काठमाण्डौ, १८ फागुन – गत वर्ष अक्टोबरमा, चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आशावादी रूपमा दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न आचारसंहिता चाँडै नै प्रभावकारी र ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसरी प्रतिबद्धता गरेको ८ महिनापछि फेरि दक्षिण चीन सागरमा हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि आचारसंहिताको पालना गर्ने घोषणा भएको छ।
पछिल्ला धेरै दशकहरूमा दक्षिण चीन सागरमा एक सीओसीमा सहमतिमा पुग्न प्रगतिको कमी आश्चर्यजनक छैन, किनकि यस क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली खेलाडी चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्नो क्षेत्रीय दाबी दावी गर्न एकपक्षीय बल प्रयोग गर्न रुचाउने चीनले आचारसंहिता बनाउने र त्यसको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा भने कुनै चासो दिएको छैद्द।
यथार्थमा, चीनले चलिरहेको सीओसी वार्तालाई दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दावीलाई बलियो बनाउन समय प्राप्त गर्न बहानाको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यसबाहेक, यसले सीओसी वार्ता गर्दा बलियो सौदाबाजी स्थिति सुनिश्चित गर्न आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्दैछ, यसरी यस क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई अफसेट गर्ने चीनको योजना देखिन्छ।
सन् २०२२ सबै १० एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एसियन नेशन्स (आसियन) नेताहरू नोम पेन्ह, कम्बोडियामा दक्षिण चीन सागरमा पक्षहरूको आचरणमा “माइलस्टोन” घोषणाको २०औं वार्षिकोत्सव मनाउन भेला भएका थिए। सामान्य रूपमा, प्रत्येक वर्ष, नेताहरूले विधिवत रूपमा पुन: पुष्टि गरे कि “संयुक्त राष्ट्र चार्टरको उद्देश्य र सिद्धान्तहरू, समुद्रको कानून वा यूएनक्लोसमा संयुक्त राष्ट्र महासन्धि, र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य विश्वव्यापी मान्यता सिद्धान्तहरू जुन आधारभूत मापदण्डहरूको रूपमा काम गर्नेछन्।
सन् २००२ मा प्रारम्भिक आचारसंहितामा सहमत भएजस्तै यो पुन: पुष्टि भएको छ कि एक एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज बनेको छ, जसले अन्य कुराहरुलाई पन्छाएर दक्षिण चीन सागरमा केन्द्रित बनेको छ। यद्पि चीनले भने यसलाई पालना नगर्ने निश्चितजस्तै भएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्।
दक्षिण चीन सागरमा धम्की र बल प्रयोग नगर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि मुख्य खेलाडी चीनले नै यसमा धम्की र बल प्रयोग गर्दै दुई दशकअघिदेखिको सहमति र पटक-पटकको प्रतिबद्धतालाई नै चुनौती दिने काम गरिरहेको छ। नेपाल पाना