काठमाण्डौ, ३ कार्तिक – मुख्यतः क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा, आतंकवाद, जातीय पृथकतावाद र धार्मिक अतिवादविरुद्धको लडाइँदेखि क्षेत्रीय विकासमा केन्द्रित भई गठित एससीओमा चीन, रुसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्र पनि भएकाले भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको असर न्यून भए पनि सार्कमा यी दुई देशको ‘जुागाको लडाइँ’ ले गर्दा एक दशकदेखि बैठकसम्म बस्न सकेको छैन
काठमाडौँ — भारतीय वायु सेनाको विमानबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकर मंगलबार बिहान पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद उत्रिए । दुई देशबीच लामो समयदेखि कायम तनावकै बीच भारतीय विदेशमन्त्रीबाट पाकिस्तानको भ्रमण भएको हो ।
भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय नभई क्षेत्रीय संगठनको बैठकमा सहभागिता मात्र रहेको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले इस्लामाबाद उड्नुअघि नै जनाउ दिएका थिए । ‘यो भ्रमणमा कुनै पनि द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी हुँदैन,’ नयाँदिल्लीबाट इस्लामाबाद उड्नुअघि जयशंकरले भनेका थिए । पाकिस्तानले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को २३ औं बैठकको आयोजना गर्यो । जसमा एससीओअन्तर्गत रहेका देशका सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्री तहको बैठक भए पनि भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री जयंशकर उपस्थित भए ।
बैठकमा एससीओका सदस्य मुलुकबाट चीनका प्रधानमन्त्री ली छयाङ, बेलारुसका प्रधानमन्त्री रोमन गोलोभचेन्को, काजाकिस्तानका प्रधानमन्त्री ओल्जास बेक्तेनोभ, रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टिन, ताजकिस्तानका प्रधानमन्त्री कोहिर रासुल्जोडा, उज्वेकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह अरिपोभ, किर्गिस्तानको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अकिल्बेक जापारोभ र इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा अरेफ पाकिस्तान पुगेका थिए । साथमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफ सहभागी रहे ।
पाकिस्तानले बैठकमा सहभागी हुनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरे पनि विदेशमन्त्री जयंशकर उपस्थित भएका हुन् । मोदी २०१५ डिसेम्बरमा अफगानिस्तान भ्रमण सकेर आकस्मिक रूपमा काबुलबाट लाहोरमा उत्रिएका थिए । मोदी त्यस बेला पाकिस्तानका तात्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको लाहोरस्थित घरमै पुगेका थिए । मोदीको लाहोर सयरलाई द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो । तर त्यसयता दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण रह्यो ।
सन् २०१६ मा जम्मु–कश्मीरको उरीस्थित भारतीय सेनाको ब्रिगेड मुख्यालयमा आतंकवादी हमला भएपछि त दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नै अवरुद्ध भयो । सात वर्षसम्म दुवै देशबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएन । सन् २०२३ मा गोवामा भएको एससीओको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टो आएका थिए । उक्त भ्रमण १२ वर्षपछि पाकिस्तानबाट भारतमा भएको पहिलो उच्च तहको भ्रमण थियो । उक्त अवसरमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले पनि अहिले जयशंकरले भनेजस्तै भारतमा द्विपक्षीय कुराकानीका लागि नभई एससीओमा मात्र सहभागी हुनका लागि आएको प्रस्ट्याएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो मेरो भ्रमण भारतको गोवामा हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि हो । यो विशुद्ध बहुपक्षीय कूटनीतिमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।’
सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएपछि दुई मुलुकमा विभाजन भएदेखि नै भारत र पाकिस्तानबीचमा शत्रुताको व्यवहार रहँदै आएको छ । बेला–बेलामा ‘आइसब्रेक’ भई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुध्रन खोज्दा कुनै न कुनै घटनाले पुनः द्वन्द्व निम्तने गरेको छ । जसको सिधै असर भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै परिरहेको छ । भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका बाबजुत पनि एससीओको बैठक भने निरन्तर भइरहेका छन्, एससीओको शिखर सम्मेलन भइरहेका छन् । यी दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वले यसलाई केही असर गरेको देखिँदैन ।
भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले अर्कोतर्फ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा भने ठूलो असर पारेको छ । सार्कको शिखर सम्मेलन होस् या विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक लामो समयदेखि हुन सकिरहेको छैन । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएयता सार्क ‘निष्क्रिय’ जस्तै छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण २०१६ नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन अझै हुन सकेको छैन । सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्क यी दुई मुलुकबीचको तनावकै कारण ‘कोमा’ मा छ । सार्कमा एकअर्काको मुखसमेत हेर्न नचाहने भारत र पाकिस्तानले एससीओमा भने किन सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छन् भन्ने मुख्य सवाल हो ।
भूराजनीतिक मामिलाका जानकार सन्तोष शर्मा पौड्याल भारतले सार्कलाई बाइपास गर्ने र एससीओलाई गर्न नसक्नुको कारण उक्त संगठन नयाँदिल्लीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको मान्छन् । ‘एससीओ भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारतले निहुँ खोजेर एससीओलाई खासै केही फरक पर्दैन । सार्कमा त उसको मुख्य भूमिका छ । सार्कमा भारतले कन्ट्रोल गर्न सक्छ । तर एससीओमा भारतको कन्ट्रोल छैन । भारतबिना पनि एससीओको आफ्नै चासो थियो, छ र भविष्यमा पनि रहनेछ,’ शर्मा भन्छन् । भारतले सुरुवातदेखि नै सार्कमा सहज महसुस नगरिरहेको र आफूविरुद्ध दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मिलेर समूह बनाएको भन्ने सोचेको उनी मान्छन् । ‘सन् २०१९ को निर्वाचनको आफ्नो घोषणा पत्रमा भारतीय जनता पार्टीले बीबीआईएन र बिमस्टेकको बारेमा उल्लेख गरे पनि सार्कको नाम उल्लेख गरेको थिएन,’ शर्मा थप्छन्, ‘भाजपा सरकारमा आएपछि सार्कभन्दा बढी बिमस्टेकतिर अघि बढ्यो । एससीओलाई क्षेत्रीय संगठन भने पनि त्योभन्दा अझ ठूलो छ ।’
एससीओ संगठनमा अहिले १० सदस्य राष्ट्र छन् । चीन, भारत, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान हुन् । इरानले सन् २०२३ र बेलारुसले सन् २०२४ मा नयाँ सदस्यता पाएका हुन् । तर अफगानिस्तान र मंगोलियाले सदस्यताका लागि आवेदन दिए पनि पाएनन् । यी दुई मुलुक पर्यवेक्षकमै सीमित छन् । नेपाल पनि एससीओको ‘डायलग पार्टनर’ हो । नेपालसहित श्रीलंका, टर्की, कम्बोडिया, बहराइन, इजिप्ट, साउदी अरब, अजरबैजान, श्रीलंका, अर्मेनिया, कुवेत, माल्दिभ्स, म्यानमार र यूएई ‘डायलग पार्टनर’ हुन् । नेपालले पर्यवेक्षकमा जान चाहे पनि पाउन सकेको छैन ।
एससीओ अहिले विश्वमै एउटा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली अन्तरसरकारी संस्था हो । यो २००१ जुनमा चीनको सांघाईमा गठन गरिएको थियो । एससीओ मुख्यतः क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दाहरू, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय पृथकतावाद र धार्मिक अतिवादविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै गठन भएको थियो । एससीओका प्राथमिकताहरूमा क्षेत्रीय विकास पनि समावेश रहेको उल्लेख छ । सुरुवातदेखि नै उक्त संगठनलाई सुरक्षा सहकार्यमा जोड दिँदै पश्चिमा नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थाविरुद्ध वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढाइएको हो । जुन अहिले बढ्दै र बलियो हुँदै अघि बढिरहेको छ ।
एससीओलाई मुख्यतः चीनको नेतृत्वमा ऊनिकट सदस्य मुलुकहरूको क्लब पनि भनिन्छ । इरान र बेलारुस पनि थपिएपछि त चीन र रुसको निकट छिमेकीको क्लब भन्दा फरक पर्दैन । चिनियाँ र रुसीहरूको निकट मित्रसँग भारत एससीओमा नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । जुन भारतका लागि रणनीतिक बाटो हुन सक्छ । चीनको क्लबका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको एससीओ मात्र होइन, भारत ब्रिक्स र रिकबाट पनि चिनियाँ घेरामा पर्न थालेको छ । एससीओ, ब्रिक्स र रिक (रुस, भारत र चीन) गरी तीन संगठनमा चीन बलियो देखिन्छ । चीनको बलियो अर्थतन्त्र र राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ र अन्य विभिन्न कार्यक्रमको कारणले गर्दा ब्रिक्समा पनि चीनको बलियो पकड हुन थालेको छ ।
जसमा भारत बलियो देखिन्न । एससीओमा भारत र पाकिस्तान दुवै रुस, चीनलगायतभन्दा कमजोर देखिँदा उक्त संगठनको बैठकमा सहभागी हुन भारत र पाकिस्तानका उच्च अधिकारीहरू आउजाउ गरिरहेका छन् । जुन सार्कको मामिलामा लागू हुँदैन । सन् २०१४ देखि सार्क शिखर सम्मेलन नहुँदा र सन् २०२० देखि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका दौरानमा साइडलाइनमा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य एससीओमा रुस र चीनजस्ता मुलुक भएको कारणले गर्दा भारतले आफ्नो उपस्थितिलाई छाड्न नचाहेको मान्छन् । ‘भारत र पाकिस्तान तथा चीन र रुस एकै ठाउँमा भएको कारणले पनि यो संगठनको महत्त्व भएको हो । नत्र यसको महत्त्व बढी देख्दिनँ,’ उनले भने । भारतले सार्क प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिएको आचार्यको बुझाइ छ । भारत–पाकिस्तानले एससीओमा सहकार्य गरिरहे पनि सार्कमा भने पानी बाराबारकै अवस्था यथावत् छ ।
‘एससीओमा सहभागी हुने र सार्कमा नहुने प्रवृत्ति गलत’
युवनाथ लम्साल, पूर्वराजदूत
पहिलो कुरा त भारत र पाकिस्तानबीच भइरहेको द्वन्द्वका कारण अहिले एससीओलाई पनि असर गरेको छ । जसले एससीओको भविष्य पनि उज्ज्वल देख्दिनँ । दोस्रो, सार्कलाई भारतले अघि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्न । किनभने पाकिस्तानमै भएको एससीओको बैठकमा भारतको तर्फबाट सहभागिता भयो । गत वर्ष पनि पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले एससीओको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनका लागि भारतको भ्रमण गरे । उक्त अवसरमा भारतले पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीलाई स्वागत पनि गर्यो । तर जब सार्कको कुरा आउँछ, भारतले पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्न ।
एससीओको बैठक हुँदा पाकिस्तान जान हुने तर सार्कको बैठक पाकिस्तानमै हुँदा भारतले भाग लिन नहुने भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो । यसको पछाडिको कारण चाहिँ म के देख्छु भने एससीओमा मुख्य शक्तिको रूपमा भारत मात्र छैन । एससीओमा रहेको रुस भारतको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार पनि हो । एससीओमा रुस र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरू छन् । भारतको मात्र भूमिकाले एससीओमा केही हुने वाला छैन । भारत नभए पनि एससीओको बैठक हुन्छ र चल्छ । साथै, भारतका मध्य एसियाका मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि एससीओ महत्त्वपूर्ण संगठन हो ।
काजाकिस्तान, उज्वेकिस्तानलगायतका मुलुकहरू तथा पश्चिम एसियाका केही मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि भारतलाई एससीओ आवश्यक छ । सार्कमा भने भारतकै मुख्य शक्तिको रूपमा रहेको छ । भारतले नचाएको खण्डमा सार्क अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ । भारतले आफ्नो बलियो पकड हुने भएकाले सार्कमा आफूअनुकूल व्यवहार देखाएको हो । एससीओको बैठकमा पाकिस्तान जानु र सार्कको बैठकमा जान्न भन्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले अहिले सदस्य मुलुकहरूलाई पत्राचार गर्दै पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । नेपालले यो मौकाको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कान्तिपुर