मिति: २०७९/०७/१२
सर्वदेव ओझा
जब एउटै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदवाट आ-आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रीय बजेट र उपभोगता समिति मार्फत सबै निकाय बाईपास गरी नै विकास गरिएको प्रमाण बाहिर आऊछ भने १६५ सांसद निर्वाचित गर्दा सम्भव छ भने अन्य बाकी ११० समानुपातिक, ५९ राष्ट्रीय सभा सदस्य, प्रदेश सरकार र प्रदेससभा सदस्य, सबै स्थानीय निकाय सहितका पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष, बडा को सबै सदस्य, सरकारी निकाय, प्राविधिकहरूको दरबन्दी समेत किन राख्ने र किन पाल्ने ? खारिज गरौ !! होईन भने मरेको अख्तियारले वा सम्बंधित निकाय र प्राविधिकको रोहमा भए-गरेको सम्पन्न विवरण अनुसार सबै कार्यक्रमको ठाऊँ को ठाऊँ सम्बंधित उपभोग्ताबाट सार्वजनिक सुनुवाई ( Social Audit ) गरी फर-फारक गर्ने गरी एकीकृत , पारदर्शी व्यवस्था लागू गरी मूल्यांकन गरियोस ।
हाल विश्लेष्णमा बाँके २ निर्वाचन क्षेत्रको सर्सरती हेर्दा प्रायः सबै “उपभोक्ता समिति,, बनाई खर्च यस्तो देखियो :- (फ्रिज रकम समेत)
१: शहरी विकास मंत्रालय (CDP)बाट ५०० वटा PCC सम्पन्न गरिएको सड़क हरू गाऊँ र टोल संख्या भन्दा बढ़ी ?
२: कार्यकाल भित्र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्तर्गत सम्पन्न भएका निम्न योजनाहरूको सार-संक्षेप ::-
(क): बिभिन्न रोडहरू ग्रेभल, माटो स्तर उन्नतिको नाममा जम्मा (उपभोगता समितिबाट ) १५सड़क+१ सामाजिक भवन गरी१६ योजनामा कुल रू. ५०४७००००/- , (अधिकतम नेपालगन्ज मा सामाजिक भवन धर्मशाला रू ३०लाख र जफरपुरवा माटो ग्रेभल १५ लाख , वार्ड नं २० मा माटो र हिम्पाईप रू १२.५० लाख, अन्य न्यूनतम रू. १० लाख सम्म )
(ख): संस्था गत पूर्वाधार निर्माणमा कुल ७ वटा (सरकारी र गैरसरकारी ) रू.२९००००००/-, ( धम्बौजी मा वि ५० लाख,ने गंज न पा फोहर ट्रक ५०लाख र बारूण यन्त्र खरीद ५० लाख , रामलीला सामुदायिक भवन २५ लाख , हनुमान मन्दिर गुरूआश्रम २५ लाख , भेरी अस्पताल आकशिजन ४५ लाख, भेंटीलेटर खरीद ४५ लाख )
(ग): हिन्दू संग सम्बंधित मठ-मन्दिर, गुरुद्वारा र केही सार्वजनिक सरकारी समेत कुल २२ वटा योजनामा रू. २८३०००००/- ,जस मध्ये अधिकतम वार्ड नं १५ दुर्गा जी हनुमान मन्दिर मा रू ५८ लाख र अन्य बाकीमा ५ देखि १० लाख सम्म , ( प्रायः अधिकांश उपभोगता समितिबाट )
(घ): मुस्लिम धर्मावलंबी मदरसा, कब्रिस्तान, कर्बला आदिमा जम्मा २६ वटा योजनामा रू.४६३२९०००/- जस मध्ये अधिकतम बच्चुपुरवा कर्बला रू ६७.९९लाख,घोषी टोल सहाबा कब्रिस्तान रू २५ लाख, मदरसा नूरानिया इस्लामिया रू २४.५० लाख, वार्ड नं ४ स्थित कब्रिस्तानमा रू १४.८० लाख, पुरैना अल्जामिया मदरसा र कब्रिस्तान रू ३० लाख ,फुलवारी मस्जिद रू१२.५० लाख, मदरसा फैजुलनवी रू १२.५०, तथा डुरूवा गा पा बिभिन्न मस्जिद-मदरसा र कर्बला गरी ठाऊँ को रू १ करोण विनियोजन तर सबै फ्रिज बाकी न्यूनतम रू . १० लाखले, ,(उपभोगता समितिबाट )
(ङ): हाईमास्ट लाईट जाडन (नेपालगन्जमा ३९ र कोहलपुरमा १३ गरी ) जम्मा ५२ वटाको रकम रू..गायब ? (उपभोगता समितिबाट )
(च): अब नया योजना नेपालगन्ज र डुरुवामा १०३ किलोमीटर सड़क निर्माण र स्तरउन्नति हुने स्वीकृति भई शिल्यान्यास भई सकेको छ ।
अन्तमा यदि यसै गरी नै विकासको परिपाटी हो भने INGO/NGO ले २०५० देखि वार्षिक अरबों खरबों रकम देश भित्र यसै गरी बालूवामा पानी हाली विकास कागजमा गरी रहेका हुन ! जहाँ सरकारी संयन्त्र र स्थानीय निकाय समेत अनभिज्ञ रहने र कार्यक्रम तथा बजेट पारदर्शिताको आभाव हुने, बजेटमा उपभोगता समितिको नाममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने, ठाऊँ ठाऊँमा कमीशनतंत्र वाट हुने विकास भएकै हो । अब सांसद र पदीय मन्त्रीले नै देश भरी सबै विकास गरेका हुन भने अरबों-खरबों रकमको सिंहदरबार भित्र बनिरहेको संसद भवन , धूलीखेल मा बन्ने राष्ट्रीय सुरक्षण प्रेस भवन, भैसेपाटी मा बन्ने सांसद हरुको निवास भवन , राजविराजको स्व गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल भवन यि सबैमा पनि शिल्यान्यास को अभिलेख खोई राखिएको छ ? आखिर यि सबै पनि त्यही मन्त्रालय भित्र नै बजेट विनियोजन भई निर्माण हुने योजना भित्रका होईन र ? यस बाहेक क्रोना कालमा प्रधानमंत्री के पी ओली वाट ३०० भन्दा बढ़ी अस्पतालको एकै पटक विभिन्न पूर्वाधारको शिल्यान्यास गरेको खोई त ?
अतः अब जनताले सोच्नु पर्ने बाध्यता भयो कि सबै केन्द्रीकृत शासन अर्थात १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्यले याथार्त जनप्रतिनिधित्व गरी सबै ठेक्का लिन्छ भने संघीयताको ७ प्रदेश , प्रदेश सभा सदस्य , स्थानीय निकयको कार्यालय , नगरपालिका, गाऊँ पालिका जनप्रतिनिधि हरू को के काम ? यि सहित प्रतिनिधिहरूको खर्च भार बहन नेपाली जनता अभिभारा किन थुपर्ने ? सबै निरीह नालायक अपन्गू संतुलनकारी र नियंत्रणकारी सरकारी संस्थाहरू खारिज गरी नया तरीकाले सोचौ ! धन्यबाद । ( विश्लेषण कर्ता : सर्व देव ओझा )