इनरुवा, २३ भाद्र – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुनसरीमा सञ्चालित कार्यक्रममा ब्यापक अनियमितता भएको स्थानीय कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् । परियोजनाले करिब २ करोडको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप बाहिर आएको छ ।
सुनसरीमा परियोजना इकाई सञ्चालन कार्यान्वयन इकाई मार्फत भएको कार्यक्रममा अनियमितता भएको आरोप बाहिर आएको छ ।
उक्त परियोजना इकाई कार्यालयमा धानजोन र अदुवा तथा बेसारजोन लगायतका नाममा अनियमितता भएको गुनासो बाहिर आएको हो । कृषकहरुले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा परियोजना इकाई धानजोन कार्यालयबाट सम्पन्न भएको कार्यत्रमको नाम र बजेट सहितको विवरण प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने, धानजोन सञ्चालक समितिले गरेको काम र इकाईले दिएको अनुदान सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पन्न गरेको कार्यत्रमको सम्पूर्ण विलभरपाईको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुहबी नगरपालिका र गढी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा गरेको कामको सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी दुहबी र गढीका युवाहरुले इकाई कार्यलयमा रहेको सवारी साधनको विवरण र एक आर्थिक वर्षमा खपत भएको इन्धनको विवरणको विलभरपाईको प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सवारी साधन कति पाग्रें, वर्षमा लिएको इन्धन, सवारी चलेको दुरी उल्लेख गरी सुचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यक्रमहरु कुन प्रकृयामा दिएको हो ? सो को सूचना, पत्रपत्रिका वा अन्य कुनै माध्यम भए सो पनि खुलाई दिनुहुन र यो वर्षमा कुन कुन मिडियालाई सूचना वापतको भुक्तानी दिएको हो सो विवरण समेत सार्वजनिक गर्न तनमुनाका स्थानीयहरुले माग गरेका छन् ।
तनमुना र छिटाहाका कृषकहरुले परियोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख दिपेन्द्र पोखरेलले कृषि विकास कार्यालय हुदैं हालसम्म कमिशन र पिसीमा कार्यक्रम दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आरोप र गुनासोको बिषयमा इकाई प्रमुख पोखरेलले प्रतिक्रिया दिदैं दुई खाले कार्यक्रम गरेको र कुनै अनियमितता नभएको बताउनुभयो । पोखरेलका अनुसार कार्यक्रमहरु प्रचलित कानुन अनुसार दुहबी र रामधुनी नगरपालिका तथा गढी गाउँपालिकामा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएको हो ।
धानजोन इकाईले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कष्टम हाइरिङ्ग सेन्टर स्थापनाका लागि चार समुहलाई उपकरण र प्रतिफलमा अधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा सात समुहलाई समायोजन गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । कष्टम हाइरिङ्ग सेन्टरका लागि कम्वाइन हार्बेष्टर, टयाक्टर, कल्टीभेटर, डिक्स हेरो, केचविल, थ्रेसर, रोटाभेटर, जिरोभेटर सहित ७४ लाख १५ हजार ५ सय र अनुदान तर्फ १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ ।
धानजोन इकाईले सञ्चालक समिति मार्फत सेवा प्रवाह गरेको पोखरेललको दाबी छ । सुचना प्रकाशन र इन्धन खर्चको बिषयमा पोखरेलले डिजिटल जवाफ दिदैं मासिक रिपोर्ट हेर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उता गढी, रामधुनी नपा र दुहबी नपाका युवाहरुले परियोजनाको पारदर्शिताका लागि माग गर्दै छानबिन र कार्वाही सहित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको छ ।