मनिषराज रेग्मी
०४६ सालमा जनमानसले एतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपाल समृद्ध बन्छ, अब जनताको छोराहरुले जनचाहना अनुसार शासन चलाउने छन् भनेर ठुलो आशा र भरोसा राखेका थिए, ३० बर्षे निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य सँगसँगै परिवर्तनकारी शक्तिहरुले छोटो समयमा बिश्व कै उत्कृष्ट संविधान भन्दै २०४७ सालमा जारी गरे र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई अर्थात नेपाली काँग्रेसलाई ५ बर्ष शासन गर्ने म्याण्डेट दिए, २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधिमुलक शासन प्रारम्भ भयो तर सत्ता परिवर्तनको असर ब्यवस्थामा परेन, कर्मचारीको भरमा कार्य सम्पादन हुँदै गयो, ३० बर्षभन्दा बढी संघर्ष गरेका नेताहरु कर्मचारीलाई पैसा कमाउने जरियाको रुपमा प्रयोग गर्दै गए, पुराना कर्मचारीको ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्न थालियो, बामपंथी र प्रजातान्त्रिक धारका कर्मचारी संगठनहरु भातृ शुभेच्छुक संस्थामा परिणत भए, न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकामा नियुक्तिको मूल्य तह हुँदै गयो, कार्यसम्पादन क्षीण हुँदै जाँदा जनतामा सत्तारुढ दलप्रतिको अविश्वास बढयो र आफ्ना कर्मचारीलाई प्रयोग गरि बहुमतको सरकार ढाल्दै भ्रष्टाचारको खुला खेल शुरु भयो, गणितीय खेलमा पैसा नभई नहुने भयो र श्रोत कर्मचारी नै थिए, जुन ब्युरोक्रेसीलाई प्रयोग गरेर सत्ताको लागि भर्याङ बनाईयो, प्रतिपक्षलाई सडकमा आन्दोलन गर्न सहयोग गर्ने पनि कर्मचारी, सत्तापक्ष सित मिलेर कमाउने पनि कर्मचारी, बीचमा व्यापक सेवा सुविधा माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलन र शिक्षक आन्दोलन भयो जसलाई गिरिजाप्रसादको सरकारले असफल त बनायो, ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई चाकडीवादको रुपमा आफुलाई परिवर्तित गर्दै सत्ताको रिमोट उसैबेला आफ्नो हातमा लिन पुगिसकेको दलहरुलाई थाहा नै हुन सकेन । ०५१ सालमा बहुमतको गिरिजाप्रसादको सरकार दुईजना आफ्नै पार्टीका सांसदले ढालिदिए र सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस कर्मचारी बिरोधी स्वरुपको कारणले प्रतिपक्षी हुन पुग्यो ।
०५१ को सरकार कर्मचारीको हातको कठपुतली बन्यो, नेता तथा उच्च पदस्थका घरहरु काठमाडौंमा बन्न थाले, नेपालमा अस्थिर सरकार कमजोर सरकार भयो भने आफ्नो औचित्य कहिले सकिदैन भन्ने नजीर स्थापित हुन पुग्यो, डेमोक्रेसी लाई ब्युरोक्रेसीले धोबीपछाड लाउँदै गयो, ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड पछि डेमोक्रेसी र ब्यरोक्रेसीको गठबन्धनको अस्थायी अन्त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट कु मार्फत भयो, ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि सत्ता चलाउन पुर्व प्रशाशक अर्थात ब्युरोक्रेसीका चतुर खेलाडीहरुको साथ कै आवश्यकता भयो, शासन अप्रत्यक्ष ब्युरोक्रेसी कै रहँदै आयो, जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्डलाई साथमा लिएर शाही शासनको अन्त त भयो तर ब्युरोक्रेसी कमजोर भएन, त्यही ब्युरोक्रेसीले भित्ते राष्ट्रपति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्यो र तेई ब्युरोक्रेसीको अंग प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालसित पोठेजौरी खेल्न लगाएर सत्ताबाट यसरी फालियोकी आज १३ बर्ष पुग्दासम्म सत्तमा फर्किन पाएका छैनन् । जनताको आशाको रुपमा उदय भएका बिद्वान डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यसरी असफल बनायो कि आज साना साना पार्टीको भरमा राजनीतिमा टिक्न बाध्य हुनु परेको छ, सम्पुर्ण दल असफल भईसकेपछि ब्यरोक्रेसीको सफलताको आंकलन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्षमा पु¥याउन मात्रै होईन सफल निर्वाचनको खाका समेत बन्न पुग्यो ।
कर्मचारीले गराईदेको निर्वाचनको परिणाम स्वरूप गठित सुशील कोईरालाको सरकार संविधान जारी त गर्न सक्यो तर जनताको अन्य चाहना पूरा गर्न सकेन, ब्युरोक्रेसीको खेलमा काँग्रेस फस्यो, निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्नु प¥यो ।
अहिले दुईतिहाईको सरकार पनि ब्युरोक्रेसीको चँगुलमा छ, स्पष्ट छ सरकारलाई बदनाम गराउने अप्रत्यक्ष हात ब्युरोक्रेसी कै छ, पुर्व गभर्नर, पुर्व एआईजीहरु सत्ता नजीक छन् । सरकार दुईतिहाईको भएपनि कुन दिन ढल्ने निश्चित छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी कै बिरोधी फकाउने चटारो छ, बिश्वब्यापी महामारीको कोभिड–१९ को बखत उटपट्याङ कुरा गरेर दिशाभ्रमित गराउँदै औषधी, राशन, उपकरण र अन्य ब्यवस्थापनको नाममा ब्युरोक्रेसीका नाईकेहरु राज्यदोहन गरीरहेका छन् । बदनाम दल र दलका नेता भईरहेकै छन् । तलबाट माथि सम्म स्थानीयदेखि संघीयसम्म अप्रत्यक्ष शासन यिनै धमिराबाट बाघ बनी सकेका ब्युरोक्रेटहरुको हातमा ढुकुटिको साँचो छ, ब्यवस्था परिवर्तन भन्दा महत्त्वपूर्ण संरचना परिवर्तन हुन्छ, कर्मचारी समायोजन सरकारले गर्न सकेन आफ्नो आवश्यकता अनुरुप, बरु संघ र संगठनको भागबण्डामा कुरा मिलेको छ ।
डेमोक्रेसीको छातीमा किला ठोकेर अप्रत्यक्ष शासन गर्ने ब्युरोक्रेसिलाई सुधार गर्ने दिशामा ध्यानाकर्षण होस । यिनैको सहारामा भईरहेको बिदेशी चलखेल रोकिनेछ, यिनैको आडमा भईरहेको कालाबजारी, माफियातन्त्र सक्किनेछ, त्यसो भएमात्र भ्रष्टाचारको उन्मुलन हुनेछ, साच्चि कै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएकोमा गौरवबोध हुनेछ ।
जय नेपाल