काठमाण्डौ, २८ असार –अहिले दक्षिण एसियाकै आर्थिक अबस्था सन्तोषजनक रहेको छैन किनकी एक पछि अर्को मुलुक चरम आर्थिक संकटको चपेटामा फस्दै गइरहेका छन।
कुनै समय दक्षिण एसियाकै धेरै आय श्रोत भएको श्रीलंका चरम रूपमा आर्थिक र उर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ।इन्धन समस्या त्यहाको सबै भन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ र यहि उर्जा संकट रहिरहेमा अबको दुई चार दिन पछि श्रीलंकामा डिजल पेट्रोलको भण्डारण सकिदैछ।
सरकारले समस्या समाधानको लागि कुनै प्रयासहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन।भारत सरकारले श्रीलंका लाई केही आर्थिक सहायता गरिरहेको छ यस बाट श्रीलंका लाइ केही राहत मिलेको भए पनि दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक संकटको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका सङ्ग ठूलो चुनौती रहेको छ। श्रीलंकाको बिदेशी मुद्रा सन्चिती घटेको छ ।खाधान्न औसधि र इन्धन लगायतका अत्यावश्यक आयतका लागि डलरको सन्चिती छैन ।
दक्षिण एसियामा विभिन्न बिकासे परियोजनाका नाममा ऋण उपलब्ध गराइ रहेको चिनको ऋण भार नै श्रीलंकाको आर्थिक संकटको मुख्य कारण बनेको छ।पुरै विस्वमा आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना वि.आर.आइ परियोजना मार्फत र दक्षिण एसियाका श्रीलंका,पाकिस्तान ,माल्दिभ्स लगायतका देशमा सहायक परियोजना अन्तर्गत ऋण कुटनिती लाद्ने र आफ्नो प्रभाव जमाउने रणनितिमा अघि बढिरहेको चिनको यहि नितिका कारण श्रीलंकाले अहिले बिपत्तिको सामना गर्नु परेको छ।
दक्षिण एसियामा भारत बाहेक प्राय सबै देश चिनको वि.आर.आइ परियोजना सङ्ग जोडिएका छन जुन जुन देश हरु चिनको उक्त परियोजनामा जोडिदै गएका छन उनिहरुको आर्थिक अबस्था नाजुक बन्दै गैरहेको छ।नेपाल पनि वि.आर.आइ सङ्ग जोडिएको मुलुक हो।२०७४को निर्वाचन पछि नेकपा को सरकारको पालामा चिनको ऋण कुटनितिलाइ ध्यानमा नराखी देशलाइ वि.आर.आइ मा जोडेका थिए।चिनले जस्तो परियोजना ल्यायो त्यसैमा तत्कालीन सरकारले सहमती जनाउँदै गइरहेको थियो ।
देशलाइ श्रीलंका ,पाकिस्तान ,माल्दिभ्स कै बाटोमा अगाडि बढाउन लागिरहेका थिए।तर नेकपा के सरकार ढले पछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व मा बनेको सरकारले सन्तुलित अर्थनिती अपनाएर वि.आर.आइ परियोजना लाई अगाडि बढाउने कुरामा संबेदनसिल भएर सोचिरहेको छ।ऋण परियोजना लाई प्राथमिकतामा नराख्ने योजना अनुसार नै अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ।
चीन सङ्गको निकटता र वाम सेन्टिमेन्ट का आधारमा देश हित बिपरित चिनिया ऋणमा पर्न लागेको मुलुकलाइ बर्तमान सरकारले ट्राक मा ल्याउन खोजिरहेको छ ,मुलुकलाई श्रीलंका हुन बाट जोगाउन खोजिरहेको छ।नेपालमा चिनबाट भैरहेको राजनिती र अर्थतन्त्र माथिको हस्तक्षेपलाई वर्तमान सरकारले केही हद सम्म रोक्न सफल भएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाबाट ऋणलिने इतिहास लामो छ तर त्यस्ता ऋणहरु सहुलियत हुने गरेका थिय तर चिनको ऋणको व्यावसायिक ब्याजदर भने उच्च रहेको छ त्यसैले नेपाललाई पनि चिन्तित बनाएको छ।अनुदान र सहुलियत पुर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल सरकारले चिनको व्यावसायिक ऋण र उच्च ब्याजदर लाई रोक्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक भएको अर्थ बिज्ञ हरुले बताउदै आइरहेका छन।
त्यस माथी अझ चिनले लिएका आयोजना हरु सधै ढिलाइ हुने ,आर्थिक मोडालिटी र पारदर्शीता मा पनि सका गर्न प्रसस्त ठाउँ हरु रहेका छन।चिनका कारण छिमेकी देशहरु पहिला बाट नै गम्भीर संकटमा छन।तर नेपाल सरकारले भने अरु देशको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै वि.आर.आइ परियोजनाहरु निर्माणमा सजकता अपनाउन जरुरी देखिन्छ नत्र नेपालले पनि ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्ने दिन आउन सक्ने अबस्था हुन सक्छ। (TDL)