मनिषा क्षेत्री
काठमाण्डौ, १५ फागुन – भारतीय सिमानामा चीनको घुसपैठ र अन्य गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारतले दुईवटा ठूला निर्णय गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले सीमा क्षेत्रबाट बसाइँसराइ रोक्न र मानिसहरूलाई पुनर्वास गर्नका लागि उत्तरी सिमानाका आवासीय क्षेत्रमा व्यापक विकास कार्यको खाका तयार गरेको छ। ‘भाइब्रन्ट भिलेज प्रोग्राम’ का लागि चार हजार आठ सय करोड रुपियाँको रकम स्वीकृत गरिएको छ। सरकारले सीमामा मानिसहरूलाई स्थायी बसोबास गराएर एक किसिमको ‘मानव ढाल’ बनाउन खोजिरहेको छ ।
यससँगै अरुणाचलमा सीमाको हरेक कुना-कुनालाई सुरक्षित पार्न इन्डो-तिब्बत सीमा प्रहरी (ITBP) को सात नयाँ बटालियनहरू स्वीकृत गरिएको छ। चीनबाट सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठलाई रोक्नका लागि भारत सरकारले बलियो अनुगमन प्रणालीको तयारी थालेको छ।
पूर्वी लद्दाखदेखि लिएर अरुणाचल प्रदेशसम्मको चीनसँगको सीमानामा अतिक्रमणका घटना र भारतीय सुरक्षा बलहरूले चिनियाँ योजनालाई विफल पार्ने घटनालाई लिएर विगत केही वर्षदेखि विवाद भइरहेको छ। सीमामा सतर्कता र सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाएर अतिक्रमणका यस्ता योजनालाई रोक्ने भारत सरकारको यो प्रमुख पहल मानिएको छ । साथै, भाइब्रन्ट भिलेज कार्यक्रमले सीमावर्ती गाउँहरूबाट बसाइँसराइ रोक्न र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि मद्दत गर्नेछ।
भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले ४,८०० करोड रुपैयाँको आवन्टनसँगै चालू आर्थिक वर्ष देखि २०२५-२६ सम्मका लागि केन्द्र सरकारको कोषमा सीमावर्ती राज्यहरूका लागि भाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको छ। यी क्षेत्रहरूमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश र केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख समावेश छन्। सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनशैलीलाई माथि उठाउने उद्देश्यले यस योजनामा काम गरिएको भारत सरकारको मत छ।
यस परियोजनामार्फत पलायनका घटनाहरू रोकिने र सीमा क्षेत्र अझ सुरक्षित हुने ठानिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका १९ वटा जिल्ला र ४६ वटा बर्डर ब्लकहरूका मोठ दुई हजार ९६६ सीमावर्ती गाउँहरूमा व्यापक विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चरणमा ६६३ गाउँ समेटिएको छ ।
आगामी तीन वर्षमा पूरा हुने यस योजनाअन्तर्गत ४८०० करोड रुपैयाँमध्ये २५०० करोड सडक निर्माणमा खर्च गरिने छ । यसबाट सीमावर्ती गाउँमा आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । बाँकी रहेको २३ सय करोड रुपैयाँ विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको विकासका साथै यी गाउँहरूमा जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न खर्च गरिनेछ।
चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सौर्य र वायु ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ। यससँगै उनीहरूलाई मोबाइल र इन्टरनेट जडान पनि दिइनेछ। जानकारीअनुसार ती गाउँहरूमा पर्यटकीय केन्द्र, बहुउद्देश्यीय केन्द्र र स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्र पनि स्थापना गरिने छ । सरकारको यस पहलले यी दुर्गम गाउँहरूबाट बसाइँसराइ रोकिनका साथै पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन हुने निश्चित छ ।
सीमा नजिकै स्थायी बस्ती बस्दा सुरक्षा सुदृढ हुने सुरक्षा विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। विकास र आधारभूत सुविधाको उपलब्धताले जनतामा राष्ट्रभक्तिको भावना बढ्नेछ । सिमाना नजिकका शत्रुको हरेक गतिविधिको जानकारी र निरन्तर अपडेटहरू उपलब्ध हुनेछन्। यति मात्र होइन, यस्तो स्थायी बस्तीले सीमा वार्ताका क्रममा भारतको क्षेत्रीय दाबीलाई बलियो बनाउँछ र छिमेकी मुलुकले अतिक्रमण गर्ने प्रयासलाई रोक्छ ।
लद्दाखको काराकोरम पासदेखि अरूणाचल प्रदेशको जासेप ला-सम्मको ३,४८८ किलोमिटर लामो भारत-चीन सीमाको व्यवस्थापन गर्दै आईटीबीपी-मा हाल ८८,४३० जवानहरू सीमाको सुरक्षामा तैनाथ छन्। जानकारीअनुसार सात थप आईटीबीपी बटालियनहरू बढाउने प्रस्ताव २०१४-१५ देखि विचाराधीन थियो। यसअन्तर्गत ९ हजार ४ सय जवान भर्ती गरिने छ । जानकारीअनुसार सबै सात बटालियनहरू अरूणाचल प्रदेशमा चीनसँगको एलएसी- मा ४७ नयाँ सीमा चौकी र १२ शिविरहरूमा तैनाथ गरिनेछ। एक अतिरिक्त क्षेत्र मुख्यालयलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।
सन् २०२० को जुनमा लद्दाखको गलवानमा भएको हिंस्रक भिडन्तपछि भारत–चीन सीमा तनावग्रस्त बनेको हो। यस भिडन्तमा भारतीय सेनाका २० सैनिक शहीद भएका थिए। हालै ९ डिसेम्बरको दिन पनि अरूणाचलको तवाङमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप भएको थियो । यस्तो अवस्थामा यस्तो व्यवस्थित प्रणाली महत्वपूर्ण मानिएको छ ।