काठमाण्डौ, ३१ साउन – संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिँदा एक दशकपछि शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुकेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि दलहरुबीच सहमति नहुँदा विधेयक थाँति रहेकामा रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेसँगै राजनीतिक सहमतिका लागि द्रुत गतिमा काम भएको थियो।
लगत्तै राजनीतिक सहमति भयो। र, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित गरेको हो।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच यही साउन १७ गते समझदारी भएको थियो। कांग्रेस, एमाले रमाओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका अवस्थामा आज सदनबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि बाँकी काम अघि बढ्ने भएको छ।