काठमाण्डौ, १९ असार –निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा पर्यावरणमा न्यूनतम क्षति हुने गरी मात्र निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी भयो । कहाँ विमानस्थल बनाउने भन्नेबारे कुनै नाम सर्वोच्चको वृहत इजलासले नकिटेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच निजगढमै विमानस्थल बन्नुपर्नेमा एकमत छ ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकसाथ निजगढ पुगेर विमानस्थल यसअघि भनेकै स्थानमा बनाउने अभिव्यक्ति दिए । मन्त्री समेत रहेका बाराका सांसद उमाकान्त चौधरी निजगढ विमानस्थल निर्माण रोकिननहुने भन्दै ज्ञापनपत्र लिएर दौडिएका थिए ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु निजगढ विमानस्थलको पक्षमा बोल्दै आएका थिए । चुनाव नजिकिदै गर्दा बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुरलगायत आसपासका जिल्लामा राजनीतिक क्षति पुग्ने भए सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैलाई थियो । त्यसैले निजगढ विमानस्थलको विषय निकै गिजोलिएको छ ।
निजगढ बनाउन रोकिए अरबौं नोक्शानी हुने नेताहरुको तर्क छ । तर, त्यहाँ २६ लाख रुख काटिंदा राज्यले अहिले खर्च भएको भन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नेछ । यसले वातावरणीय क्षति ठूलै पुग्नेछ । रुख कटानमा पनि ठूलै चलखेल हुँदै आएको छ ।
विमानस्थल बनाउँदा विदेशी ऋण लिने अवस्था आउनेछ । खर्बभन्दा बढी खर्चमा मात्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नसक्छ । देश ऋणको भारले थिचिने अवस्था उत्तिकै छ ।
श्रीलंकामा बन्दरगाह निर्माणमा चीनको ऋण लिंदाको परिणाम देखिइरहेको छ । श्रीलंका अहिले टाट छ । त्यहाँ भौतिक विकास त भयो तर त्यो विकास नै सेतो हात्ती सावित भयो । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको छ । भैरहवामा सेवा सुचारु छ । पोखरामा निकट भविष्यमा हुँदैछ । दुवै विमानस्थल ऋणमा बनाइएको छ । त्यसको भार देशले कहिलेसम्म थेग्ने चासो बनेको छ ।
निजगढ विमानस्थल काठमाडौं विमानस्थलबाट हवाई दूरीका हिसाबले ६० किलोमिटर नजिक छ । यति छोटो दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ ।
देशको सुदूर पूर्व र सुदूरपश्चिमी भागमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन । त्यहाँ निर्माणको विकल्प हुँदा हुँदै कम दूरीमै विमानस्थल बनाउने होडवाजी चलेको छ । पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबीच पनि दूरी धेरै फरक छैन । काठमाडौं र निजगढबीचको दूरी पनि नजिकको छ । यसरी विकास नजिकको क्षेत्रमा गर्ने परिपाठीले योजनाहरु दीर्घकालीन सोचले भन्दा लहड र भोटको राजनीतिले गरिनथालिएको पुष्टि हुन्छ ।
विकासका नाममा प्रकृतिको विनाश गर्ने, कमिशनको हिसाबकिताब गर्ने, भोटबैंकको सोच राख्ने परिपाठी हावी भएको छ । यसको असर निजगढ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी राजनीतिकरणमा प्रष्ट देखिएको छ । अर्कोतर्फ, भूमाफियाहरु निजगढमा पहिल्यै जग्गा खरिद गरेर तयारी अवस्थामा छन् । उनीहरु मोटो रकम मुआब्जा लिने देखि छेउछाउको जग्गाको मूल्य बढेर नाफा निकाल्ने दाउमा छन् । यसबाट पनि राज्यको निर्णयहरु प्रभावित हुने गरेका छन् ।
निजगढ गौरवशाली आयोजना त भनिएको छ यसले देशलाई कंगाल बनाउने अवस्था निर्माण गर्ने खतरा उत्तिकै छ । हाम्रा अगाडि श्रीलंका उदाहरण छँदैछ ।