गृहमन्त्री खाणको कडा जवाफ नागरिकता विधेयकमा अत्तो थापेकी राष्ट्रपतिलाई
काठमाण्डौ, ३० सावन –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता पठाउने चर्चाका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कडा जवाफ दिएका छन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने १५ दिनको समय आज सकिँदैछ । राष्ट्रपति भण्डारीले कि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ कि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।
यसअघि एमाले सरकारले यही प्रकारको अध्यादेश एकै दिनमा प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले विधेयक रोके राजनीतिक रुपमा उनको पूर्वाग्रह झल्किने र नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ ।
यस्तोमा गृहमन्त्री खाणले नागरिकता विधेयकमा सहमति भएका विषयलाई समेटेर नै सरकारले सदनमा पेस गरेर पारित गरेको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका छन् ।
वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन युवाहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले दलहरुबीच सहमति गरेर विधेयक सदनबाट पारित गरेको स्पष्ट पारेका छन् । बाबुआमा नेपालमा रहेको तर छोराछोरी नागरिकताविहीन हुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै अधिकारबाट वञ्चित युवाहरुको भावनाअनुसार विधेयक पास गरिएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सबै दलका नेताहरुसँग गहन छलफल गरेर यो विधेयक सदनमा अघि बढाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खाणले विधेयक छिटो स्वीकृत होस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना रहेको राष्ट्रपतिलाई जवाफ दिए ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । नेपालको संविधानधारा ११३ को उपधार (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थबाहेक)मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ ।