुने र हिरा जवाहरातका गहना भारतमा बढिमा ४.२५ प्रतिशत (जिएस टि र अन्य शुल्क सहित) रहेकोमा नेपालमा १३ प्रतिशत भएपछी मुल्यमा ठुलो अन्तर भई यसले नेपालको तराई क्षेत्रका बजार मात्र प्रभावित भई सिंगो देश कै बजार प्रभावित हुने भई यसले देशको सुनचाँदी बजार धरासायी हुने निश्चित हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मुल्य र खरिद मुल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनु पर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा ठुलो बाधा पुर्याउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मुल्यको सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याईसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौ व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा छ ।
त्यसैले, हामीले निम्न मागहरु राखेको श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु’ भनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा आफ्नो मागहरु ः ‘क) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस ।, ख) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालिन रुपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरु निर्माण गरियोस ।, ग) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरुको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यस बिना करको दायरा नबढाइयोस् ।, घ) निर्यात ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस्’ भन्दै नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बाँकेका कावा अध्यक्ष मुन्नालाल पुरवार, बाँके सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघ, कोहलपुरका कावा अध्यक्ष हेमराज विश्वकर्मा, मध्य तथा सुदुरपश्चिम सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघ, कोहलपुरका अध्यक्ष मानबहादुर सुनार तथा बाँके सुन चाँदी रत्न तथा आभुषण संघ, नेपालगन्जका अध्यक्ष रमाशंकर गुप्ताद्वारा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई बुझाएका छन् ।