काठमाण्डौ, २ साउन –चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई सहायता गर्न चीनले अस्वीकार गरेको छ । चर्को ब्याजदरमा ऋणको प्रलोभनमा पारेर बन्दरगाह नै कब्जा गरेको चीन अहिले श्रीलंका संकटमा पर्दा भागेको हो । चीन श्रीलंकाबाट विस्तारै पछि हटिरहेको छ । लगानी फिर्ता लैजान प्रयत्न गरिरहेको छ । आर्थिक रुपमा समृद्ध हुँदा चर्को ब्यादरसहितको ऋण बोकेर श्रीलंका पसेको चीन अहिले संकटलाई नजरअन्दाज गर्दै टाउको लुकाएर बसेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीलंकाले बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण विदेशी ऋणको बारेमा अर्थशास्त्रीहरू र विश्वव्यापी नेताहरूको चेतावनी सुनेको भए चलिरहेको आर्थिक संकटलाई टार्न सक्थ्यो । अहिले श्रीलंकाले बढ्दो वैदेशिक ऋण र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारण अभूतपूर्व आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । देशलाई कंगाल बनाएको आर्थिक संकटको चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने भन्नेमा सरकार पूर्णतया अनविज्ञ हुँदा जनता खाना, औषधि र इन्धन पाउन संघर्षरत छन् । बेइजिङले श्रीलंकाबाट आफ्नो हात झिकेको छ । जसका कारण आर्थिक रूपमा अपाङ्ग श्रीलंका अब चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको एक हिस्सा गुमाउने निरन्तर खतरामा पर्नेछ ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाको लागि यो सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट हो । साथै, यो विगत दुई दशकमा आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ । खाद्यान्न र औषधि बाहेक, श्रीलंकामा प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको अभाव छ, जसले देशभरि ठूलो विद्युत कटौती गरेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, चिनियाँ बीआरआईअन्तर्गत श्रीलंकामा केही विद्युत उत्पादन परियोजनाहरू निर्माणको वाचा गरिएको थियो । तर, यी आयोजनाहरू अहिलेसम्म अघि बढेका छैनन् । त्यही बीआरआई अहिले श्रीलंकाली जनताको पीडाको प्रमुख कारण बनेको छ । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता बनेको छ र हालको ऋण ६.५ बिलियन अमेरिकी डलर छ । कोभिड–१९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न समस्याबीच आर्थिक अवस्था बिग्रन थालेपछि श्रीलंकाले चीनलाई ऋणको पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, बेइजिङले यसलाई अस्वीकार गर्यो र भन्यो कि ऋण पुनर्संरचनाले भविष्यमा द्विपक्षीय ऋणमा प्रभाव गर्नेछ ।
हाल श्रीलंकाले आफ्नो जनसंख्यालाई खाद्यान्नसमेत उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । भारत, अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले श्रीलंकालाई दिनदिनै बिग्रँदै गएको अवस्थामा राहत दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर संकटमा परेर सहयोग मागिरहेको श्रीलंकाबाट चीन भागिरहेको छ । युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिज (इएफएसएएस) ले चीनले श्रीलंकाका नाफामूलक परियोजनाबाट पर्याप्त फाइदा लिए पनि श्रीलंकाको दुर्दशालाई बेवास्ता गरेको देखाएको छ । यद्यपि, चीनले विगतमा बलियो द्विपक्षीय सहयोगको हिस्साको रूपमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो । तर अहिले आएर चीनले श्रीलंकाको १.५ बिलियन डलरको अदला-बदलीको अनुरोधलाई समेत अस्वीकार गरेको छ ।
बेइजिङको अडानमा अचानक परिवर्तनले श्रीलंकाली नेताहरूलाई निराश बनाएको छ, जो एक समय चिनियाँ परियोजनाहरू र देशमा लगानीलाई अनुमति दिन आग्रह गरिरहेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले संकटमा परेको बेला टापु देशलाई बेवास्ता गरेकोमा चीनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘उनीहरू (चीन) यस क्षेत्रमा कम चासो राख्छन् । उनीहरुको चासो यहाँ पहिलेको जस्तो छैन । उनीहरुको चासो सरेको छ,’ राजापाक्षेले भने । नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि समयमै सहयोग गरेकोमा भारतको प्रशंसा गर्दै चीनको आलोचना गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म चिनियाँ लगानी भएको छैन । चीनसँग ऋण तिर्नका लागि मात्रै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मे २०२२ मा विक्रमासिङ्घेले विश्वास गरे कि चीनले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ । तर, उनको आशा छिट्टै टुट्यो । कार्नेगी एन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका विजिटिङ स्कलर दीप पालले यसअघि श्रीलंकालाई चिनियाँ सहायता र बीआरआई कोष सहयोगको अंश नभएर लगानी भएको बताएका थिए । ‘उनीहरू (चीन) लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । जब यसमा प्रश्न चिन्ह छ, चीन संलग्नता सीमित गर्दछ र पछि हट्छ,’ उनले भने ।
यसले श्रीलंकाका लागि गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ किनकि चलिरहेको आर्थिक संकटलाई हटाउन वर्षौं लाग्न सक्छ । अब, श्रीलंका असुरक्षित भएको छ र चीनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू गुमाउन सक्छ । ऋण तिर्न नसक्दा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह यसअघि नै चीनलाई सुम्पिसकेको छ । अहिले, श्रीलंका नाजुक आर्थिक स्थितिमा छ, उसले अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू जस्तै मट्टाला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोलम्बो पोर्ट सिटी, र एलिभेटेड हाइवे परियोजनाहरूलगायत बीआरआईअन्तर्गतको आफ्नो सार्वभौम अधिकार त्याग्न बाध्य हुन सक्छ ।
श्रीलंकाको एड्भोकाटा इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मुर्तजा जाफर्जीले चिनियाँ ऋणलाई ऋणको जाल भनेका छन् । किनभने बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिएका पूर्वाधार परियोजनाहरू राजस्व उठाउन असफल भएका छन् । जसलाई चिनियाँ ऋण तिर्न प्रयोग गरिने योजना थियो । (माई सञ्चार)