काठमाण्डौ, १८ फागुन – बंगलादेशका लागि चिनियाँ राजदूत याओ वेनले जनवरी २८ मा डा. हसन महमुदसँगको अदालती फोनमा बेइजिङले रोहिंग्या जनतालाई फर्काउन सहज बनाउन म्यान्मारसँग राखिन राज्यमा युद्धविराम गर्न वार्ता गरिरहेको बताए।
सन् २०१८ देखि चीनले रोहिंग्याहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने खोक्रो दावी गर्दै आएको छ तर वास्तवमा चीनले म्यानमार र बंगलादेशप्रति प्रतिबद्धताको बाबजुद स्वदेश फिर्ताको मोर्चामा कुनै प्रगति गर्न सकेन। रोहिंग्यालाई सीमान्तकृत गर्ने र ठूलो संख्यामा पलायन गर्ने विचार चीनमा परिकल्पना गरिएको थियो।
वेनले राखिन राज्यले यसअघि चीनद्वारा व्यवस्था गरिएको युद्धविरामको अनुभव गरेको तर यो प्रतिबद्धता पूरा नभएको र लाखौं जनताको रहस्य थप जटिल भएको कुरा उनलाई राम्ररी थाह रहेको बताए।
म्यानमारले यसअघि नै तीनवटा युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। स्वदेश फिर्ताको लागि मध्यस्थता प्रक्रिया सुरु गर्न, चीन अब राखिन राज्यमा अर्को युद्धविराम हेर्न चाहन्छ। चीनले वास्तवमा बंगालको खाडीमा आफ्नो बलियो स्पेस खोजेको छ। रोहिंग्याहरूको स्वदेश फिर्ताको लागि मध्यस्थता प्रक्रिया म्यानमार र बंगलादेशको तटीय क्षेत्रहरूमा आफ्नो आधार थप विस्तार गर्न प्याड सुरु गर्दैछ।
रोहिंग्याको स्वदेश फिर्ताको चिन्तालाई उजागर गरेर चीनले आफूलाई मुक्तिदाताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ तर उसको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यापार नै रहेको छ। चीन दक्षिणमा लाओस-थाइल्याण्ड-म्यानमार-चीन धुरी बनाउन चाहन्छ, त्यसैले स्वदेश फिर्ताको नाममा चीन, बंगलादेश र म्यानमारबीच यस्तो भ्रामक सहयोग लागू भइरहेको छ।
चीनले सन् २०१६ देखि स्वदेश फिर्ताको समस्यालाई लिएर समय बढाउँदै लगेको छ र स्वदेश फिर्ता नभई अन्य कुराको लागि भएकोले प्रगति शून्य छ। म्यानमार सेनामा विश्वासको कमीको समस्या छ र स्वदेश फिर्ता सम्भव छैन भन्ने तथ्य चीनलाई राम्ररी थाहा छ।
रोहिंग्याहरू जतिसक्दो चाँडो म्यानमार फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाउन बंगलादेश र म्यानमारले मिलेर काम गरिरहने आशा व्यक्त गर्दै बेइजिङले आफ्नो खेल जारी राख्नेछ।
बंगलादेशले पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा वेनले टिस्टा परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे। चिनियाँ राजदूतले बंगलादेशसँग नजिकबाट काम गर्ने र राम्रो भविष्यका लागि चीन आशावादी रहेको बताए। नेपाल पाना