काठमाण्डौं, २७ सावन –सरकार गठनको एक वर्षपछि नेपालको तर्फबाट उत्तरी छिमेक चीनको तीन दिने औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा रहेको टोली बुधबार बेलुकी नेपाल फर्कँदै छ । यो भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विश्वासको वातावरणलाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई आर्थिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालले सुरुमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन र त्यसपछि युक्रेन–रुस संकटमा युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) मा मतदान गरेको थियो । त्यसपछि देउवा सरकारलाई ‘पश्चिमा तिर ढल्केको’ भन्ने अरोप लाग्यो । जसलाई लिएर चीन देउवा सरकारप्रति सशंकित बनेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का मंगलबार चीन भ्रमणमा निस्केसँगै चीन देउवा सरकारलाई प्रसंशा गर्न थालेको छ । किनकि केही दिन अघिमात्र अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन् । जसको प्रतिरोधमा चीनले आफ्ना छिमेकीहरुसहित विश्वभरका मुलुकहरुमा फेरि एक चीन नीतिलाई लिएर साथ खोजिरहेको छ । यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको तर्फबाट चीनको भ्रमण हुनु र एक चीन नीतिमा पटक–पटक वार्ता र वक्तव्यमा दोहो¥याउनुले काठमाडौंको बेइजिङको प्रसंशा सूचीमा परेको छ ।
बेइजिङ प्रसन्न भएकै कारणले निर्वाचनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भ्रमण गर्दा पनि बुधबार नेपाललाई १५ अर्बभन्दा बढी रकम अनुदान सहयोग दिने निर्णय ग¥यो । साथै, लामो समयदेखि अध्ययन गर्ने भनेर आर्थिक पाटोको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययन चीनको अनुदान सहयोगमा अगाडि बढाउने वाचा ग¥यो । बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उक्त रेलमार्ग अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरान सन् २०१९ मा तय भएको थियो ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा करिब दुई घण्टा द्विपक्षीय वार्ता गरे । त्यसमा चीनले खुसी भएर नेपाललाई सहयोग गर्ने क्रममा आर्थिक सहयोगसँगै विपद् व्यवस्थापन र मेडिकल सामग्रीहरु थिए । सहमतिअनुसार नेपाललाई ८०० मिलियन आरएमबी (१५ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रुपैंया) सन् २०२२ को लागि सहयोग गर्ने छ ।
उक्त रकम नेपालले आफ्नो हिसाबमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै, तीन मिलियन आरएमबी (साढे ५ करोडभन्दा बढी रुपैंयाँ) नेपालको विपद् व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने र दुई मिलियन आरएमबी (३ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) नेपालको मेडिकल सामग्री र साधनहरुको लागि सहयोग चीनले गर्ने छ । यसपटक नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ सहमतिमा नेपाललाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रसायनीक मलको उद्योग खोल्नको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने तथा निजामती सेवा अस्पतालमा रक्त क्यान्सरको उपचारको लागि चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटकको चीन भ्रमण, त्यसपछि नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका दौरानमा भएका सम्झौता र सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले को भ्रमणले बल्ल ‘ट्रयाक खोलेको’ छ। ।
अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको तर्फबाट भएको उच्च भ्रमणले बेइजिङमा कुटनीतिक प्रसन्नता प्रतिविम्बित भएको छ । ‘नेपालले दुवै छिमेकीलाई उच्च महत्व दिएको छ । चीनसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैंया नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अहिले पनि नयाँ रकम घोषणा भएका छन् । घोषणा हुनु राम्रो कुरा हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लान आवश्यक छ ।’
यस्तै, दुई मन्त्रीहरु बीचमा नाकाहरुलाई सञ्चालन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्ने भनिएको छ । रुसुवागढी–केरुङ नाका र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउने तथा हिल्सा–पुलन नाका एकतर्फी रुपमा सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ । नाका खुलाउने सम्बन्धमा यस अघि नै दुई मुलुकबीच पटक–पटक सहमति भएको छ। ।
तातोपानी नाकामा सन् २०१५ को भूकम्प यता र रसुवागढी नाकामा २०१९ को अन्त्यमा सुरुवात भएको कोभिड–१९ को संक्रमण यता पहिलेको अवस्थामा सुरु भएका छैनन् । रसुवागढीमा एक दिनमा १३ कन्टेनर र तातोपानीमा एक दिनमा ७ कन्टेनर आइरहेका छन् । तर नेपालबाट हालसम्म कुनै पनि सामग्री चीनतर्फ गएको छैन । नेपाल–चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । चैतमा मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको क्रममा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउन लागिएको हो । उक्त विषयमा दुई मुलुकबीचका अधिकारीहरुले अझै आवश्यक छलफल गर्न बाँकी रहेको छ ।
चीनले लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीनमा पढ्नको लागि स्वागत गर्ने उल्लेख गर्दै आए पनि हालसम्म एकपटक मात्र उनीहरु फर्कन पाएका छन् । चीनले फेरि आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलअनुसार भिसा प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । कोभिड–१९ को कारण चीनबाट नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरुले आफूहरु समयमै पढ्नको लागि फर्किन नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
सीमा सम्बन्धमा पनि यस अघि दुई मुलुकका पदाधिकारीहरु बीचमा भएको सहमति अनुसारै दुवै मुलुक नेपाल–चीन सीमा द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भए हुन् । दुई मुलुकबीच सन् २०१२ देखि संयुक्त रुपमा द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले काम गरेको छैन । जसले गर्दा दुई मुलुकका सीमा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।
नेपाल–चीनको हुम्ला क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेको सरकारद्वारा गठित समितिले नै औंल्याएपछि दुई मुलुकले ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि फेरि द्विपक्षीय प्राविधिकि समिति गठन गरेर काम गर्न लागेका हुन् । ती समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि दुई मुलुकले अझै एक दशकपछि फेरि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेर काम गर्न लागेका हुन् ।
बुधबार दुई मन्त्रीहरु बीचमा भएको वार्ताको दौरान दुवै पक्षले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुलाई तीब्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न समयमा दुई पक्षबीच भएका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेपनि सहमति भएको छ । तर नेपाली पक्षले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको चीनको बहुचर्चित आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को बारे कुनै पनि शब्द उल्लेख गरेको छैन । तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बीआरआईको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ ।
चैतमा चिनियाँ मन्त्री वाङले नेपालको भ्रमण गर्दा बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नेपाललाई जोड दिएका थिए । तर नेपाली पक्षले सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र लिने तर महँगो प्रतिशतमा ऋण नलिने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यान्वयन सम्झौतालाई अघि बढाउन मानेन ।